हानिनोक्सानी कोषमा नेपालको आपत्कालीन सहायता मागदाबी

भीम रावत

गत भदौ १० मा आएको भोटेकोशी बाढीको कहरले नेपालमा हालसम्मको अनुमानअनुसार रु १० खर्बभन्दा माथिको आर्थिक क्षति भएको विज्ञहरूले बताउन थालेका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार मात्र पनि रु ३ खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड क्षतिको आँकडा संकलन गरेको छ । यसमा तत्कालको पहिलो ४ महिनाको राहत, पुनःस्थापना र प्रारम्भिक पुनर्निर्माणका लागि करिब रु ७ खर्ब ९५ अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । भदौ १० को त्यो विनाशकारी भोटेकोशी–त्रिशुली बाढीले रसुवाको टिमुरे बजारको ठूलो भाग बगाएको छ । त्यस्तै रसुवागढी क्षेत्रमा रहेका व्यापारिक तथा सीमा क्षेत्रमा रहेका सबै संरचनाहरू बगाएको छ । त्यस्तै स्यापु्रmबेंसी बजारको बस्ती र व्यापारिक क्षेत्र बगाएको छ । मैलुङ नदी किनारको बजार तथा बस्तीका संरचनाहरू बगाएको छ । नुवाकोटको बेत्रावती बजार नै बगरमा परिणत भएको छ । त्रिशुली बजार पूरै बगर बनेको छ । देवीघाट बजारमा करिब ३०० बढी घर रहेको बजारमा १० देखि १२ घर बचेका छन्, ती पनि मानिस बस्न लायक छैनन् । यसरी भोटेकोशी भएर बग्ने नदीको बहाव हेर्दा केरुङ÷रसुवागढीÞ–टिमुरे–स्याफ्रुबेसी–हाकुबेंसी–मैलुङ–पैरेबेंसी–सोलु÷शान्तिबजार–बेत्रावती–ढुंगे–त्रिशुली बजार–बट्टार–देवीघाट हुँदै बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पु¥याएको छ । यी सबै नदी किनारका बजार अब बजार होइन बगर बनेका छन् । यी बजारहरूमा रहेका भौतिक संरचनाहरू, मानव बस्ती तथा आसपासका खेतीयोग्य जमिन समेत रहेनन् । यसको आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गर्नु नै कठिन छ । यी सबै बजारहरूमा निजी घर, सरकारी संरचनाहरू तथा होटल गरी करिब ५० हजारको हाराहारीमा भौतिक संरचनाहरू रहेको अनुमान गरिएको छ । रसुवामा मात्र ६ वटा पक्की पुल, ८ वटा बेलीब्रिज र १० वटा झोलुङ्गे पुल बगेका छन् । रसुवा–नुवाकोट–धादिङ क्षेत्रमा मात्र २२ वटा पक्की पुल र ५ वटा बेलिब्रिज बगेका छन् । टिमुरेदेखि मुग्लिङसम्म ६४ झोलुङ्गे पुलहरू रहेकोमा ५३ वटामा क्षति पुगेको छ । यसरी हेर्दा करिब ४० वटा जति पुलहरूमा क्षति पुगेको देखिन्छ । यसमा मर्मत तथा पुनःनिर्माणमा लाग्ने लागतको अनुमान नै करिब खर्ब हुन सक्छ । त्यस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ । रसुवा जिल्लामा रहेका ८ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना, १२० मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना, २० मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना, २० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना, २१६ मेगावाटको अपर त्रिशुली–१ आयोजना, ५ मेगावाटको मैलुङ आयोजना, ६० मेगावाटको अपर त्रिशुली–३(ए) आयोजना र ३७.३ मेगावाटको त्रिशुली–३(बी) जलविद्युत् आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

यी ८ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट करिब ५८९.३ मेगावाट क्षमता रहेको थियो । हाल सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट मात्र यो विनाशकारी बाढीले करिब ४३१.१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनलाई तत्कालदेखि नै विद्युत् प्रसारण प्रणालीबाट बाहिरिएको बताइएको छ । जलविद्युत्मा आयोजनाको लागत मात्र मूल्यांकन गरेर हुँदैन । जलविद्युत् आयोजनामा बाँध, हेडवक्र्स, सुरुङ, पावरहाउस, टर्बाइन, प्रसारण लाइन, सबस्टेशन आदी समेतको छुट्टाछुट्टै लागत मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । यी सबै आयोजनाहरूको हालको लागत हेर्दा करिब रु ४२ अर्ब जतिको देखिए पनि यी आयोजनाहरू पुनः निर्माण गर्दा हालको लागतको दोब्बर तेब्बर लागतले पनि पुग्दैन । किनभने त्यति बेला सबैको मूल्य अहिलेको अवस्थामा रहँदैन । चिनियाँ भू–भाग र मितेरी पुल आसपासबाट करिब ४०० देखि ५०० को सङ्ख्यामा मालवाहक र खाली कन्टेनरहरू बगेका छन् । त्यसको क्षतिको यकिन विवरण आउन अझै बाँकी छ । यसरी नेपाल ल्याउन लागेका मालबाहक कन्टेनरहरू नै बगाएपछि यस वर्षको चाडपर्वमा नेपाली बजारमा सामानको चरम अभाव हुने र मूल्यवृद्धि आकासिने निश्चित देखिएको छ । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार बाढीले बगाएका करिब ४ सयदेखि ५ सय वटा कन्टेनरमध्ये ५० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्मका सामान बोकेका लोड गाडी मात्रै करिब २ सयदेखि साढे २ सय वटा रहेका थिए । सामान र कन्टेनरको मूल्य जोड्दा रु ५ देखि ७ अर्ब रूपैयाँ हुन्छ भने साना गाडी र अन्य भौतिक क्षतिसमेत जोड्दा रु १० अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भएको छ । व्यापारीहरूले वर्षभरिको कमाइ गर्ने मुख्य समय दसैँ–तिहार नै हुने गर्दछ । तर यस वर्षको चाडपर्वको मुखैमा बाढीले सबै लगानी सखाप पारेकोले व्यापारीहरूको कम्मर नै भाँचिदिएको छ । बाढीले सामान बगाएपछि व्यवसायीहरू दोहोरो मारमा परेका छन् । सामान नेपाली भन्सार विन्दुमा नछिरी चिनियाँ भूमि वा ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’मै बगेका कारण बीमा कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । धेरैजसो सामानको बीमासमेत नभएकोले बैंकबाट ऋण लिएर तथा घरजग्गा धितो राखेर ल्याएको सामान नष्ट हुँदा एकातिर लगानी डुबेको छ भने अर्कोतिर बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने दबाबले व्यवसायीहरू चिन्तित छन् । व्यवसायीहरूको यो क्षतिले अन्ततः आम उपभोक्तालाई नै प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । दसैँको मुखमा बजारमा आउनुपर्ने अर्बौँका सामान नष्ट भएपछि मागको तुलनामा आपूर्तिको चरम अभाव हुने निश्चित छ । दसैँमा सबैभन्दा बढी खपत हुने लत्ताकपडा, जुत्ता र कस्मेटिक सामानको अभाव देखिन थालिसकेको छ । आपूर्ति घटेपछि र माग बढेपछि बजार मूल्य स्वतःबढ्छ । त्यसमाथि ढुवानी भाडासमेत तेब्बरले वृद्धि भएको छ । त्यसैले यस वर्ष उपभोक्ताले चाडपर्वमा निकै महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) कोषबाट आपत्कालीन वित्तीय सहायता मागेको छ । आफ्नो मागदाबी गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त रूपमा कोषका सहअध्यक्षहरूलाई पत्र पठाउँदै बाढीबाट भएको क्षतिको तत्काल सामना गर्न आपत्कालीन वित्तीय सहायता आवश्यक रहेको जनाएका छन् । तर, हालसम्म कोषबाट पत्रको औपचारिक जवाफ भने प्राप्त भइसकेको छैन् ।

मन्त्री वाग्ले भन्छन्, ‘हामीले रकम खुलाएर मागेका छैनौँ । तर, कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि हामी पीडित भयौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशीमा हिमबाढीबाट क्षति व्यहोर्नुपरेको हो । हामीलाई आपत्कालीन सहयोग चाहिन्छ भनेर पत्राचार गरेका हौँ ।’ त्यस्तै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी उपसचिव दीपा ओलीले भनेकी छन्, ‘यसरी आपत्कालीन सहयोग मागिएको यो घटना कोषका लागि पनि नयाँ हो । आपत्कालीन सहयोग माग्ने नेपाल पहिलो देश हो ।’ नेपालले भने करिब तीन अर्ब रूपैयाँसम्मको सहायता प्राप्त हुन सक्ने अपेक्षा गरेको छ । हाल विश्वमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोसानी कोष (ँगलम ायच च्भकउयलमष्लन तय ीयकक बलम म्बmबनभ)को बोर्डमा दुई जना सहअध्यक्षहरू रहेका छन् । विकसित देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सहअध्यक्षमा नर्वेका न्भयचन द्ययचकतष्लन रहेका छन् भने नेपालजस्तै विकासशील देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सहअध्यक्षमा डोमिनिकल रिपब्लिकका ऋबmष्बि ःष्लभचखब च्यमचष्नगभश त्बखबचभश रहेका छन् । यो कोष विशेषगरी जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानिनोक्सानीबाट प्रभावित, कमजोर तथा विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्नका लागि बनाइएको हो । नेपाल विकासशील देश र अति जलवायु–संवेदनशील हिमाली राष्ट्र भएकाले यस कोषबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने देशमा पर्दछ । कोषको ‘¥यापिड रेस्पोन्स’ सुविधाअन्तर्गत माग गरिएको सहायता नेपालले पेस गर्ने क्षतिको प्रमाण तथा विवरण र कोषको बोर्ड बैठकबाट हुने निर्णयका आधारमा निर्धारण हुनेछ । गत १० भदौमा हिमताल फुटेर ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले ठूलो मानवीय, पूर्वाधार तथा आर्थिक क्षति पु¥याएपछि नेपालले तत्काल राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि कोष गुहारेको छ ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब ०.०१ प्रतिशत मात्रै योगदान गर्छ । तर, जलवायु जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वकै उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये एक हो । नेपालले सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरेको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानअनुसार सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालमा ३२ हजारभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनजन्य घटना अभिलेख भएका छन् । ती घटनाबाट नेपालमा करिब २६ अर्ब ६ करोड रूपैयाँको भौतिक क्षति भएको उल्लेख छ । उत्सर्जनमा नगन्य योगदान गर्ने नेपालले जलवायु संकटको मूल्य भने ठूलो परिमाणमा चुकाइरहेको छ । यही सन्देश भोटेकोशीको घटनामार्फत नेपालले हानिनोक्सानी कोषमा पु¥याएको छ । वातावरण विज्ञहरूले ‘आकस्मिक विपत्तिपछि नेपालले आकस्मिक रूपमा सहायता माग्नु स्वाभाविक हो । यो नियमित प्रक्रिया होइन । जुन किसिमको विपत्ति भयो, त्यसको रेस्पोन्सका लागि हामीलाई सहायता चाहिएको छ,’ भनेका छन् । नेपालको तत्कालको प्राथमिकता कोषको बोर्ड बैठक बोलाउन दबाब दिनु हो । नेपालले सहअध्यक्षहरूलाई पत्र पठाएर सहायता माग गर्नुका साथै तत्काल बोर्ड बैठक बोलाउनसमेत आग्रह गरेको छ । नेपालको अनुरोधमा विकासशील देशतर्फका आठ सदस्यले पनि बैठक बोलाउन माग गरिसकेका छन् । कोषको नियमित दसौँ बोर्ड बैठक आगामी १५–१८ डिसेम्बरमा हुने तय भएको छ । तर, नेपालले भने भोटेकोशीको विपत्तिको रेस्पोन्स तत्कालीन प्रकृतिको भएकाले नियमित बैठक पर्खिन नहुने धारणा राखेको छ ।

नेपालले मागेको सहायता ठूला पुनर्निर्माण परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि होइन । तत्कालीन राहत, प्रारम्भिक पुनस्र्थापना र प्रभावित समुदायलाई सामान्य जनजीवनतर्फ फर्काउने काममा यस्तो सहायता प्रयोग गर्न सकिन्छ । बाढीले क्षति पु¥याएका सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार, सार्वजनिक संरचना, जीविकोपार्जन र प्रभावित समुदायको तत्काल आवश्यकता जस्ता क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्न सकिनेछ । दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि भने नेपालले छुट्टै परियोजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आगामी असोज ८ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका समेत रहेको छ । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने तयारी भएको थियो । तर यही भदौ १० गते भोटेकोशी महाविपत्तिको जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण रहेको विज्ञहरूको धारणापश्चात् प्रधानमन्त्री बालेन आफैँ सो महासभामा सहभागी हुने र नेपालमा हुने जलवायु परिवर्तन, यसबाट हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको जोखिम, यस्तो जोखिममा पर्ने देशहरूलाई आवश्यक जलवायु न्याय तथा जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्ति दाबी बारेमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको मागदाबी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई आफूले सम्बोधन गर्न चाहेको जानकारी गराएसँगै महासभाको सचिवालयले सम्मेलनको कार्यतालिका नै परिवर्तन गरेर नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई १७औँ वक्ताको सूचीमा राखेको छ । यसबाट बुझिन्छ कि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पनि नेपालको हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले आगामी असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने समय पाउनेछन् । ५ देखि ७ मिनेटको सम्बोधन समय हुने सो महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशले हालै सामना गर्नु परेको महाविपत्तिको बारेमा जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर र अब नेपालले पाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिका बारेमा दह्रोसँग विषय उठाउन् हाम्रो शुभकामना छ ।