कोहलपुर (बाँके) ।
लम्बिनी प्रदेशको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत सोह्रौँ बैठक सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमाथि छलफल गर्ने क्रम जारी रहेको हो । बुधबार पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकहरूमाथि समूहकृत छलफल भएको थियो ।
बजेटमाथि बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले गुनासैगुनासा व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रकुमारी गहतराजले क्षेत्रगत हिसाबमा समान रूपमा बजेट विनियोजन नभएको बताइन् । उनका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटमाथि तीव्र रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । यसैगरी मन्त्रीहरूले सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको गम्भीर भएर सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘सरकारमाथि आचोलना भइरहेको छ । मन्त्रीहरूको राजीनामा मागिएको छ ।
विगतमा भएका कमजोरी सच्चाउनहोस्,’ प्रदेशसभा सदस्य गहतराजले भनिन् । आफूहरूले तीन वटा मन्त्रालयमा बजेट माग्दासमेत नदिइएको उनले गुनासो गरिन् ।
यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य तारा थापाले भनिन्, ‘यत्रो राजनीति गरेको नेतालाई ६ वटा पहाडका र ६ वटा तराईका जिल्ला छन् भन्ने थाहा रहेनछ । बजेटभरी सबै बाँके जिल्लामा खन्याउनुभएछ । बर्दिया जिल्लाको नाम सुन्नेवित्तिकै बजेट काटिदिनुहुँदोरहेछ भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले ।
यस्तो बजेट विनियोजन गर्न कसले सिकायो मन्त्रीज्यू ?’ मन्त्रीहरूले गृह जिल्लामा मात्रै बजेट राख्ने प्रवृत्तिले सरकारको आचोलना गर्नुपरेको थापाले बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले सरकारले समृद्धिको सपना देखाए पनि बजेटमा त्यो कुरा नदेखिएको बताइन् । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बाँके जिल्लामा धेरै बजेट पार्नु सकारात्मक भए पनि अन्य जिल्लामा बजेट नहुनुले राम्रो सन्देश नजाने भन्दै उनले समान रूपमा बजेट विनियोजनमा सरकार चुकेको उल्लेख गरिन् ।
प्रदेशसभा सदस्य मिना बुढाका अनुसार सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिँदा नमानेको भन्दै आन्दोलनमा जान बाध्य पारिएको छ । प्रदेशमा गरिएको बजेट विनियोजन सन्तुलित नभएको र मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गरेको भन्दै उनले सरकारको चर्को आलोचना गरिन् । प्रदेशसभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठले चार वटा प्रदेशका गौरवका योजना पूरा गर्न सरकार तत्पर बन्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
प्रदेशसभा सदस्य नरमाया ढकालले जनताले आफूहरूलाई विकासको लागि पठाएको भन्दै आफूहरूले जनताबाट सिफारिस गरेर मागेका योजनाहरूले प्राथमिकता नपाउनु गम्भीर रहेको बताए । ‘प्रदेशका विभिन्न गाउँबस्तीमा वर्षा हुनासाथ एम्बुलेन्स चल्दैन । विद्यार्थी स्कुल जान पाउँदैनन् । बर्दियाका योजना हटाइएको छ । हाम्रो योजना किन हटाइयो ?’ उनले भनिन् । पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताइन् ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य दिनेश पन्थीले बजेटका कमजोरी सच्याउन माग गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रममा अधुरा योजना पूरा गर्ने भनिएको छ । तर बजेट आउँदा ती योजना उपेक्षामा परेका छन् । प्रदेश सुरु भएदेखि सुरु भएका योजना अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसले राम्रो सन्देश दिँदैन ।’ प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिँदै मन्त्रीहरूले सभामा उठाइएका प्रश्न, गुनासोहरूका आवश्यकताका आधारमा सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्