कार्यान्वयन हुँदैन टुक्रे योजना नबनाउने घोषणा

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्षजसो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत १५ लाख रूपैयाँभन्दा मुनिका साना टुक्रे योजना नबनाउने घोषणा गर्दै आएको छ । यस्तै बनेका टुक्रे योजना पनि कार्यान्वयन नगर्ने हरेक वर्ष निर्णय नै हुन्छ । तर व्यवहारमा भने हालसम्म उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएका छैनन् । यस्ता घोषणाले प्रदेश सरकारको निर्णयमाथि नै गम्भिर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट निर्माणका लागि योजना छनोट प्रक्रिया सुरु गर्दै यस वर्षपनि साना टुक्रे योजना नबनाउने घोषणा गरेको छ । साना योजनाबाट अपेक्षित उपलब्धि नआएको, स्रोतको दुरुपयोग हुने र विकास प्रभावकारिता कमजोर हुने भन्दै यस्ता योजना कटौती गर्ने नीति अघि सारिन्छ । तर बजेट विनियोजनको क्रममा भने साना साना शीर्षकमा विभाजित योजनाहरू समेटिने क्रम रोकिएको छैन ।

यसले सरकारको नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि आलोचना बढाएको हो । स्थानीय तह तथा जिल्लास्तरका सरोकारवालाहरूका अनुसार साना टुक्रे योजना राजनीतिक दबाब, पहुँच र सन्तुलन मिलाउने नाममा समावेश गरिँदै आएका छन् । ‘नीतिमा एउटा कुरा भनिन्छ, बजेटमा अर्कै देखिन्छ । यसले योजना छनोट प्रक्रियामै लापारवाही देखिन्छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘नागरिकस्तरबाट पनि सरकारले आफ्नै नीति कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यस्ता घोषणा दोहो¥याएर विश्वास कमजोर बनाउनु हुँदैन ।’

यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुनः जिल्लास्तरबाट योजना छनोट प्रक्रिया सुरु गर्दै टुक्रे योजना नबनाउने घोषणा गरिएको छ । योजना आयोग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई प्राथमिकतामा आधारित ठूला तथा प्रभावकारी योजनालाई मात्र अघि बढाउन निर्देशन गरिएको उनले बताए ।

तर विगतको अभ्यास हेर्दा यो प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने पक्का देखिन्छ । विकास विज्ञहरूका अनुसार साना टुक्रे योजनाले दीर्घकालीन विकासमा ठोस योगदान दिन सक्दैनन् । तर प्रदेश सरकारले बोलेको कुरा व्यवहारमा उतार्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । योजनाको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले स्पष्ट मापदण्डसहित कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ ।

तर विगतका वर्षहरूमा अन्तिम समयमा मात्र बजेटको तयारी हुने गरे पनि यसपालि भने सरकारले साउनदेखि नै प्रक्रिया सुरु गरेर योजनाको ‘ग्राउण्ड लेभल’बाटै जग बसाल्न खोजेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरूले मंसिर मसान्तसम्म जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरूमा पेस गरेका सम्भावित योजनाहरूको सूची अहिले मन्त्रालयको टेबुलसम्म पुग्ने अन्तिम तयारीमा छ ।

वैशाख १५ गतेसम्म सबै मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइसक्नुपर्ने समयसीमाका कारण अहिले प्रदेशका सांसदहरू समेत आ–आफ्नो गृहजिल्लामा पुगेर योजनाको प्राथमिकीकरणमा व्यस्त रहेको प्रदेश सरकारले जवनाएको छ । योजना छनोटलाई थप व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन यस पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति गठन गरिएको छ ।

यो समितिमा जिल्ला समन्वय समितिदेखि स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखसम्मको प्रतिनिधित्वले तल्लो तहका मागलाई माथिल्लो तहसँग जोड्ने पुलको काम गरेको छ । समितिले केवल योजनाका नाम मात्र टिप्ने छैन, बरु स्थानीय तहबाट आएका प्रस्तावहरूको विस्तृत मूल्यांकन, विश्लेषण र आवश्यकताको पहिचान गरी प्रदेश योजना आयोगसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी पाएको छ ।

मन्त्रालयमा आइपुगेका यी योजनालाई सचिव नेतृत्वको समितिले अध्ययन गरी मन्त्रीको सिफारिसमा आयोगको ‘आयोजना बैंक’मा प्रविष्ट गरेपछि मात्र बजेटमा समावेश गरिने उल्लेख छ । योजना छनोटको कामले गति लिए पनि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटको ‘सिलिङ’ अझै नआउँदा प्रदेश सरकार केही अन्योलमा भने देखिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको सीमा नआए पनि काम नरोकिने भन्दै मन्त्रालयहरूलाई योजना छनोटमै केन्द्रित गरेको छ । यसैबीच, समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाहरूका लागि पनि स्थानीय तहहरूबाट प्रस्ताव माग गरिसकिएको छ । फागुन १ गतेको सार्वजनिक सूचनापछि चैत १ सम्म आइपुगेका ती योजनामाथि अहिले मन्त्रालयमा घनीभूत छलफल भइरहेको छ । जसले कर्णालीका स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

गत वर्षहरूजस्तै बजेट विनियोजनमा हुने ‘टुक्रे’ योजनाको परम्परालाई तोड्न प्रदेश सरकारले यस पटक कडा नीति अख्तियार गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सडक र भवन पूर्वाधारका लागि कम्तीमा ५० लाख र अन्य क्षेत्रका योजनाका लागि २० लाख रूपैयाँभन्दा कमको बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिइएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव लीलाप्रसाद शर्माका अनुसार यो व्यवस्थाले बजेटको प्रभावकारिता बढाउने र विकासको प्रतिफल देखिने गरी काम हुने अपेक्षा गरिएको छ । अब हरेक योजना अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैंक’मा दर्ता हुनुपर्ने प्रणालीले पहुँचका आधारमा बजेट हाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कर्णालीको योजना प्रणालीलाई थप पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने विश्वास गरिएको छ ।