काँग्रेसले ऊर्जाका आयोजनामा अवरोध गर्ने कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने

काठमाडौँ ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले जलविद्युत तथा ऊर्जाका निर्माणाधीन आयोजनामा स्थानीय तहबाट अवरोध गर्ने आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को राजनीतिक दलहरूसँग छलफल तथा संवाद गर्ने क्रममा बिहीबारको कार्यक्रममा उनले कानुनसम्मत रूपमा ऊर्जाका आयोजना निर्माण गर्न खोजिरहेका ऊर्जा उद्यमीलाई काँग्रेससम्बद्ध स्थानीय तह वा कार्यकर्ताले दुःख दिए त्यसको उजुरी पार्टीको संस्थागत संयन्त्रमा गर्न सकिने र दोषी देखिए कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने बताएका हुन् ।

सभापति थापाले स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा ऊर्जा आयोजनामाथि अनावश्यक दबाब र अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छलफलका क्रममा इप्पानका पदाधिकारीहरूले स्थानीय तह तथा राजनीतिक कार्यकर्ताबाट आयोजना निर्माणमा हुने अवरोध पछिल्लो समय गम्भीर बन्दै गएको गुनासो गरेपछि थापाले काँग्रेसभित्र स्थानीय सरकारलाई प्रशिक्षण, सशक्तीकरण र नियमन गर्ने उद्देश्यले ‘गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट’ निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै त्यसैमार्फत पार्टीले स्थानीय तहका समस्या सम्बोधन गर्ने बताए ।

‘कुनै पनि नेपाली काँग्रेस आबद्ध स्थानीय सरकारले कहीँ कतै निजी क्षेत्रलाई कानुनसम्मत रूपमा काम गर्न अवरोध ग¥यो भने पार्टीको संयन्त्रमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘जुन कुनै स्थानीय सरकारले मलाई कानुनी रूपमा काम गर्न दिइरहेको छैन भनेर यहाँ आएर भन्नुभयो भने त्यसमा हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ ।’ उनले पार्टीसँग जोडिएको स्थानीय सरकार वा जनप्रतिनिधिले निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने अवस्था स्वीकार्य नहुने संकेत गर्दै आवश्यक परे पार्टीको तहबाटै कारबाही गरिने पनि बताए ।

थापाले भोटेकोशी–त्रिशूली जस्तो बाढीको विपद्मा परेका आयोजनाकाबारेमा सुरुको केही दिनसम्म सबै तिर चर्चा हुने गरेपनि यो दुखः सम्बन्धित प्रवद्र्धकको नै हुने गरेको पनि बताए । कतिपय आयोजनामा स्थानीय समुदायका नाममा अस्वाभाविक माग राख्ने, निर्माण सामग्री तथा उपकरण ढुवानी रोक्ने, बाटो अवरुद्ध गर्ने र आयोजनासँग पटक–पटक थप रकम माग गर्ने प्रवृत्ति देखिएकोले काम गर्न समस्या आउने गरेको गुनासो प्रवद्र्धकहरूले गरेका छन् ।

इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान गरे पनि सरकारी नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडल अझै कायम रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रले साना आयोजनाबाट सुरुवात गरेर अहिले स्वदेशी पूँजी परिचालन गरेर ४४० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि गरिसकेको स्मरण गराउँदै नीतिगत व्यवस्था गरी यसको जग बसाउनमा विगतमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार र तत्कालिन जलस्रोत मन्त्री शैलेजा आचार्यको भूमिका अविस्मरणीय रहेको बताए ।