सम्पादकीयः समयमै सार्वजनिक सुनुवाइ गर

सबै सार्वजनिक निकायका लागि सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता मूलमन्त्रका रूपमा रहने गर्छन् । जसको पेरिफेरीमा रहेर सार्वजनिक निकायहरूले सेवा प्रवाह पनि गर्ने गर्नुपर्ने अवधारणा रहेको पाइन्छ । यी तीन मूलमन्त्रहरू कार्यान्वयन भए मात्रै नागरिकमा सन्तुष्टि, आर्थिक सुधार र देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सम्भव हुनसक्छ । अझ भनौँ धेरै नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सरोकार रहने र धेरै काम परिरहने गाउँका सिंहदरबारले यसको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । हुनत् सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफूले गरेका काम कारबाहीबारे सबैलाई सुसुचित गराउनुपर्छ । यो कुरा नेपालको संविधान नै उल्लेख गरिएको छ । देशमा रहेका तीनै तहका सरकार र ती सरकार अन्तर्गतका निकायहरूले गरेका र गर्नुपर्ने कामहरूबारे सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत नागरिक समक्ष जानकारी प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । नेपालका हरेक सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था छ । तर, अहिले पनि नेपालका अधिकांश सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुको साटो कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै आइरहेको अवस्था रहेको छ । प्रत्येक वर्षमा स्थानीय तहहरूले त्रैमासिक रूपमा कम्तीमा तीन पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, देशभर रहेका अधिकांश स्थानीय तहले वर्षमा एक पटक पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नसकेको अवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहबाट हुने सम्पूर्ण कार्य सम्पादनका बारेमा नागरिकलाई सूचना पाउने अधिकार दिएको छ । उक्त ऐनको दफा ७८ (५) बमोजिम स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदशी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसका लागि स्थानीय तहले बजेट नैं छुट्याएका हुन्छन् । तर कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले यसलाई औपचारिकतामा सीमित बनाएका छन् । यसले पनि स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमाथी पश्न र नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्ने गरेको छ । स्थानीय तहलेके काम गर्दछन् ? कसरी गर्दछन् ? र मिसनको प्रभाव र परिणाम कस्तो परिरहेको छ ? भन्नेचारे नागरिकले सदैव जान्न खोजिरहेका हुन्छन् । जिम्मेवार स्थानीय तहले नागरिकको यस्तो चासोको सम्बोधन गर्नुपर्दछ सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउन जरुरी छ । नागरिकका सुझावलाई आलोजनात्मक होइन, रचनात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्नु पर्छ । जनताको नजिकको सरकार भएकाले पनि स्थानीय तहले झन् बढ़ी सार्वजनिक सुनवाइ गरे नागरिकमा उत्पन्न असन्तुष्टि र अनियमिता कम गर्न सकिन्छ । देशभर रहेका अधिकांश स्थानीय तहको समस्याको रूपमा रहेको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइ नहुँदा पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमिता मौलाइदै गएको पाइन्छ । यसको न्यूनीकरण गर्न पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक स्थानीय तहसहित सार्वजनिक निकायलाई नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सुझाव दिँदै आएको पाइन्छ ।स्थानीय तहसहित सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नसक्दा नागरिकप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र मितव्ययी नरहेको सयले स्पष्ट देखाउँछ । स्थानीय सेवाग्राही र सेवाप्रदायक अधिकारीबीच सार्वजनिक चासोका विषयमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने र प्रश्नोत्तर गर्ने सामुदायिक मञ्चलाई सार्वजनिक सुनुवाइ भनेर बुझिन्छ । यसले स्थानीय सेवाप्रदायक तहलाई आफूले दिँदै आएको सेवा तथा वस्तुको प्रभावकारिता कस्तो छ ? भनेर बुझ्न र कमजोरी पाइए सुधारका लागि सुझाव संकलन गर्न पनि यो संयन्त्र प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले यस्ता मञ्चले स्थानीय तहले प्रवाह गर्दै आएको सेवा तथा वस्तुको गुणस्तर, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक समस्या नागरिकले सेवाप्रदायक तहका पदाधिकारीसमक्ष जिज्ञासा र गुनासो राख्न पाउने अवसर समेत मिल्ने गर्छ । जसले कामको पारदर्शिता बढाउन र समाधान खोज्ने सहज उत्तम उपाय पनि हो । त्यसैले स्थानीय निकायसहित सार्वजनिक निकायका सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्छ ।