न्यायको अनुभूति र पहुँचः लोकतान्त्रिक राज्यको वास्तविक परीक्षा

अधिवक्ता वसन्त गौतम

न्याय केवल अदालतको फैसला होइन, नागरिकले राज्यबाट पाउने विश्वास, सम्मान र सुरक्षित अनुभूतिको नाम हो । कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकार हनन हुँदा निष्पक्ष सुनुवाइ पाउँछु भन्ने भरोसा राख्न सक्नु, पीडितले पीडाको उपचार पाउनु, निर्दोषले अनावश्यक दण्ड नभोग्नु तथा राज्यका सबै निकायले समान व्यवहार गर्नु—यिनै पक्षहरूको समष्टिगत रूप नै न्याय हो । त्यसैले न्यायलाई केवल कानुनी प्रक्रिया वा अदालती निर्णयमा सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन । न्याय वास्तवमा लोकतान्त्रिक राज्यको आत्मा हो, जसले नागरिक र राज्यबीचको विश्वासलाई जीवन्त राख्छ । लोकतन्त्रको सार केवल निर्वाचन, सरकार परिवर्तन वा संविधान निर्माणमा सीमित हुँदैन । लोकतन्त्र त्यतिबेला अर्थपूर्ण हुन्छ, जब सामान्य नागरिकले आफूलाई राज्यबाट सुरक्षित, सम्मानित र समान व्यवहार गरिएको अनुभूति गर्छ । यदि गरिब, महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, श्रमिक, सुकुम्वासी वा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले न्याय पाउन सक्दैनन् भने लोकतन्त्रको वास्तविक उद्देश्य अधुरो रहन्छ । त्यसैले न्यायमा पहुँच र न्यायको अनुभूति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको वास्तविक मापनका आधार हुन् । संविधानले नागरिकलाई अनेकौँ मौलिक हक प्रदान गरेको हुन्छ । तर अधिकारको घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन । ती अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था निर्माण हुनु अझ महत्वपूर्ण कुरा हो । कुनै महिला घरेलु हिंसाको पीडा भोगिरहेकी छिन् तर उजुरी गर्न डराइरहेकी छिन् भने उनको अधिकार कागजमा मात्र सीमित हुन्छ । कुनै गरिब नागरिक अदालतसम्म पुग्न आर्थिक अभावले असमर्थ छ भने कानुनी समानताको सिद्धान्त व्यवहारमा कमजोर बन्छ । त्यसैले न्यायको अर्थ अदालतको अस्तित्व मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकले सहज रूपमा न्याय खोज्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो ।

न्यायको अनुभूति भन्ने कुरा अत्यन्त गहिरो र संवेदनशील विषय हो । कुनै मुद्दामा कानुनी रूपमा फैसला भए पनि यदि पीडितले आफूलाई नसुनेको, अपमानित गरिएको वा प्रक्रियाबाट अलग पारिएको अनुभव गर्छ भने उसले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैन । त्यसैले न्याय केवल ‘के निर्णय भयो’ भन्ने प्रश्नमा सीमित हुँदैन, ‘निर्णय कसरी भयो’ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अदालत, प्रहरी, सरकारी वकिल, प्रशासनिक निकाय वा अन्य कुनै संस्थामा सेवाग्राहीले सम्मानजनक व्यवहार पाउनु, आफ्ना कुरा राख्ने अवसर पाउनु, भयमुक्त वातावरणमा सुनुवाइ हुनु तथा निष्पक्ष व्यवहार अनुभव गर्नु न्यायको अनुभूतिका आधार हुन् । प्राचीन दार्शनिकहरूले पनि न्यायलाई समाज सञ्चालनको आधार मानेका थिए । प्लेटोले आफ्नो प्रसिद्ध कृति रिपब्लिकमा न्यायलाई सामाजिक सन्तुलन र जिम्मेवारीसँग जोडेर व्याख्या गरेका थिए भने एरिस्टोट्लेले प्रत्येक व्यक्तिलाई उसले पाउनुपर्ने कुरा दिनु नै न्याय भएको बताएका थिए । आधुनिक लोकतान्त्रिक अवधारणाले यसलाई अझ फराकिलो बनाउँदै सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैङ्गिक समानता र समावेशी शासनसँग जोडेको छ । आज न्यायको प्रश्न अदालतको कोठाभन्दा धेरै बाहिर फैलिएको छ—विद्यालयमा विभेद हुनु, अस्पतालमा पहुँच नहुनु, सार्वजनिक सेवामा अपमानजनक व्यवहार हुनु वा जातीय कारणले अवसरबाट वञ्चित हुनु पनि न्यायसँग सम्बन्धित विषय हुन् । नेपालको संविधानले समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र कानुनी उपचारको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूले न्याय सम्पादन गर्छन् ।

त्यसैगरी विशेष अदालत, श्रम अदालत तथा प्रशासनिक अदालत जस्ता निकायहरूले विशिष्ट प्रकृतिका विवाद समाधान गर्छन् । यस्ता संस्थाहरूको उद्देश्य नागरिकलाई प्रभावकारी न्याय प्रदान गर्नु हो । तर केवल संस्थागत संरचना निर्माण हुँदैमा न्याय सुनिश्चित हुँदैन । ती संस्थाहरूको कार्यशैली, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहारले नै न्यायको वास्तविक स्तर निर्धारण गर्छ । न्यायमा पहुँचको सवाल नेपालजस्तो भौगोलिक र सामाजिक विविधता भएको मुलुकमा अझ संवेदनशील विषय हो । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले अदालतसम्म पुग्न दिनौँ हिँड्नुपर्ने अवस्था अझै पनि विद्यमान छ । आर्थिक अभाव, कानुनी ज्ञानको कमी, प्रक्रियागत जटिलता, भाषागत समस्या र सामाजिक डरका कारण धेरै नागरिक न्याय खोज्नै सक्दैनन् । विशेषगरी महिलाहरू, दलित समुदाय, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत वर्गहरू न्याय प्रणालीबाट टाढा रहने अवस्था अझै पनि देखिन्छ । यदि राज्यले यस्ता वर्गहरूलाई न्यायमा पहुँच दिलाउन विशेष उपाय अवलम्बन गर्दैन भने कानुनी समानताको सिद्धान्त व्यवहारमा कमजोर रहिरहन्छ । न्यायमा पहुँच भन्नाले अदालतसम्म पुग्ने अवसर मात्र बुझिँदैन । यसको अर्थ जानकारीमा पहुँच, कानुनी सहायता, भाषागत सहजता, सुरक्षित वातावरण, आर्थिक पहुँच र सम्मानजनक व्यवहार पनि हो । कुनै व्यक्ति अदालत पुगेपछि वर्षौँसम्म मुद्दा लम्बिन्छ, बारम्बार तारिख धाउनुपर्छ, अनावश्यक खर्च व्यहोर्नुपर्छ वा प्रभाव र पहुँचका आधारमा फरक व्यवहार गरिन्छ भने उसले न्यायप्रति विश्वास गुमाउन थाल्छ । ढिलाइ भएको न्यायलाई प्रायः ‘अन्याय’का रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ । त्यसैले छिटो, सरल र प्रभावकारी न्याय प्रणाली लोकतान्त्रिक राज्यको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

राज्यका अर्धन्यायिक निकायहरूको भूमिका पनि नागरिकको न्यायिक अनुभूतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, स्थानीय तह वा अन्य प्रशासनिक निकायहरूले दैनिक रूपमा नागरिकका अधिकारसँग सम्बन्धित निर्णय गर्छन् । यदि यस्ता कार्यालयहरूमा नागरिकले अपमानजनक व्यवहार, अनावश्यक झन्झट, ढिलासुस्ती वा पक्षपात अनुभव गर्छन् भने उनीहरूको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ । त्यसैले प्रशासनिक न्याय पनि लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको महत्वपूर्ण आधार हो । नेपालमा अनौपचारिक न्यायिक संयन्त्रहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । गाउँघरमा समुदायस्तरका अगुवा, मेलमिलापकर्ता, पारालिगल समिति तथा सामुदायिक मध्यस्थताले धेरै सामान्य विवाद समाधान गर्दै आएका छन् । यस्ता संयन्त्रहरूले छिटो, सहज र कम खर्चिलो रूपमा विवाद समाधान गर्न सहयोग पु¥याएका छन् । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकका लागि यी संयन्त्रहरू न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने प्रभावकारी माध्यम बनेका छन् । तर यस्ता संयन्त्रहरू पनि संविधान, कानुन र मानव अधिकारका सिद्धान्तभित्र सीमित हुनुपर्छ । कुनै पनि नाममा जातीय विभेद, महिला हिंसा, सामाजिक बहिष्कार वा अमानवीय व्यवहारलाई वैधता दिन सकिँदैन । न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता न्यायिक उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । न्याय सम्पादन गर्ने निकायहरू पारदर्शी, निष्पक्ष र जवाफदेही हुनुपर्छ । न्यायाधीश, सरकारी वकिल, प्रहरी, प्रशासनिक अधिकारी तथा कानुन व्यवसायीहरूको आचरणले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास निर्माण वा कमजोर बनाउन सक्छ । यदि नागरिकले न्याय पैसाको प्रभाव, राजनीतिक पहुँच वा शक्ति केन्द्रको दबाबमा प्रभावित हुन्छ भन्ने अनुभूति गर्न थाले भने राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर हुन्छ । त्यसैले न्यायिक उत्तरदायित्व लोकतन्त्रको सुरक्षाका लागि अनिवार्य सर्त हो ।

मानव अधिकारको सम्मान न्यायको केन्द्रबिन्दु हो । न्यायको नाममा कसैलाई अपमानित गर्न, यातना दिन, जबरजस्ती स्वीकारोक्ति गराउन वा मानव मर्यादामाथि आघात पु¥याउन मिल्दैन । प्रत्येक व्यक्तिले सम्मानपूर्वक सुनुवाइ पाउने अधिकार राख्छ । विशेषगरी महिला, बालबालिका तथा यौन हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि संवेदनशील र सुरक्षित न्यायिक वातावरण आवश्यक हुन्छ । यदि पीडितले न्याय खोज्ने क्रममा नै थप पीडा, डर वा अपमान भोग्नुपर्छ भने त्यो न्याय प्रणालीको असफलता हो । आजको समयमा न्यायलाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्न अत्यन्त आवश्यक छ । जबसम्म समाजका सबै वर्गले समान अवसर, सम्मान र अधिकार प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म न्यायको अनुभूति पूर्ण हुन सक्दैन । समाजमा विद्यमान गरिबी, विभेद, बेरोजगारी, छुवाछुत, लैङ्गिक असमानता र सामाजिक बहिष्करणका कारण धेरै नागरिक व्यवहारतः न्यायबाट टाढा छन् । त्यसैले न्यायिक सुधार केवल अदालत सुधारमा सीमित हुनुहुँदैन; शिक्षा, चेतना, आर्थिक अवसर र सामाजिक समानताको विस्तारसँग पनि जोडिनुपर्छ । न्याय अन्ततः राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको सम्बन्ध हो । नागरिकले आफू अन्यायमा परे राज्यले साथ दिन्छ भन्ने भरोसा गर्न सक्नु नै लोकतान्त्रिक राज्यको सफलता हो । जहाँ सत्यलाई दबाइँदैन, गरिबले पनि आफ्नो कुरा राख्न सक्छ, पीडितले सम्मानपूर्वक उपचार पाउँछ र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ—त्यही वास्तविक न्याय स्थापित हुन्छ । त्यसैले न्यायमा समान पहुँच, न्यायको अनुभूति र न्यायिक उत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउनु आजको लोकतान्त्रिक समाजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व हो ।

(लेखक मानव अधिकार तथा कानुनी शासनको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।)