कागजमा वातावरण संरक्षण, व्यवहारमा नदी दोहन

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

केही वर्ष अघिसम्म धनगढी उपमहानगरपालिका–२ स्थित मोहना नदी किनारको बगर हरियालीले भरिएको थियो । बिहान सबेरै किसानहरू काँक्रा, करेला, लौका, साग र अन्य तरकारी टिप्न खेततर्फ लाग्थे । नदीले बगाएर ल्याएको उर्वर माटोमा उनीहरूले पसिना बगाउँथे र त्यही पसिनाले घर चल्थ्यो, छोराछोरी पढ्थे, परिवारको गुजारा हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो दृश्य बदलिएको छ ।

जहाँ पहिले तरकारीका लहरा देखिन्थे, त्यहाँ अहिले गिट्टी र बालुवाका थुप्रा देखिन थालेका छन् । बाली हुर्किने जमिनमा भारी उपकरणका पाङ्ग्राका डोबहरू परेका छन् । किसानहरू खेतमाभन्दा बढी आफ्ना अधिकारका लागि सडकमा देखिन थालेका छन् । मोहना नदीमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननका कारण वर्षौँदेखि बगर खेती गर्दै आएका किसानहरू विस्थापनको जोखिममा परेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार शारदा माध्यमिक विद्यालयको नाममा रहेको जग्गामा लामो समयदेखि खेती गर्दै आएका किसानहरूको जीविकोपार्जन संकटमा परेको छ । उनीहरू उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई प्राथमिकता दिँदा खेती गर्ने आधार नै समाप्त भएको गुनासो गर्छन् । मोहना नदी किनारमा बगर खेती गर्ने अधिकांश परिवारको मुख्य आयस्रोत नै कृषि हो ।

नदीको बगरमा उत्पादन हुने तरकारी धनगढी बजारसम्म पुग्ने गरेको छ । वर्षौँदेखि यही खेतीले धेरै परिवारको दैनिक जीवन धानेको छ ।स्थानीय किसान मनिषा चौधरी भन्छिन्, ‘हामीले सरकारी जागिर खाएका छैनौँ, व्यवसाय पनि छैन । यही बगरको खेतीबाट परिवार चलाएका छौँ । अब उत्खनन बढ्दै जाँदा खेती गर्ने ठाउँ नै हराउने अवस्था आएको छ ।’ किसानहरूका अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकाल्नका लागि प्रयोग गरिने उपकरणले जमिनको स्वरूप नै बदल्न थालेको छ ।

खेतीयोग्य माटो हट्ने, सिँचाइका स्रोत प्रभावित हुने र बाढीको जोखिम बढ्ने चिन्ता उनीहरूमा छ । उनीहरूको प्रश्न छ– यदि बगर नै रहेन भने खेती कहाँ गर्ने ? यसअघि आफ्नो खेत र उत्पादनमै व्यस्त रहने किसानहरू अहिले आन्दोलित छन् । तर, उनीहरूको गुनासो सुन्ने निकाय मौन रहेको छ । उनीहरूले विभिन्न निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । स्थानीय तहले किसानको जीविकोपार्जनभन्दा राजस्व संकलनलाई प्राथमिकता दिएको उनीहरूको आरोप छ ।

नदी किनारमा भेटिएका मानबहादुर चौधरीले भने, ‘हामी विकासको विरोधी होइनौँ । तर विकासको नाममा हाम्रो जीवन नै समाप्त हुने हो भने त्यसलाई कसरी स्वीकार गर्ने ?’ उनीहरूको भनाइमा मोहना नदीको बगर केवल जमिन होइन, जीवनको आधार हो । यही कारण उनीहरू अहिले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका लागि नदीजन्य पदार्थ बिक्री आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ ।

ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्कामार्फत स्थानीय सरकारहरूले लाखौँ रूपैयाँँ राजस्व संकलन गर्ने गरेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि मोहना नदीलगायत विभिन्न नदी प्रणालीबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ । तर स्थानीयहरू भन्छन्, राजस्वको हिसाब गर्दा नदीसँग जोडिएका किसानहरूको भविष्यको हिसाब गरिएको छैन । विशेषगरी मोहना नदी किनारका कृषकहरू आफूहरूलाई कुनै विकल्प नदिई उत्खननलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाउँछन् ।

मोहना नदीको उत्खनन अहिले केवल किसान र स्थानीय सरकारबीचको विवाद मात्र छैन । यसमा वातावरणीय प्रक्रिया र सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी प्रश्न पनि जोडिएका छन् । महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले मोहना, खुटिया र शिवगंगा नदी प्रणालीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि तयार गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०८० ले प्रतिवेदन परीक्षण र स्वीकृतिका लागि विषय विज्ञसहितको प्राविधिक समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सम्बन्धित प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा वन तथा वातावरण क्षेत्रका विज्ञको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको देखिएन । महालेखा परीक्षकले आवश्यक विषय विज्ञको सहभागिताबिना प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएकाले प्रतिवेदनको गुणस्तर र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको जनाएको छ ।

वातावरणीय अध्ययन कुनै औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई सम्भावित प्रभाव पहिचान गर्ने माध्यम हो । त्यसैमा कमजोरी भयो भने नदीको क्षमता, जैविक विविधता, भूक्षय र बाढी जोखिमसम्बन्धी मूल्यांकन कति प्रभावकारी भयो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अर्को गम्भीर विषय पनि उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार खुटिया, मोहना र शिवगंगा नदी प्रणालीको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न धनगढी उपमहानगरपालिका र एक परामर्शदाता कम्पनीबीच पाँच लाख ६३ हजार तीन सय पाँच रूपैयाँँको सम्झौता भएको थियो ।

उक्त अध्ययनका लागि ‘इकोलोजिस्ट’ र ‘सोसियोलोजिस्ट’ जनशक्तिलाई ३०–३० दिन काम गरेको देखाउँदै कूल एक लाख ९७ हजार सात सय ६० रूपैयाँँ भुक्तानी गरिएको थियो । तर प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा ती जनशक्ति प्रतिवेदन निर्माणमा संलग्न भएको प्रमाण नदेखिएको महालेखा परीक्षकले उल्लेख गरेको छ । वातावरणीय अध्ययनको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ । अध्ययनमा संलग्न नै नभएका जनशक्तिको नाममा रकम भुक्तानी भएकोले अध्ययनको गुणस्तर कस्तो थियो भन्ने देखाएको छ ।

वातावरणविद्हरूका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा नदीको वहन क्षमता, बहावको दिशा, नदी कटान र आसपासको वातावरणीय अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्छ । वैज्ञानिक अध्ययनबिना गरिएको अत्यधिक उत्खननले नदीको प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्छ । मोहना नदी सीमावर्ती नदी भएकाले यसको बहावमा आउने परिवर्तनले दुवैतर्फका बस्तीमा असर पार्न सक्छ । नदीको सतह गहिरिँदा वा धार परिवर्तन हुँदा बाढी तथा कटानको जोखिम बढ्न सक्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर नदी किनारमा खेती गर्ने किसानहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीयहरूका अनुसार विगत केही वर्षयता मोहना नदीमा उत्खननको मात्रा बढ्दै गएको छ । तर यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे पर्याप्त सार्वजनिक बहस भएको देखिँदैन । मोहना नदीको विवादले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– विकास कसका लागि ? नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट स्थानीय सरकारको आम्दानी बढ्छ भने त्यसको लाभ कसले पाउँछ ? र त्यसका कारण जीविकोपार्जन गुमाउने किसानहरूको क्षति कसरी पूर्ति हुन्छ ?

विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर मोहना नदीको सन्दर्भमा स्थानीयहरू आफूहरूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको महसुस गर्छन् । उनीहरूका अनुसार नदीबाट राजस्व उठाउने योजनाबारे धेरै चर्चा भयो, तर खेतीमा पर्ने असर, किसानको भविष्य र वातावरणीय जोखिमबारे पर्याप्त संवाद भएन । साँझ पर्दै जाँदा पनि मोहना नदी अशान्त देखिन्छ । नदी आफ्नै गतिमा बग्नुको सट्टा त्यहाँ टिप्पर, टयाक्टर, डोजर देखिन्छन् ।

उसो त साँझ नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गर्न पाइँदैन । सम्बन्धित निकायले अनुगमन नगर्दा ठेक्का सम्झौता गरेको व्यवसायीले धमाधम नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गरिरहेको देखिन्छ । यहीकारण नदी किनारमा बसोबास गर्ने र बगरमा जीवन खोज्ने मानिसहरूको मन पनि अशान्त छ ।
एक किसान आफ्नो खेततर्फ हेर्दै भन्छन्, ‘नदीले हामीलाई धेरै वर्षसम्म बँचायो । अहिले हामीलाई नदीबाट होइन, नदीको नाममा भइरहेको गतिविधिबाट डर लाग्न थालेको छ ।’ त्यो वाक्यमा मोहना किनारको वास्तविक पीडा लुकेको छ ।

अहिले मोहना नदीमा केवल ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकालिएको छैन । त्यहाँबाट किसानहरूको भरोसा, भविष्यप्रतिको आशा र आफ्नो जमिनसँगको सम्बन्ध पनि बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको अनुभूति भइरहेको छ । बगरमा सुरु भएको यो संघर्ष अब सडकमा पुगेको छ । किसानहरू आफ्नो अधिकार र अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका छन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । नदीबाट कति राजस्व उठ्छ भन्ने होइन । प्रश्न यो हो– राजस्वको मूल्यमा कति किसानको भविष्य गुम्दै छ ? मोहना नदी किनारका किसानहरू त्यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् । र त्यो उत्तर नआउन्जेल उनीहरूको संघर्ष पनि रोकिएको देखिँदैन ।