युवा विकासका लागि दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषय

गम्भीरबहादुर हाडा

नेपाल संस्कृतिमा धनी राष्ट्र हो । बहुभाषी, बहुजाति र बहुधर्मका मानिसका आ–आफ्नै भेषभूषा र संस्कृति छन् । व्यक्तिबाट परिवार, परिवारबाट समाज र समाजबाट राष्ट्र बनेको हुन्छ । समाजभित्र विभिन्न धर्म, पेसा, जातजाति, संस्कृति, भाषाभाषी, भेषभूषा, खानपान, रहनसहन, चाडपर्व, उत्सव आदि भएका मानिसहरू बसोबास गर्दछन् । यसैअनुरुप समाजमा विभिन्न गतिविधि हुने गर्दछ । समाजमा हुने विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधिदेखि लिएर ज्ञान–विज्ञान, साहित्य, कला, मनोरञ्जन आदि जस्ता सम्पूर्ण गतिविधि राष्ट्रलाई पहिचान गराउने तत्वहरू हुन् । नेपालको धरातलीय विविधता र हावापानीको विविधताबीच गहिरो र सिधा सम्बन्ध छ। धरातलीय विविधता र हावापानीको विविधताका कारण नै त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको बसोबास, रहनसहन र भेषभूषामा पनि विविधता रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सीमान्तकृत समूहहरूको कूल जनसङ्ख्या ४०,६७,३८८ रहेको छ । यो सङ्ख्या आदिवासी जनजातिको कूल जनसङ्ख्याको १३.९४ प्रतिशत हो । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपाल जनजातिको सङ्ख्या १४४ रहेको देखिन आउँछ । सीमान्तकृत समूहभित्र सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या थारू समुदायको रहेको छ । यस समुदायका १८,०७,१२४ जना रहेका छन् । सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या वालुङ समुदायको छ । यस समुदायमा ४८१ जना मात्र रहेका छन् । तामाङ समुदायको जनसङ्ख्या १६,३९,८६६, राजवंशी (कोच) समुदायको १,३२,५६४, कुमाल समुदायको १,२९,७०२, भुजेल समुदायको १,२०,२४५ तथा सुनुवार (कोइँच) समुदायको जनसङ्ख्या ७८,९१० रहेको छ ।
मुगाली समुदायमा २,१२४, लार्के समुदायमा ४,४१४, डोल्पो समुदायमा ५,८१८ तथा ल्होपा÷समुदायमा १,३९० जना रहेका छन् । कम जनसङ्ख्या भएका समूहहरूमध्ये फ्री समुदायमा ९२१ र तोप्केगोला समुदायमा ६४२ जना मात्र छन् । यी तथ्यांकहरूले सीमान्तकृत समूहहरूको जनसङ्ख्यागत संरचनामा ठूलो असमानता रहेको देखाउँछ । धेरै जनसङ्ख्या भएका समुदायहरू तुलनात्मक रूपमा स्थिर भए पनि कम जनसङ्ख्या भएका समूहहरू कमजोर अवस्थामा रहेका छन् । तसर्थ, यस्ता समूहहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ ।

सक्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई ‘युवा’ भनी पहिचान गरेको छ । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार १५ देखि २४ वर्षका मानिसहरूलाई युवाका रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । युवाको उमेरगत वर्गीकरण देश वर्गीकरण गर्ने निकाय वा दस्ताबेजअनुसार समान नभए तापनि युवा राष्ट्र निर्माण तथा परिवर्तनको प्रमुख संवाहक रहेको तथ्य विश्वव्यापी रूपमा स्थापित रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने युवाहरूको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाको सङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको ४२.५६ प्रतिशत, १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको व्यक्तिहरू कूल जनसङ्ख्याको ६१.९६ प्रतिशत र सक्रिय उमेर समूह मानिने १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहमा कूल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत रहेको छ । यस तथ्याङ्कले देशलाई हाल ऐतिहासिक जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त गरी युवा शक्तिको सक्रिय सहभागिता र उद्यमशीलताका माध्यमबाट राष्ट्रलाई अग्रगमनतर्फ लैजाने अवसर रहेको देखिन्छ । यस्तो ऊर्जावान र सक्रिय जनसांख्यिकीय समूहको बाहुल्यता रहेको समयमा सरकार तथा सम्बद्ध निकायले युवा उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि नीति तथा कार्यगत वातावरण निर्माण गर्न सके युवा उद्यमशीलताका माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना तथा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने अवस्था भई संविधान, आवधिक योजना तथा जनताको आकांक्षा बमोजिमका समृद्धि तथा समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा यूएई जान १ लाख ७३ हजार २५० नेपालीले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो आवमा यूएई जाने नेपालीको सङ्ख्या १ लाख २० हजार थियो ।

यसैगरी दोस्रोमा साउदी अरब १ लाख २ हजार ९८० जना गएका छन् । अघिल्लो आवमा साउदी अरब जाने नेपालीको सङ्ख्या ९१ हजार २२७ थियो । यसैगरी गत आवमा ९३ हजार ४०२ जना कतार गएका थिए । अघिल्लो आवको यो अवधिमा कतार जाने नेपालीको सङ्ख्या ९० हजार ३५५ रहेको थियो । यसैगरी सबैभन्दा कम मलेसिया जानेको सङ्ख्या अघिल्लो आवमा ६१ हजार २३३ रहेकोमा गत आवमा घटेर २१ हजार ८७९ भएको थियो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले हालसम्मको आन्तरिक बसाइँसराइको दर अर्थात् नेपालभित्र आफ्नो जन्मस्थान छोडी बसाइँ सर्नेको अनुपात २९.२ प्रतिशत देखाएको छ । सबैभन्दा बढी हालसम्मको आन्तरिक बसाइँसराइ गर्ने अर्थात् जन्मस्थान छोड्ने जनसङ्ख्या पहाडमा देखिएको छ जहाँबाट ३२ प्रतिशत मानिसहरू सरेको देखिएको छ । यसपछि तराईबाट २८.९ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रबाट १३.८ प्रतिशत सरेको देखिएको छ । आन्तरिक बसाइँसराइ गर्ने अत्यधिक ३७.६ प्रतिशत महिला छन् र पुरुषको सो दर २०.६ प्रतिशत रहेको छ ।तराईमा बसाइँ सर्ने सङ्ख्या सबैभन्दा बढी अर्थात् विसं २०२८ मा ४,१०,०६४ बाट विसं २०७८ मा २०,८४,५०५ जना सरेको देखिएको छ ।यद्यपि, कूल जनसङ्ख्याको तुलनामा प्रतिशतमा भने कमी आएको छ । हिमाली क्षेत्रमा बसाइँ सरी जाने विसं २०२८ मा ९,६९८ (२.२ प्रतिशत) र २०७८ मा ७५,५४२ देखिएको छ । तर, त्यो क्षेत्रबाट अन्यत्र सरी जाने सङ्ख्या अत्यधिक देखिएकोले खुद बसाइँसराइ ५,४३,९६६ ले ऋणात्मक देखिएको छ । यसरी हिमाली क्षेत्रमा बसाइँ सरी आउनेभन्दा त्यस क्षेत्रबाट अन्यत्र सरेर जाने अधिक छ । पहाडी क्षेत्रमा विसं २०२८ मा ६ प्रतिशतले बसाइँसराइ गरेको देखिएकोमा २०७८ मा ३० प्रतिशत देखिएको छ । जुन अङ्क वास्तवमा पहाडी क्षेत्रको काठमाडौँ, पोखरा र चितवनमा सरी जानेको सङ्ख्याले प्रभावित भएको हो ।

आजको पुस्ता डिजिटल युगतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहे पनि सामाजिक मूल्य, परम्परा र संस्कृतिको धरोहरलाई जीवन्त बनाउने काम ज्येष्ठ नागरिकले नै गरिरहेका छन् । उमेर बढ्दै जाँदा देखिने स्वास्थ्य समस्या, एक्लोपन, हिंसा वा बेवास्ता जस्ता चुनौती समाजको तितो यथार्थ बनेर उभिइरहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन प्रदान गर्नु हाम्रो सामूहिक दायित्व हो । उनीहरूको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । स्वस्थ, सक्रिय र सुरक्षित बुढ्यौलीका लागि स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र सामुदायिक समर्थनलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउनुको औचित्यमध्ये राज्य, समुदाय र हरेक व्यक्तिलाई यी विषयका बारेमा स्मरण गराउनु पनि एक हो । नेपालमा सङ्ख्याका हिसाबले तीव्र रूपमा ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेको मुलुक हो । हाल नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको १०.२१ प्रतिशत ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्ति अर्थात् ज्येष्ठ नागरिक छन् । उनीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, घरमै सेवा, ज्येष्ठ नागरिक नीतिलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा आए पनि अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सेवा नपाउँदा हरेक वर्ष देशका १.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या उपचारकै कारण गरिब हुने गरेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । हालको जनसङ्ख्याअनुसार यो करिब पाँच लाख जनसङ्ख्या हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखाले तयार गरेको १० वर्षे राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको मस्यौदामा औषधोपचार गराउँदा भएको व्यक्तिगत खर्चकै कारण प्रत्येक वर्ष १.७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको सूचीमा पर्ने गरेको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र योजना आयोगसँगको सहकार्यमा रिपोर्ट तयार गरेको हो । सामान्य स्वास्थ्य उपचार गराउँदासमत ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक गरिब बनेको मस्यौदामा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७३–७४ लाई आधार वर्ष मानेर अनुसन्धान गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुखले बताएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३–७४ लाई आधार मानेर पहिलोपटक गरिएको अनुसन्धानले कूल जनसङ्ख्याको १.७ प्रतिशत मानिस उपचारमा गरेको खर्चकै कारण गरिबीको रेखामुनि पुगेको देखाएको छ । अबको १० वर्ष (०७९–०८९)का लागि स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने लगानी र त्यसबाट आउने प्रतिफल अध्ययनसमेत गरेर रणनीतिक मस्यौदा तयार गरिएको छ । मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार ०८०–८१ सम्म उपचारकै कारण हुने गरिबी घटाएर १ प्रतिशतमा झार्ने, ०८४–८५ मा ०.५ प्रतिशतमा कायम गर्दै ०८८–८९ मा शून्यमा पु¥याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । उपचारमा भएको खर्चकै कारण निम्तिएको गरिबी अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन । १० वर्षभित्र यसलार्य शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ, स्वास्थ्य वित्त रणनीतिले हाल सरकारले स्वास्थ्यमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक २० डलर खर्च गर्दै आएको देखाएको छ । १० वर्षभित्र लगानी बढाएर ८६ डलर पु¥याउनुपर्नेछ ।

युवा विकासमा देखा परेका समस्या तथा चुनौतीहरू

विविधताबीच एकताको भावना जागृत हुन नसकेको, जातीय उत्पीडन र जातीय भेदभाव, मातृभाषाको संरक्षण हुन नसकेको, सरकारी कामकाज नेपाली भाषामा मात्र रहेको, परम्परागत सामाजिक संघसंस्थाको भूमिका ओझेलमा परेको, सबैलाई मान्य हुने परिभाषा आउन नसकेको, जातीय संगठनका कमजोरीहरू, साझा परिचय, सामूहिकता र सामुदायिक एकतामा कमि आदि जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् ।
अन्धविश्वास, कुरीति र कुसंस्कार, भाषालाई मान्यता र पहिचान नदिएको, त्रैभाषिक नीतिको निर्माण र गरी कार्यान्वयन नभएको अवस्था, मातृभाषाको उपयोगको अधिकार, संरक्षण र सम्बद्र्धनमा चासो नदिएको, धार्मिक पहिचान नभएको र धार्मिक विभेद रहेको, धार्मिक पहिचान नभएको र धार्मिक विभेद रहेको, सामाजिक संरचनाका आधारमा जातीय, भाषिक र धार्मिक भेदभाव कायमै रहेको, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद र शोषणको विद्यमानता रहेको पाइन्छ ।

सामाजिक विकासअन्तर्गत युवा विकासको लागि दलहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण बुँदाहरू

ड्ड नेपालीहरू काम गर्नको लागि आवश्यक र उपयुक्त तालिमको अभावले अदक्ष मानिन्छन् । जसको लागि सरकारले विभिन्न किसिमका तमलिमहरूको व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको छ । लगानी नै नगरी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने यो अत्यन्त राम्रो पेशा मानिन्छ । तर यसको गलत रूपमा प्रयोग भएको हु“दा सरकारले यसलाई बढी व्यवस्थित गराउन नराम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई उचित किसिमको दण्ड सजाय दिइनु पर्दछ । ड्ड नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउ“दा हाल अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया ज्यादै लामो र झन्झटपूर्ण भएकोले कामदार छनौटदेखि लिएर सबै व्यवस्था सम्बन्धित कम्पनीले नै आफ्नै जिम्मेबारीमा गर्नुपर्ने र कुन मुलुकमा के कस्तो काम र सुविधामा पठाउने हो सो को विवरण अनिवार्य रूपमा श्रम विभागलाई जानकारी मात्रै गराए पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यक भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय एउटा सबैभन्दा ठूलो महत्वपूर्ण अंग भएर पनि सरकारी स्तरबाट व्यवसायीहरूले यो सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेकोले नै जे जसरी भए पनि व्यवसाय प्रवर्धनको निमित्त सबै संस्था कम्पनीहरूलाई सञ्चार माध्यमबाट जस्तै टेलिफोन र फ्याक्सको सुविधा हुनु पनि अति आवश्यक भएको छ ।

ड्ड वैदेशिक रोजगार सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई सरकारी क्षेत्रबाट हुनुपर्ने उत्प्रेरणको कमी र वैदेशिक रोजगारबाट राजस्वमा पुगेको योगदानको लेखाजोखा गर्ने परिपाटी नभएको हु“दा निकै समस्या देखिएकोले यस्तो समस्याहरू हटाउन हरतरह प्रयास गरिनु पर्दछ । नेपाली श्रमिकहरूलाई खाडीका राष्ट्रहरूमा कम्तीमा अमेरिकी डलर ३०० प्रतिमहिनाभन्दा तलबमा पठाइनु पर्दछ । जस्तै मलेसिया, सिंगापुर, हङकङ र दक्षिण कोरियामा भने त्यहा“को प्रचलित श्रम ऐनअनुसार तलब दिलाउन सरकारी स्तरबाटै कदम चालिनु जरूरी छ ।  वैदेशिक रोजगार सेवामा नेपालको अनुभव भएको र हालको समयमा अन्तरराष्ट्रिय श्रम बजार वढी प्रतिस्पर्धात्मक भएकोले यस क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त दक्षिण एशियाका मित्र राष्ट्रहरू जस्तै श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, भारतमा र एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका भित्र राष्ट्रहरू थाइल्याण्ड तथा फिलिपिन्समा नेपाल सरकारको नीति निर्माण तथ्यका कर्मचारी र कार्यान्वयन क्षेत्रमा संग्लन कर्मचारीहरूलाई अध्ययन भ्रमणमा पठाई उनीहरूको सीप र ज्ञानमा अभिवृद्धि गरिनु अति आवश्यक भएको छ ।

नेपालमा रोजगारीको समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ भने यसलाई केही मात्रामा भए पनि अन्त्य गर्न वैदेशिक रोजगार जस्ता अवसरलाई भरपर्दो र समयानुकूल बनाउनु आवश्यक भएको देखिन्छ । यसको साथसाथै जनचेतनाको विकास गर्न कार्य पनि आवश्यक भएको छ भने विदेशमा रोजगारीका लागि गएका व्यक्तिको अभिलेख अद्ययावाधिक राख्ने पनि जरूरी भएको बुझिन्छ । शिक्षित बेरोजगार समस्याको निराकरण के कसरी भन्ने बारेतर्फ नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचेर कदम चाल्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ । आफ्नो देशका सीपमुलक उद्योग सञ्चालन गरिनु पर्दछ । ड्ड उच्च गुणस्तर हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई बढी आकर्षण गराउन तलव र भता अरू सुविधाहरू बढाउनु पर्ने विदेशमा काम गर्नेको लागी छुट्टै ऐन नियमको व्यवस्था हुनु पर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा बढी काम गर्ने आदि उपयुक्त कदमहरू चालिएमा वैदेशिक रोजगारको समस्या केही हदसम्म हटाउन सकिन्छ । नेपालमा रोजगारीको अवसरको अभावले गर्दा तथा विदेशमा धेरै धन कमाउन सकिने प्रलोभनको कारण अनियमित वैदेशिक रोजगार चलाएर बसेका कयौँ व्यक्तिहरूद्वारा सयौँ नेपाली युवाहरू बिचल्लीमा परिरहेको जानकारीहरू बारम्बार आउने गरेको छ । यस्तो स्थिति र युवा शक्तिमाथि पर्ने दुस्प्रभावलाई दृष्टिगत गरी श्रम मन्त्रालय र प्रहरीबीच सबै जागरूक हुनेपर्ने भएको छ । द्रुत गतिले उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका उद्योग व्यवसाय र ठूलो कारखानाहरूा स्थापना गर्दै लैजानु पनि आवश्यक भएको छ । विदेशी रोजगारीका अवसरहरू बढाउनुभन्दा स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरहरू बढाउ“दै लैजानु आवश्यक छ ।

सीमित क्षेत्र र उमेरबाहेक अश्लिल चलचित्र, पत्रपत्रिकाजस्ता सामग्रीहरू हेर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ । लागूपदार्थको कारोबार, ओसारपसार र सेवन गर्ने तथा चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने व्यक्तिका लागि कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था मिलाउने र राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूबाट विकृति रोक्ने चेतनामूलक सन्देश प्रसारण गरि जनतालाई सुसूचित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यसको साथसाथै किशोरावस्थाका केटाकेटीहरूलाई अभिभावक, संरक्षक र अध्ययन संस्थानले राम्रोस“ग निर्देशन तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराइरहने र विकृति तथा विचलन आउनै नदिन उनीहरूका क्रियाकलापप्रति सचेत भई बारम्बार निगरानी गरिरहनुपर्दछ । तर उनीहरूको मन मस्तिष्कमा नकारात्मक सोचाइ विकास हुने काम कारबाही गर्नुहु“दैन ।  समाजमा रहेका गलत धारणा, परम्परा, रीतिरिवाज र यसबारे सिर्जित समस्याहरूबारे खुला पैरवी र अन्र्तक्रिया गर्ने, गराउनुपर्दछ । स्थानीय तहमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रस“ग सम्बन्धित चेतनामूलक गतिविधि र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने संघ संस्था एवम् व्यक्तिहरूस“ग सम्बन्ध कायम गराउनुपर्दछ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा विद्यमान सामाजिक कुरीति, कुप्रथा तथा अन्धविश्वास हटाउन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुको साथै मुलुकमा धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय, लैङ्गिक विभेद हटाई प्रत्येक जातजातिलाई राष्ट्रले संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्नुपर्दछ ।

ड्ड किशोरकिशोरीमा यसै अवस्थामा यौन परिपक्वताका साथसाथै उनीहरूमा शारीरिक परिवर्तन सुरु हुन्छ । यसैप्रतिको जिज्ञासाका कारण उनीहरू यौन शिक्षा, जनसङ्ख्या शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षाका विषयवस्तुप्रति बढी आकर्षित देखिन्छ । यस अवस्थामा राम्रो नराम्रो छुट्याउन नसक्ने हुनाले शिक्षक तथा अभिभावकको सल्लाह, सुझाव, मार्गदर्शन, निर्देशन र पथप्रदर्शन अत्यावश्यक छ । आफ्नो निर्णय आफैँ लिन नसक्ने तथा आफ्ना नजिकका साथीहरूबाट निर्देशित हुने उमेर भएकोले उचित परामर्श, मार्गदर्शन र शिक्षा प्राप्त भएमा यस्ता किशोरकिशोरीहरू सकारात्मक सामाजिक क्रियाकलापहरूतर्फ उन्मुख हुन सक्ने थुप्रै सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण किशोरकिशोरीलाई हेलचेक्र्याइँ गर्नुभन्दा सही मार्गदर्शनसहित जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बोध गराएमा आफ्नो महत्वपूर्ण समयमा दुविधामा बिताउन नसक्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। ड्ड वातावरण अध्ययन गर्ने, गराउने र यसलाई प्रचार प्रसारको माध्यमबाट जनसमक्ष पु¥याउने कार्य युवा वर्गबाट अवश्य हुन सक्छ । खास गरी भन्ने हो भने वातावरण संरक्षण, किन र कसरी गर्ने, यसको आवश्यकता र महत्व विषयमा युवा वर्गलाई सर्वप्रथम सचेत गराउनुपर्दछ । तत्पश्चात् ती युवाहरूले आफूले सिकेका कुराहरू आर्जेको ज्ञान आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा गई सम्झाउने, बुझाउने कार्य गर्न सक्छन् ।