ठेकेदार र कर्मचारीको लापरबाहीले दर्जनौँ निर्माणधीन पुल अलपत्र

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न सडकखण्डमा निर्माणाधीन पुलहरू ठेकेदार र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको लापरबाहीका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । प्रदेशका १० वटै जिल्लामा सडक सञ्जालसँग जोडिएका सयौँ पुल निर्माणको योजना भए पनि तीमध्ये धेरै पुल निर्माणाधीन अवस्थामै रोकिएका छन् । भने केहीको काम अझै सुरु समेत हुन सकेको छैन् ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न सडकखण्डमा निर्माणाधीन पुलहरू ठेकेदार र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीको लापरबाहीका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गतका केही स्थान, नाग्म–गमगढी सडकखण्ड, भेरी करिडोर तथा कर्णाली करिडोरका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण हुनुपर्ने दर्जनौँ पुलको काम लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेशका १० वटै जिल्लामा सडक सञ्जालसँग जोडिएका सयौँ पुल निर्माणको योजना भए पनि तीमध्ये धेरै पुल निर्माणाधीन अवस्थामै रोकिएका छन् । भने केहीको काम अझै सुरु समेत हुन सकेको छैन् । तर निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र अलपत्र पुलहरूको यकिन तथ्यांक भने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग उपलब्ध छैन ।

तथ्यांकअनुसार कर्णाली करिडोरअन्तर्गत कालीकोट, बाजुरा र हुम्ला खण्डका विभिन्न नदी तथा खोलामा निर्माण गरिने भनिएका नौ वटा पक्की पुलको काम अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस्तै, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ स्थित दोजाममा कर्णाली नदीमाथि निर्माण भइरहेको स्टिल ट्रस मोटरेबल पुल पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

पुलको कूल लम्बाइ ५५ मिटर र चौडाइ १० मिटर रहेको छ । निर्माणका लागि २०८० साल असोज ६ गते म्याद थप गरिएको थियो । कूल लागत ११ करोड ८३ लाख ९४ हजार ५०८.५२ रूपैयाँ निर्धारण गरिएकोमा हालसम्म २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ भने भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पुगेको छ ।

यता, लुम्बिनी–रारा राजमार्गअन्तर्गत पर्ने रागेचौर–चौरजहारी तथा सल्ली–चौरजहारी सडकखण्डमा रहेको मर्म खोलाको स्यानिपिप्ली बजार क्षेत्रमा पक्की पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । सल्यानको कुमाख गाउँपालिकास्थित स्यानिपिप्ली बजारमा मर्म खोलामाथि निर्माण हुन लागेको पक्की पुल जग्गा विवादका कारण रोकिएको थियो । तर अब उक्त विवाद समाधान भएसँगै पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।

कर्णालीवासीहरूले पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले आवतजावतमा समस्या भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । तर सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन तथा जिम्मेवार पक्षमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन । त्यसैले यस्ता आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत विभिन्न नदी तथा खोलामा निर्माण हुनुपर्ने नौ वटा पक्की पुलको काम अझै अगाडि बढ्न नसकेको हिल्सा–सिमकोट सडक योजनाका प्रमुख बेलबहादुर नेपालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यी पुल निर्माणका लागि २०७९ असारमा ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ प्रक्रियामार्फत ठेक्का लागेका थिए । तर यी पुलको अन्तिम डिजाइन सडक विभागबाट स्वीकृत हुन नसक्दा निर्माणले गति लिन नसकेको उनले बताए ।

उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले डिजाइन स्वीकृत गराउनै करिब चार वर्ष लगाएको थियो । सडक विभागले डिजाइनमा पटक पटक सुधार गर्न सुझाव दिँदै फिर्ता पठाएका कारण प्रक्रिया लम्बिएको हो । ०७९ असार ३० मा सम्झौता गरी २०८२ असोज ३० सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म डिजाइन स्वीकृतिको काममै समय खर्च भएको छ ।

१८ करोड २८ लाख २८ हजार रूपैयाँको लागतमा बन्ने यी पुलको डिजाइन बल्ल स्वीकृत भएको र अब निर्माणको बाटो खुलेको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै बाजुरा र हुम्ला खण्डका ६ वटा पुलको जिम्मा लुम्बिनी सिंह जेभीले ४५ करोड ३१ लाख ५७ हजार रूपैयाँमा लिएको छ । उक्त जेभीले जिम्मा लिएका जुड्डी, बुड्डीघाट, गल्फागाड र सर्केगाड (न्यासी) खोलाका पुलको डिजाइन स्वीकृत भइसकेको छ भने कबाडी र अर्को गल्फागाडखोलाको डिजाइन अझै स्वीकृत भएको छैन ।

‘स्वीकृत भएकामध्ये पनि जुड्डीखोलाको पुलमा मात्र काम सुरु भएको छ,’ आयोजना प्रमुख नेपालीले भने, ‘यो जेभीसँग २०७९ असार २८ मा सम्झौता भएको थियो । २०८२ पुस २९ सम्ममा सबै पुल सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद पनि सकिएको छ ।’ जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाका प्रमुख शिवराज शर्माले ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ प्रक्रियामा ठेक्का लगाउँदा डिजाइन स्वीकृत गराउनमै धेरै समय खर्च हुने गरेको बताए ।

‘सम्झौता अवधिको ठूलो हिस्सा डिजाइनमै बितेपछि समयमै पुल सम्पन्न हुनेमा अन्योल बढेको छ,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीको तदारुकता अभाव र नीतिगत झन्झटका कारण कर्णाली कोरिडोरको यात्रा अझै पनि जोखिमपूर्ण र कष्टकर बनेको हो ।’

मुआब्जा विवादले पुल सञ्चालनमा आएन

नाग्म–गमगढी सडकअन्तर्गत जुम्लाको सिँजास्थित रोकायावाडा खोलामा निर्माण गरिएको पक्की पुल मुआब्जा विवादका कारण अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको लगानीमा निर्माण कम्पनी हिम सगरमाथा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले निर्माण गरेको उक्त पुल दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भए पनि हालसम्म सवारीसाधन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

कनकासुन्दरी गाउँपालिका अन्तर्गतका जग्गाधनीहरू लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय, छक प्याकुरेल तथा जलजली प्याकुरेलले जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै पुल सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएका छन् । पुल निर्माणका क्रममा करिब ५८८.७५ वर्गमिटर खेतीयोग्य जमिन ओगटिएको छ । जग्गाधनी लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले सम्बन्धित निकायबाट मुआब्जा नपाएसम्म पुलबाट सवारीसाधन चल्न नदिने बताए । पुल सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीयवासी समस्यामा परेका छन् ।

छायानाथ रारा नगरपालिका–४ का स्थानीय टंकप्रसाद भामले पुलबाट अझै चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि आउजाउ खुला नभएकाले सोही बाटो हुँदै हिँड्न समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘सिधै खोलाबाटै आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पुल सञ्चालनमा नआउँदा मुगु तथा रारा घुम्न आउने पर्यटक समेत खोलाबाट यात्रा गर्न बाध्य छन् ।’

कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दामोदरप्रसाद आचार्यले पुल निर्माणका क्रममा खोलाभन्दा माथिल्लो भागमा संरचना बनेकाले जग्गाधनीको धेरै जमिन प्रभावित भएको बताए । त्यसै कारण समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मुआब्जा समाधानका लागि सडक विभागको टोली गत माघ महिनामा फिल्डमै आएको थियो । उक्त टोलीले मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएको छ ।’

यता सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका कर्मचारी प्रदीप चौधरीका अनुसार रोकायावाडा पुल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन कार्यालयले आवश्यक पहल गरिरहेको छ । समस्या समाधानका लागि सबै निकायसँग समन्वय भइरहेको छ ।

१३ वर्षदेखि पुल अलपत्र 

मध्यपहाडी राजमार्गस्थित रूकुम पश्चिम र जाजरकोट जोड्ने भेरी नदीमा निर्माणधीन पुल अलपत्र अवस्थामा छ । यो पुल निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयमै काम गरिदिएको भए २०७२ सालमै पुल तयार हुने थियो । मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना कार्यालयले तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६९ सालमा वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरे पनि निर्माणकार्य अझै भएको छैन ।

सम्झौता भएको १३ वर्ष बित्दा पनि पुल निर्माणको काम अलपत्र छ । जसका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने मध्यपहाडी राजमार्गको रूकुम पश्चिम र जाजरकोट खण्ड जोडिन पाएको छैन । चौरजहारी नगरपालिका–२, अँधेरेबाट जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१३, कुदु जोड्ने गरी भेरी नदीमाथि निर्माण थालिएको यो पुलको दुवैतर्फ आधार पिल्लर मात्रै खडा गरिएको छ ।

मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखका प्रमुख निरञ्जन थापाका अनुसार उक्त पुल निर्माणका लागि नयाँ ठेक्काको तयारी भइरहेको छ। योजना कार्यालयका तर्फबाट साबिकको डिजाइनमा केही थप भएर स्वीकृतिका लागि सडक विभागमा पठाइएको भन्दै चालू आर्थिक वर्षमै टेन्डर आह्वान हुने उनले बताए ।

उनका अनुसार पुल निर्माणस्थलमा नदीको भाग पहिलाभन्दा बढेकाले आवश्यक तटबन्धसहितको डिजाइन तयार भएको छ । प्रथम पटक भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि दुई पटक टेन्डर आह्वान भएको छ, तर ठेक्का लाग्न नसकेको उनले बताए । पुल नबन्दा सडक आयोजनाको स्तरोन्नति र कालोपत्रेको काम समेत प्रभावित भएको छ भने मध्यपहाडी राजमार्गको रूकुम पश्चिम खण्डबाट जाजरकोट यातायातका साधन आउआउ गर्ने बाटो समेत खुलेको छैन ।

प्रथम पटक ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि सम्झौता भएको १० वर्षपछि २०७९ मंसिर २९ गते नै वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँगको ठेक्का तोडिएको थियो । ठेक्का तोडिएसँगै ७२ लाख धरौटी र दुई करोड ६० लाख पेस्की रकम पनि जफत भएको थियो । यसका साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६३ अनुसार उक्त ठेकेदार कम्पनीलाई आठ करोड ५७ लाख ९५ हजार ६२६ रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो । १८ करोड लागत रहेको यो ठेक्कामा सम्झौता गर्ने वाइपी कन्स्ट्रक्सनका प्रोपराइटर राजु श्रेष्ठको निधनपछि पुल निर्माणको काम अलपत्र रहेको बताइएको छ ।