विचारः आजको नेपाली राजनीतिक बहस

सूर्य ढकाल

हाम्रो आर्थिक अवस्था, साधन श्रोत र सरकारी संरचना नेपाली समाजको चेतना र आवश्यकताको रफ्तारलाई भेटाउने गरि अगाडि बढिरहेको छैन । नेपाल आज जटिल राजनीतिक, सामाजिक र वैचारिक बहसको मोडमा उभिएको छ । संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रियताको संरक्षण, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिका विषयहरू नेपाली समाजका केन्द्रीय बहस बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवा पुस्ता र सम्पूर्ण जनताले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै देशलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संविधानको रक्षा गर्नु भनेको केवल एउटा कानुनी दस्ताबेज जोगाउनु मात्र होइन । संविधानको रक्षा गर्नु भनेको लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हो । गणतन्त्रको रक्षा गर्नु हो । जनताको सार्वभौम अधिकार सुरक्षित गर्नु हो । दलित, जनजाति, आदिवासी, महिला, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएका समुदाय र अल्पसंख्यकहरूको अधिकारलाई संस्थागत गर्नु हो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन हुने व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु हो । संविधान कमजोर भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, लोकतन्त्र कमजोर भयो भने राष्ट्रिय एकता र सामाजिक स्थायित्वमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ ।

नेपालले लामो राजनीतिक संघर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको हो । २००७ सालको क्रान्ति, २०१७ पछिको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन नेपाली जनताको बलिदानबाट सम्भव भएका परिवर्तनहरू हुन् । ती आन्दोलनहरू राष्ट्र निर्माण, जनअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापनाका लागि भएका थिए । यदि त्यतिबेला आन्दोलनका नाममा अराजकता, आगजनी, तोडफोड र राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि हमला मात्र गरिएको भए नेपाल धेरै अगाडि नै असफल राज्य बन्न सक्थ्यो । त्यसैले राजनीतिक आन्दोलन र अराजक गतिविधिबीचको अन्तर बुझ्न आवश्यक छ । नेपालको विकास यात्रालाई हेर्दा २०५१ सालतिर देश निर्माणको आधार तयार हुँदै थियो । गाउँगाउँमा जनता आफैँ श्रमदान गरेर सडक, खानेपानी, विद्यालय, मठमन्दिर र सामुदायिक संरचना निर्माणमा जुटिरहेका थिए । विकास, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको बहस सुरु हुँदै थियो । तर त्यसपछि देशले सशस्त्र द्वन्द्वको कठिन समय व्यहोर्नुप¥यो । हिंसा, अस्थिरता र ध्वंसले विकासको गति रोकिन पुग्यो । भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए, उद्योगहरू बन्द भए, हजारौँ नागरिक प्रभावित भए । यसले देशलाई दशकौँ पछाडि धकेल्यो ।

आज पनि नेपालमा एउटा गम्भीर बहस आवश्यक छ—विकासको नाममा राजनीति गर्ने कि विनाशको ? आन्दोलन गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, तर आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदामाथि हमला गर्ने, उद्योग व्यवसाय ध्वस्त बनाउने र जनतालाई त्रसित बनाउने कार्य कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । पशुपतिनाथ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सरकारी संरचना, उद्योग र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हमला गर्नु राष्ट्र निर्माणको आन्दोलन होइन, त्यो राष्ट्रिय क्षति हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ—विचार, संगठन र स्पष्ट दृष्टिकोणबिना सञ्चालन गरिएका आन्दोलनहरू अन्ततः असफल हुन्छन् । केवल आवेग, उत्तेजना र सामाजिक सञ्जालको प्रभावमा उठेका विद्रोहहरूलाई सजिलै बाह्य शक्ति वा अवसरवादी समूहहरूले दुरुपयोग गर्न सक्छन् । समाज परिवर्तन गम्भीर विषय हो । यसका लागि राजनीतिक दृष्टिकोण, वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक क्षमता, त्याग, तपस्या र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । आज नेपाली समाजमा अर्को गम्भीर चुनौती भ्रष्टाचार हो । व्यक्तिदेखि सिंहदरबारसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको भन्ने जनगुनासो व्यापक छ । यदि राज्य व्यवस्था पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बन्न सकेन भने जनतामा निराशा बढ्छ । यही निराशालाई उग्र, अराजक र हिंसात्मक प्रवृत्तिहरूले प्रयोग गर्ने खतरा रहन्छ ।

त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी सिर्जना, उद्योग संरक्षण र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो । नेपालको राजनीति केवल सत्ता परिवर्तनमा सीमित रहनु हुँदैन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक प्रणालीमा परिवर्तन हुनुपर्छ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुनुपर्छ । युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर दिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा राज्यको स्पष्ट योजना आवश्यक छ । बाँकेजस्ता जिल्लालाई विकास र समृद्धिको नमुना बनाउन सकिन्छ यदि कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन, शिक्षा सुधार र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाइयो भने । आज राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा उभिने कि अराजकता र विघटनको पक्षमा उभिने भन्ने मूल प्रश्न नेपाली समाजको अगाडि छ । नेपालको गौरवशाली इतिहास स्वतन्त्रताको इतिहास हो । नेपाल कहिल्यै उपनिवेश बनेन । हाम्रा पुर्खाहरूले संघर्ष गरेर जोगाएको देशलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि गतिविधिप्रति सचेत रहनुपर्छ । राष्ट्रियता भनेको केवल नारामा सीमित विषय होइन, यो राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र जनताको एकताको प्रश्न हो ।

नेकपा एमालेले आफूलाई लोकतन्त्र, संविधान, सामाजिक न्याय र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । एमालेले सभ्य, समुन्नत र विभेदरहित समाज निर्माणको लक्ष्य अघि सारेको छ । जातीय, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायसहितको राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यद्यपि कुनै पनि दल आलोचनाभन्दा माथि हुँदैन । लोकतन्त्रमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । आजको आवश्यकता हिंसा होइन, संवाद हो । आगजनी होइन, विकास हो । विभाजन होइन, राष्ट्रिय एकता हो । जनतालाई डर र निराशाबाट होइन, आशा र विश्वासबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । युवा पुस्तालाई विनाशको राजनीति होइन, राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागी गराउनुपर्छ । नेपाल कठिन मोडमा छ, तर सम्भावना पनि उत्तिकै ठूलो छ । यदि राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बने, जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गरे, सुशासन कायम गरे र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढे भने नेपाललाई समुन्नत, आत्मनिर्भर र सम्मानित राष्ट्र बनाउन सकिन्छ । लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नु नै आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।