बाढीको कहर तथा उद्धार र राहतमा सरकारको सक्रियता

भीम रावत

यही भाद्र १० गते बिहानको करिब ९ बजे नेपालको इतिहासमै सायद यति भयानक बाढीको कहर आयो कि जस्को कुनै विज्ञानले पनि अनुमान गर्न सकेको थिएन । त्यो विशाल सुनामी, जस्लाई जलवायु विज्ञहरूले ‘माउन्टेन सुनामी’ पनि भन्ने गर्दछन्, त्यस्तो सुनामी हालसम्मको रिपोर्टअनुसार लामटाङ क्षेत्रको पारी तिब्बततिरको ल्हेन्देको जलाधारमा भिरालो सतहको माथिबाट करिब १ क्युविक किलोमिटरभन्दा केही बढी क्षेत्रफलको हिम ढिक्को चट्टानसहितको विस्फोटन भएर खसेको हुन सक्ने विज्ञहरूको हालसम्म अनुमानमा बताइएको छ । हालसम्मको विश्व जलवायुमा गरिएको अनुसन्धानअनुसार पृथ्वीको तल्लो तह (तटीय तह)भन्दा माथिल्लो तहको जलवायु परिवर्तन तीव्र गतिमा उष्ण हुने क्रम बढ्दो छ ।नेपाल विश्वमै सबैभन्दा अग्लो हिमश्रृंखला भएको देश हो । त्यसैले पनि नेपालमा हिम पहिरो वा हिमताल विस्फोटन भएर आउने यस्ता प्रकारका बाढीका जोखिम रहिरहेको मान्न सकिन्छ । आजको समयमा विश्व जलवायु परिवर्तनको एक अनुसन्धानअनुसार विश्वमा रहेका हिम श्रृंखलाहरू करिब १२ प्रतिशतले क्षयीकरण भइरहेका छन् । यसको अर्थ नेपालमा हिम नदी वा हिम ढिस्काहरू विस्फोटन हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने बाढी वा पहिरोले त्यसको तटीय भागमा रहेका खोला किनारका बस्तीहरूलाई नै प्रभावित गर्न सक्ने हुँदा नेपालमा त्यस्ता खोला किनारका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थातान्तरण गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो । त्यसतर्फ हालैको बाढीको कहरले सिर्जना गरेको विपत्तिबाट सरकारले पाठ सिक्नु जरुरी छ । उष्णताका कारणले हिमालबाट हिउँका ठूला–ठूला ढिस्काहरू पग्लिएर वा विष्फोटन भएर आउने गर्दछन् । हिम श्रृंखलाहरू भनेको जसरी मानिसको ढुकढुकीले मानिस जीवित रहेको र मानिसको लागि त्यति आवश्यक हुन्छ मुटु, त्यति नै विश्व वातावरणमा वा जलवायु परिवर्तनमा हिम श्रृंखलाहरू स्थिर रहिरहन आवश्यक हुन्छ । हाल विश्वमा भइरहेका श्रृंखलावद्ध युद्धहरू, विभिन्न रसायणयुक्त हालहतियारको युद्धमा प्रयोग आदी जस्ता कारणले विश्व जलवायुमा आएको उष्णताको तीव्र गतिले हिम श्रृंखलाहरू पग्लिने वा विस्फोटन हुने वा स्वरुप नै बदलेर पृथ्वीमा जोखिम निम्त्याइरहेको छ । यो अवस्था हुनुमा नेपालको आफ्नो कुनै हात नहेको भए पनि जोखिमा भने नेपाल परिरहेकै छ । नेपालको लागि यसबाट दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित हुने भनेको जोखिमयुक्त स्थानमा बस्ती नबसाउनु नै हो । तर हाल नेपाली समाजको मनोविज्ञान, विकासको र सुविधाको तीव्र चाहनाका कारण अधिकांश पहाडी भू–भागबाट मानिसहरू बस्ती सरेर खोला किनारमा बस्ने र त्यहाँ बजार बन्दै जाने क्रमले अचानक आउने यस्ता प्राकृतिक प्रकोपले ठूलो धनजनको क्षति हुने र महाविपत्ति आउने गर्दछ । गत हस्ताको बाढीको कहरले यस्तै महाविपत्तिमा नेपाली समाजलाई पारेको छ ।

हालसम्मको प्रारम्भिक अनुमान तथा नेपाल–चीनका वैज्ञानिकहरूसँगको छलफलका आधारमा, हिमपहिरोले ल्हेन्दे नदीलाई अवरुद्ध गर्दा ताल बनेको र पछि सोही ताल फुट्दा भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी आएको हो भन्ने गरिएको छ । खासगरी ल्हेन्दे नदी रसुवा जिल्लाको नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको नदी हो । यो नदी चीनको तिब्बत तर्फका हिमाली श्रृंखलाबाट आउने नदी हो । यो नदी रसुवाको रसुवागढी क्षेत्र हुँदै नेपाल प्रवेश गर्छ । चीन तर्फबाट आउने केरुङ नदी र ल्हेन्दे नदी रसुवागढीमा आएपश्चात् त्यहाँबाट दक्षिण बग्ने नदीलाई नै भोटेकोशी भनिन्छ । भोटेकोशी तल गएर त्रिशुलीमा मिसिन्छ । तिब्बत क्षेत्रको माथिल्लो ल्हेन्दे नदीमा हिमपहिरो वा ठूलो पहिरो खसेर नदीको बहाव रोकियो, जसले गर्दा अस्थायी ताल बन्यो । पानीको अत्यधिक दबाबका कारण सो बाँध अचानक फुट्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भीषण लेदोसहितको बाढी आयो । उच्च पहाडी क्षेत्रमा भएको भारी वर्षा र तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ छिटो पग्लिनाले नदीमा जलस्तर अचानक बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ । हिमताल फुट्ने बाढी तब सिर्जना हुन्छ, जब उच्च उचाइमा रहेको हिमताललाई रोक्ने प्राकृतिक बाँध अचानक भत्किन्छ वा फुट्छ । बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रमका कारण हिमनदी पग्लिँदै छन् । पग्लिएको बरफ खुकुलो चट्टान र माटोले बनेको प्राकृतिक अवरोधको आडमा जम्मा हुन्छ, जसले गर्दा हिम नदीको सतहमा ताल बन्दछ, जसलाई ‘सुप्राग्लेसियल वा ‘प्रोग्लेसियल’ भनिन्छ । यस्ता प्राकृतिक बाँध हिमपहिरो, चट्टान खस्दा, भारी वर्षा हुँदा वा संरचनात्मक अस्थिरता हुँदा भत्कन या फुट्न सक्छन् । परिणामस्वरूप तालमा जम्मा भएको लाखौँ घनमिटर पानी केही मिनेटमै तलतिर बग्छ, जसले, ढुंगामाटो, रुख, बिरुवा र भारी फोहोर बगाउँछ । परिणामतः नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रतिर अचानक विनाशकारी बाढी आउँछ। यसले जसरी पिष्टनले इन्जिनलाई गति दिन्छ त्यसरी नै यसले भिरालो जमीनमा वेग पैदा गर्दछ । यसको बहावले तलतिरका नदीमा विनाशकारी बाढीको सिर्जना गर्दछ । अहिले भोटेकोशीमा त्यही भएको हो । यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँमा बस्नु कतिका लागि रहर पनि र धेरैका लागि बाध्यता हो । बाढी आउने कुरा अनुमान गर्न गाह्रो छ । जस्तो कि १७९२ मा नेपाल–भोट युद्धका बेला चिनियाँ सेनापति र नेपाली पक्षका बीच बेत्रावतीको सन्धि हुँदाको ढुङ्गो साक्षी थियो कि ३०० वर्षयता यस्तो बाढी आएको थिएन त । कुनै कुनै घटनालाई मान्छेले गरेका हमलाहरूको प्रकृतिले प्रतिकार गरेको भन्न पनि मिल्छ ।

अहिलेसम्म आएका सूचनालाई हेर्दा यो हिउँका ढिक्कासहित चट्टान र पहाडको पाटै खसेर आएको बाढीको कारण चैँ पृथ्वीको तापमानमा अप्राकृतिक वृद्धि हो । हिमालयका कच्चा भागहरू भत्किने, बग्ने र तटीय क्षेत्रमा थुपार्ने कुरा त नयाँ होइन । जस्तो कि ६०० देखि ७०० वर्षपहिले अन्नपूर्णको पूर्वी दक्षिणी भिरालो पाटोको ठूलो भागमा पहिरो गएर आएको गेग्रानले पोखरा उपत्यका बनेको हो भन्ने गरिन्छ । तर यसपालि चैँ यसको कारण जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको तापमान हो । जसका लागि हामी नेपाली, रसुवा नुवाकोटका सर्वसाधारण बासिन्दाहरू कोही पनि जिम्मेवार थिएनौँ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा सीमापार पानीको गम्भीर जोखिमका कारण नेपालले तिब्बती नदीको जलाधार क्षेत्रलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ र गर्नु पनि पर्छ । नेपालमा स्थानीय वर्षा नभए पनि रसुवा जिल्ला (टिमुरे, रसुवागढी र स्याफ्रुबेँसीलाई असर गर्ने)हुँदै अचानक १० भदौमा आएको बाढीले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको थियो । उत्तरी नेपालका कतिपय प्रमुख नदीहरू तिब्बतबाट उत्पत्ति हुन्छन् । सीमापार दसौँ किलोमिटर टाढा हुने विस्फोटका कारण जमिन सेन्सर वा स्थानीय अधिकारीले पत्ता लगाउनुअघि नै नेपालमा द्रुत गतिमा विशाल बाढी आउँछ । यस आकस्मिक बाढीले व्यापार पूर्वाधार, भन्सार चौकी र पुलहरूलाई बगाएको छ । बाढीले सयौँ मानिसको ज्यान लिएको छ भने सयौँलाई बेपत्ता पारेको छ । सयौँ घर तथा विद्यालय भवन ध्वस्त भएका छन् । रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशूली, देवीघाटजस्ता महत्वपूर्ण जलविद्युत् केन्द्रहरूमा यसले गम्भीर रूपमा क्षति पु¥याएको छ । त्रिशूली नदी बेसिनको तल्लो तटीय जिल्लाले ठूलो क्षति व्यहोरेका छन् । यो आलेख लेख्दासम्मको रिपोर्टअनुसार भोटेकोशी बाढीका कारण मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या ९०३ जना पुगेको छ । जसमा सनाखत भएकाहरूको सङ्ख्या जम्मा ३२ मात्र छ । अझै पनि करिब ४ हजार ५ सयभन्दा बढी मानिस सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन् । प्रहरीका अनुसार ‘धेरै शव क्षतविक्षत भएकाले पनि सनाखतमा समस्या भएको जस्तो देखिन्छ ।

हामीले सबै शवको फोटो वेबसाइटमा राखेका छौँ र हेल्प डेस्कमार्फत पनि सहजीकरण गरिरहेका छौँ ।’ भन्ने जानकारी गराएको छ । गर्मी मौसमका कारण लासहरू कुहिएर दुर्गन्ध आउन थालेको र यसबाट अर्को महामारी आउन सक्ने सम्भावना रहेकाले पहिचान हुन नसकेका लासहरूलाई सनाखतमा ढिलाइ भएर शवहरू राख्न ठाउँ नभएपछि सरकारले ‘एयरटाइट’ प्लास्टिक झोलामा प्याक गरेर माटोमुनि राख्न थालेको छ । शवको डिएनए र औँठाछाप लिएर पछि सनाखत भएको अवस्थामा परिवारलाई दिने गरी यसरी गाड्न थालिएको छ । शव सम्बन्धित जिल्लाहरूमा शव राख्ने ठाउँ न्यून भएको र त्यसका लागि तत्काल ठूला रेफ्रिजेनेटर व्यवस्थापन हुन नसक्ने अवस्था भएकाले जमिनमुनि राख्न थालिएको गृह मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । विज्ञहरूका अनुसार ‘कुहिएको शव फ्रिजमा राख्दा पनि सुरक्षित हुन्न’ ‘शव गाड्नु अन्त्येष्टि होइन, पहिचान सुरक्षित राख्ने अस्थायी उपाय हो’ भनिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक विभागका प्रमुख डा. गोपाल चौधरीका अनुसार विपद्को समयमा शव व्यवस्थापन गर्दा भावनात्मक पक्षसँगै वैज्ञानिक, कानुनी र मानवअधिकारका पक्षलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । शवको पहिचान सुरक्षित राख्नु, डीएनए नमुना संकलन गर्नु, शवलाई ट्यागिङ गर्नु, व्यवस्थापन गरिएको स्थानको अभिलेख र म्यापिङ राख्नु तथा पहिचानपछि आफन्तलाई जिम्मा लगाउनु आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अस्थायी रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने विधि महत्वपूर्ण हुन्छ । ठूलो सङ्ख्यामा शव व्यवस्थापन गर्नुपरेको अवस्थामा शवलाई जथाभावी गाड्ने होइन, वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाएर अस्थायी रूपमा दफन गर्नुपर्छ । यसअघि शवसँग सम्बन्धित सबै विवरण अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । शवको पहिचानका सम्भावित आधारहरू र अन्य विवरण रेकर्ड गर्नुपर्छ । डीएनए नमुना संकलन गर्नुपर्छ । त्यसपछि शवलाई ट्यागिङ गर्नुपर्छ । कुन शव कहाँ व्यवस्थापन गरिएको हो भन्ने स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्छ । स्थानको म्यापिङ गर्नुपर्छ र आवश्यक परे डिजिटल वा गुगल म्यापिङसमेत गरेर उक्त स्थानलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । अहिले सरकारले गर्न लागिरहेको विधि यही नै हो । मानिसलाई सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टि गर्न पाउने अधिकार पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । कसैको शव पहिचान नगरी, अभिलेख नराखी वा जथाभावी जलाइदिने वा गाडिदिने हो भने परिवारले आफ्नो आफन्तको शव आफ्नो धार्मिक रीतिरिवाजअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने अधिकार गुमाउन सक्छ । त्यसैले अस्थायी रूपमा दफन गरेर शवको पहिचान सुरक्षित राख्ने विधिले मृतकको सम्मान र आफन्तको अधिकार दुवै सुरक्षित गर्छ । नबुझेर शवको व्यवस्थापनमा अनावश्यक सरकारको विरोध गर्नु सरकारले यस्तो महाविपत्तिमा गरिरहेको कामप्रति नकारात्मक भ्रम फैलाउनु हो । यस्तो कसैले गर्न हुँदैन । यो बेला सरकारलाई सबैले आ–आप्नो ठाउँबाट सक्ने सहयोग गर्ने बेला हो । नेपालको इतिहासमै यस पटकको महाविपत्तिमा सरकारले आफ्नो सबै प्रकारको जनशक्ति, क्षमता र विज्ञताको प्रयोग गरेर तत्काल गर्नुपर्ने उद्धार, राहत र व्यवस्थापन गरिरहेको छ । सरकारले नेपालमा उपलब्ध रहेका सरकारी तथा निजी संस्थाहरूसँग रहेका चलायमान सबै २८ वटा हेलिकोप्टरको प्रयोग गरेर उद्धार कार्यमा लगायो । विगतका सरकारले बाढीमा परेका काठमाडौँका नदीको बीचमा फसेका मानिसहरूलाई ४ घण्टासम्म हामीलाई उद्धार गर भन्दा पनि सरकारले उद्धार गर्न नसकेर उनीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको थियो ।