लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिपक्ष दलहरूको विरोधका कारण रोकिएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल तीन सातापछि सुरु भएको छ । असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिपक्ष दलहरूको पटक पटकको विरोधका कारण रोकिएको थियो ।
कोहलपुर (बाँके) ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिपक्ष दलहरूको विरोधका कारण रोकिएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलको गतिरोध अन्त्य भएको छ । असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिपक्ष दलहरूको पटक पटकको विरोधका कारण रोकिँदै आएको थियो ।
असन्तुष्ट पक्ष र सरकार पक्षको लगातारको छलफलपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभामै प्रतिबद्धता जनाएपछि बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो । आइतबार दिउँसो निर्धारित समयभन्दा ११ मिनेट ढिलोगरी सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको एघारौँ बैठकको सुरुमै प्रतिपक्ष दलले उठेर विरोध जनाएका थिए । लगत्तै सभामुख तुलाराज घर्तीमगरले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूलाई समय दिएका थिए ।प्रमुख सचेतक थारूले सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट जनमुखी नभएको बताए ।
गठबन्धन सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निकै ठूला गल्ती र कमजोरी रहेको उनले बताए । प्रमुख सचेतक थारूका अनुसार सरकारको बजेट प्रदेशको वस्तुस्थिति नबुझेर आएको छ । मन्त्रीहरूले कमिसन खाने मनसायले बजेट विनियोजन गरेको र सिंगो प्रदेशसभालाई हेपेर बजेट आएको आएको उनले बताए ।
‘सत्तापक्षको गलत कामका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । अहिलेको बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको विकास हुँदैन,’ प्रदेशसभा सदस्य थारूले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर छ ।
उहाँले समेत बजेट हेर्नुभएको छ कि छैन । मेरो नीतिअनुसार छ कि छैन भनेर रुजु गर्नुभएको छ कि छैन ? अर्थमन्त्रीले प्राथमिकता र सिद्धान्त एकातिर पेस गर्नुभएको छ । विनियोजन अर्कातिर छ । उहाँहरूको आफ्नै नियत हो कि, मन्त्रीले सिद्धान्त र प्राथमिकता बनाए कि बनाएनन् ?’ उनले बोलेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित अन्य दलले प्रदेशसभा बहिष्कार गरे । प्रतिपक्ष दलले प्रदेशसभा बहिष्कार गरेपछि सभामुख घर्ती मगरले बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने वातावरण नरहेको भन्दै बैठक आधा घण्टामा बस्ने गरी स्थगित गरे । तर लामो समय बैठक बस्न सकेन । निकै ढिलोगरी सुरु भएको दोस्रो बैठकमा फेरि प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध जनाए ।
प्रतिपक्ष दलहरूले बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुन नदिने अडान दोहो¥याएपछि सभामुख तुलाराज घर्तीमगरले विपक्ष दलको मागअनुसार नै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गरे । त्यसपछि प्रदेशसभा बैठक चल्यो । सभामुख घर्तीमगरले प्रतिपक्ष दलहरूको मागअनुसार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई सम्बोधनको लागि विशेष समय उपलब्ध गराएका थिए । तर, सत्ताधारी नेकपा एमालकै प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बोल्ने समय मागे । उनले आफ्नो कुरा राख्ने अडान राखेपछि सभामुख घर्ती मगरले दुई मिनेटको समय दिएका थिए । श्रेष्ठले बजेटमाथि उठेका प्रश्न र विपक्षी दलको माग सम्बोधन गर्ने नाममा प्रचलित विधि र प्रक्रिया नमिच्न ध्यानाकर्षण गराए।
जनमुखी बजेट निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको भएको भन्दै बजेटका सकारातमक र नकारात्मक पक्ष दुवै रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीलाई आपत्तिको विषय यहाँनेर आएको छ । नकारात्मक पक्षले बढी प्राथमिकता पाइरहँदा बेथितिपूर्ण ढंगले अघि बढ्न खोजेको छ । सरकारको नीति तथा प्राथमिकता र नीति कार्यक्रम पास भइसकेको अवस्थामा बजेट नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद छ ।’ यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट जनमुखी नरहेको उनले दाबी गरे । सरकारले बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आश्वासन मात्रै दिने र पटक पटक धोका दिने काम भएको श्रेष्ठले आरोप लगाए ।
‘जायज माग पूरा गर्न तयार छौँ’
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रतिपक्ष दलहरूले बजेटमाथि उठाएका विषय जायज भएको भन्दै माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनका अनुसार प्रदेश गौरवका आयोजनामा बजेट कम भएको विषयमा उठाइएको प्रश्न जायज छ । आवश्यकता र मागमा आधारित भएर सरकार अघि बढ्नेछ । निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजनको सम्बन्धमा अग्लो होचो हुन पुगेको स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्दै विभिन्न माध्यमबाट अभाव पूर्ति गरिने पनि आश्वासन दिए ।
‘कतिपय क्रमागत योजनामा रकमान्तर गर्न सरकार तयार भएको छ । तपाईँहरूका माग जायज छन् । सरकार नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्दैन । विगतमा विश्वास दिलाएका थियौँ तर समयमै वाचा पूरा गर्न सकेनौँ । आगामी दिनमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिन सरकार तयार छ ।’ लगत्तै बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफल मात्र हुने र मन्त्रालयगत विभिन्न शीर्षकमाथि विस्तृत छलफल पछि गरिने जानकारी गराउँदै आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल भएको थियो ।
बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा ६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले भाग लिएका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नमाथि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सरकारका तर्फबाट जवाफ दिएका थिए । बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले ‘थारू समुदायका प्रथाजनित परम्परासम्बन्धी विधेयक’लाई विषयगत समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेपछि विधेयक दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको हो ।
आइतबार नै बसेको आठौँ अधिवेशनको बाह्रौँ बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सभामा पेस गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार सरकार र सरकारका मन्त्रीहरूले विकास देखिने गरी काम गर्न जरुरी रहेको छ ।
कार्कीको जिज्ञासा र प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सरकारका तर्फबाट भएका कमजोरी सच्याउँदै जाने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूमाथि मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीले जवाफ दिन असार २२ र २३ को समय दिइएको छ । अर्को बैठक असार २२ गते विहान ८ बजे बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्