सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधनको बहस

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएसँगै प्रदेशसभामा राजनीतिक तथा नीतिगत बहस चर्किएको छ । शुक्रबार बसेको सातौँ अधिवेशनको चौथो बैठकमा प्रस्तुत संशोधन विधेयकमाथि भएको सामान्य छलफलका क्रममा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले विभिन्न प्रश्न उठाउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

विशेषगरी ऐनको दफा २७ हटाउने प्रस्तावलाई लिएर दुवै पक्षका सांसदहरूबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ । प्रदेश सरकारले अघि सारेको संशोधन प्रस्तावमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण प्रावधानहरू परिवर्तन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा विवादास्पद विषय भनेको दफा २७ हटाउने प्रस्ताव हो ।

यस दफाले सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको वरिपरि निश्चित दूरीभित्र निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । हालसम्म प्रचलित संघीय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अनुसार यस्तो दूरी कम्तीमा पाँच सय मिटर कायम गरिएको छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागू गरिएको ऐनमा उक्त दूरी तीन सय मिटर तोकिएको थियो । अहिले भने सो व्यवस्था नै हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव आएको छ, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन र प्रतिस्पर्धासम्बन्धी प्रश्नहरू उठाएको छ । संसदमा बोल्ने क्रममा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरूले यस विषयमा स्पष्टता माग्दै सरकारको नियत र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओमविक्रम भाटले संशोधन प्रस्तावप्रति आफ्नो धारणा राख्दै सरकारले स्वास्थ्य सेवाको संरचनात्मक परिवर्तनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले अहिले दफा २७ हटाउने मस्यौदामा उल्लेख गरेका छौँ । अब सरकारले प्रादेशिक अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरू पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा सञ्चालन गर्नेबारे सोच्न जरुरी छ ।’

भाटको भनाइले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई विस्तार गर्ने संकेत गरे पनि यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा कस्तो प्रभाव पार्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । सत्तापक्ष दल नेकपा एमालेकी नेतृ सन्तोषकुमारी शर्माले भने संशोधन प्रस्तावको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइन् । उनले भनिन्, ‘संघीयस्तरमा पाँच सय मिटरको दूरी कायम गरिएको छ ।

हामीले प्रदेशमा तीन सय मिटरको व्यवस्था गरेका थियौँ । अहिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा हटाउने प्रस्ताव ल्याउनुको कारण के हो ? कार्यान्वयनमा के समस्या आयो ? जनताको सेवाका लागि यो निर्णय प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ ।’ उनको भनाइले ऐन निर्माण मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ ।

सांसदहरूबीच उठेका प्रश्नहरूले प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीतिमा रहेको अस्पष्टता र कार्यान्वयन चुनौतीलाई प्रस्ट पारेको छ । विगतमा बनाइएका ऐन तथा नियमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको अनुभवका आधारमा अहिलेको संशोधन प्रस्तावप्रति सांसदहरू सचेत देखिएका छन् । धेरैले ऐन संशोधन गर्नु अघि त्यसको कार्यान्वयन पक्षको गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरू पनि यस विषयमा विभाजित देखिन्छन् । केहीले निजी स्वास्थ्य संस्थाको विस्तारले सेवामा प्रतिस्पर्धा बढाउने र गुणस्तर सुधार गर्ने तर्क गरेका छन् भने अर्कोतर्फ कतिपयले सरकारी अस्पतालको सेवा कमजोर पार्ने जोखिम रहेको बताएका छन् ।विशेषगरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरू सरकारी स्वास्थ्य सेवामै निर्भर हुने भएकाले त्यस्ता क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको पहुँच सीमित रहने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश भौगोलिक रूपमा विकट र पूर्वाधारको दृष्टिले कमजोर क्षेत्र भएकाले यहाँ स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । सरकारी अस्पतालहरूमा जनशक्ति अभाव, उपकरणको कमी र सेवा विस्तारमा ढिलाइ जस्ता समस्या विद्यमान छन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउने नीतिले अल्पकालीन रूपमा केही राहत दिन सक्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा राज्यको दायित्व कमजोर हुने खतरा रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू भने संशोधन प्रस्तावलाई समयानुकूल र व्यवहारिक बनाउन आवश्यक रहेको दाबी गरिरहेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले भने ‘वर्तमान व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न कठिन भएको र त्यसलाई परिमार्जन नगरी स्वास्थ्य सेवा विस्तार सम्भव छैन् ।’ तर, यस दाबीलाई पुष्टि गर्ने ठोस तथ्यांक र अध्ययन सार्वजनिक नभएकाले सांसदहरूले थप स्पष्टता मागिरहेका छन् ।

प्रदेशसभामा नीति निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको आवश्यकता पनि उजागर गरेको छ । सांसदहरूले सरकारसँग संशोधन प्रस्ताव मात्र नभई त्यसको प्रभाव, विकल्प र कार्यान्वयन रणनीतिबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्न माग गरेका छन् । यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नीति निर्माणको गुणस्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन जस्तो संवेदनशील विषयमा गरिएको कुनै पनि परिवर्तनले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसमा व्यापक छलफल र सहमति आवश्यक हुन्छ । विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा जस्तो आधारभूत अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य मानिन्छ ।

प्रदेशसभामा जारी बहसले संशोधन प्रस्तावको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नबनेसम्म विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ । त्यसैले आगामी बैठकहरूमा हुने छलफल निर्णायक हुने अनुमान गरिएको छ ।

स्वास्थ्य र स्थानीय सेवा विधेयकमाथि छलफल 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्तर्गत चौथो बैठक स्वास्थ्य र स्थानीय सेवा विधेयकमाथि छलफल भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त विधेयक प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको बताइएको छ । त्यसैगरी, बैठकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२’ माथि पनि छलफल भएको छ ।

प्रदेश मामिला समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनसहित विधेयकलाई सभामा प्रस्तुत गरी छलफल अगाडि बढाइएको थियो । छलफल पश्चात् सो विधेयक पारित गरिएको छ । साथै, प्रदेश सभा सदस्यहरूको लागि प्रयोग गरिने आधिकारिक प्रतीक चिन्ह (लोगो) निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव बैठकमा पेश गरिएको छ ।