काठमाडौँ ।
नेकपा (एमाले)भित्र निर्वाचन पराजयपछि चर्किएको नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनको बहस तत्कालका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेका छन् । निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको हारको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने तर अध्यक्ष पद तथा पार्टी नेतृत्व नछाड्ने उनको निष्कर्ष छ । सोमबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ओलीले आफूले अध्यक्ष पद नछाड्ने स्पष्ट धारणा राखेका हुन् ।उनको प्रतिवेदनले निर्वाचन परिणाम, जेनजी आन्दोलनअघिका पार्टीका कमजोरी, नेतृत्वमाथिको आलोचना, पुनर्गठनको माग तथा पुस्तान्तरणको बहसलाई एउटै राजनीतिक सन्दर्भमा जोड्दै अहिले नेतृत्व परिवर्तनको उपयुक्त समय नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठक सोमबारको छलफलपछि स्थगित भएको छ । ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले मंगलबार बिहान ९ बजेदेखि धारणा राख्नेछन् । ओलीले निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको पराजयलाई आफूले पन्छाउन खोजेका छैनन् । तर पराजयको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु र त्यसकै आधारमा नेतृत्वबाट हट्नु एउटै विषय नभएको उनको तर्क छ । हारको जिम्मेवारी लिने, समीक्षा गर्ने तर संकटका बेला नेतृत्व छाडेर नभाग्ने उनले दावी गरे ।‘पार्टीको मनोबल, संगठनात्मक स्थिरता र राजनीतिक संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर मेरो नेतृत्वमा कायम रहनुपर्छ,’ उनले तर्क गरे, ‘नेतृत्व परिवर्तनका लागि उठेको माग पार्टीको स्वाभाविक आत्मसमीक्षाभन्दा पनि तत्काल अध्यक्ष विस्थापन गर्ने प्रयास मात्रै हो ।’
ओलीले पार्टी पुनर्गठनको मागको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । निर्वाचनपछि नेतृत्व परिवर्तनलाई अनिवार्य बनाउने गरी उठाइएको बहसलाई उनले ‘बेमौसमी बाजा’को संज्ञा दिएका छन् । उनको प्रतिवेदनमा एमालेको इतिहासमा असाधारण परिस्थितिमा मात्रै संगठनात्मक पुनर्गठन भएको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । २०२७ सालको झापा आन्दोलन र २०७५ सालको पार्टी विभाजनजस्ता घटनालाई त्यसको नजिरका रूपमा उल्लेख गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा नेतृत्व विस्थापनका लागि त्यस्तो आधार नरहेको उनको निष्कर्ष छ ।यसले महासचिव शंकर पोखरेलको प्रतिवेदनसँग ओलीको दृष्टिकोणमा रहेको मूलभूत अन्तरलाई थप स्पष्ट बनाएको छ । पोखरेलको प्रतिवेदनले निर्वाचन पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै ओलीले पद छाड्नु उपयुक्त हुने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । ओली सहज रूपमा नहटे विशेष महाधिवेशन वा प्रतिनिधि परिषद्मार्फत नेतृत्वको विकल्प खोज्न सकिने प्रस्तावसमेत त्यसमा थियो ।
तर ओलीले भने त्यसको ठीक विपरीत अहिले नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई अस्वीकार गरेका छन् । ओलीले पार्टीभित्र आफूविरुद्ध भइरहेको आलोचनालाई भने पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका हुुन् । नीति, कार्यशैली, उम्मेदवार छनोट र निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी भए आलोचना र समीक्षा गर्न आफू तयार रहेको पनि उनको तर्क छ ।‘स्वास्थ्य, उमेर, शरीर तथा विगतको राजनीतिक संघर्षलाई आधार बनाएर व्यक्तिगत आक्रमण गर्न खोजियो । यो राजनीतिक आलोचनाको सीमा बाहिरको विषय हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको मेरो अडानलाई ‘अहंकार’, स्पष्ट अभिव्यक्तिलाई ‘तानाशाही’ र आत्मविश्वासलाई ‘घमण्ड’का रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयासप्रति आपत्ति छ ।’यही क्रममा ओलीले नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्ने नेताहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै खुलेआम अध्यक्ष हटाउनुपर्छ भन्दै हिँड्नेहरूलाई नै नेतृत्वको फैसला गर्ने ‘न्यायाधीश’ कसले बनायो ? भन्ने आशयको कटाक्ष गरे । यसले एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस नीतिगत मतभेद नभई नेतृत्वको वैधानिकता र अधिकारसम्बन्धी विवादमा समेत प्रवेश गरेको देखाउँछ ।
ओलीले जेनजी आन्दोलनअघिका केही कमजोरी स्वीकार गरेका छन् । तर उनले निर्वाचन परिणामलाई एमालेको आन्तरिक कमजोरीको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा व्याख्या गरेका छैनन् । उनको प्रतिवेदनमा निर्वाचनका लागि तयार भएको राजनीतिक वातावरण असामान्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । मतदाताको मतलाई वैध माने पनि त्यसअघि विकसित राजनीतिक परिस्थिति र वातावरणलाई सामान्य निर्वाचनजस्तो मात्र बुझ्न नहुने उनको निष्कर्ष छ ।‘जनताको एउटा हिस्सामा एमाले र नेतृत्वबारे भ्रम सिर्जना भएको छ । त्यसलाई स्वीकार गरेर नेतृत्व परिवर्तनतर्फ जानेभन्दा जनतामा पुगेका गलत सन्देश र धारणालाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनुभव र ऊर्जाको संयोजनबाट मात्रै पार्टी अघि बढ्न सक्छ। त्यसैले पुस्तान्तरणलाई नेतृत्व विस्थापन वा विभाजनको माध्यम नभई निरन्तरताको प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’
दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहदमा विवाद
एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एकीकृत प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने विषयमै सचिवालय बैठकमा विवाद देखियो ।कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन तीनबुँदे सहमति गरे पनि त्यसका केही प्रावधानप्रति ओलीले चर्को आपत्ति जनाएपछि बैठकमा मतभेद सतहमा आएको हो । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ले तीनवटा छुट्टाछुट्टै मस्यौदालाई एकीकृत गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीलाई बुझाउन खोजेका थिए ।तर, ओलीले प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ‘किन बुझ्ने यो प्रतिवेदन ?’ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
त्यसअघि च्यासलमै बसेको कार्यदल बैठकले तीनवटा मस्यौदालाई एकीकृत गर्ने र सचिवालय बैठकमार्फत अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसक्रममा कार्यदल संयोजक बादल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव शंकर पोखरेलबीच प्रतिवेदन सम्पादन तथा समावेशीकरणका विषयमा तीनबुँदे सहमति भएको थियो ।सहमतिको पहिलो बुँदामा प्रतिवेदनको अन्त्यमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रणालीको पुनर्बहाली तथा एमालेले गुमाएको जनमत फर्काउने विषयलाई पार्टीको प्रमुख कार्यभारका रूपमा उल्लेख गर्ने तय गरिएको थियो ।त्यसैगरी, २०८२ भदौ २३ र २४ का घटनादेखि २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनसम्म विकसित राजनीतिक परिस्थिति र परिवर्तन भएको शक्ति सन्तुलनको विश्लेषण गर्दै आगामी आन्दोलन र निर्वाचनका लागि पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्ने विषय समेटिएको थियो । त्यसका लागि उपयुक्त समयमा ‘राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्’को बैठक आयोजना गर्ने उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो ।
दोस्रो बुँदामा कार्यदललाई प्राप्त भएका १३ समूहका सुझावलाई कुनै थपघट नगरी प्रतिवेदनको अनुसूचीमा हुबहु समावेश गर्ने सहमति थियो । भने तेस्रो बुँदामा पार्टी विधानमा रहेको दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्थाबारे आगामी विधान महाधिवेशनमा छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गरिने वाक्यांश थप्ने सहमति गरिएको थियो । तर, यीमध्ये दोस्रो र तेस्रो बुँदामा ओलीले आपत्ति जनाएका थिए । बैठकमा सहभागी एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार ओलीले सुरुमा प्रतिवेदन बुझ्नै अस्वीकार गरेका थिए । ‘सुरुमा अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदन बुझ्नै मान्नुभएको थिएन । तर कार्यदलमा जुटेको सहमतिअनुसार बनेको प्रतिवेदन तपाईँले नबुझेर सुख छैन भनेपछि ल, बुझ्छु भनेर बुझ्नुभयो,’ ती पदाधिकारीले भने । उनका अनुसार दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहदका विषयमा आगामी विधान महाधिवेशनले आवश्यक निर्णय गर्ने भन्ने प्रावधानप्रति ओली असहमत थिए । ओलीले उक्त विषय अहिले नै प्रतिवेदनमा राख्न नमिल्ने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी नेताहरूको भनाइ छ ।
सुझाव बेवास्ता गर्न नहुने पक्षमा बहुमत
ओलीले आपत्ति जनाए पनि सचिवालयका बहुमत सदस्यले भने कार्यदलले विभिन्न समूहबाट संकलन गरेका सुझावलाई बेवास्ता गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।उपाध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघु पन्त, गोकर्ण विष्ट तथा उपमहासचिव योगेश भट्टराई, सचिव हिक्मत कार्कीलगायत नेताहरूले कार्यदलले लामो छलफलपछि संकलन गरेको सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्ने बताएका थिए । यसले एमालेभित्र निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको विषयमा मात्रै नभई नेतृत्व, विधानका व्यवस्था र आगामी संगठनात्मक दिशाबारे समेत फरक धारणा रहेको देखाएको छ । कार्यदलले जुटाएको सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसलाई अध्यक्ष ओलीले पूर्ण रूपमा स्वीकार नगरेपछि सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदनको विषय फेरि बहसको केन्द्रमा आएको हो । ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनबीच पनि देखिएको अन्तरले एमालेभित्रको आगामी छलफललाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ ।
पोखरेलको प्रस्तावले निर्वाचन पराजयपछि अध्यक्षले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद छाड्ने बाटो सुझाएको थियो । ओलीले भने नैतिक जिम्मेवारी स्वीकारे पनि पदबाट हट्नुपर्ने निष्कर्ष अस्वीकार गरेका छन् । यसअघि बल्थली बैठकमा पनि यही विषयलाई लिएर नेताहरूबीच तीव्र मतभेद देखिएको थियो । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ओलीकै नेतृत्वमा पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्तावको प्रतिवाद गरेका थिए । विशेष महाधिवेशनमा जाने प्रस्तावप्रति समेत उनले असहमति जनाएका थिए ।त्यसपछि पुनर्गठन पक्षधर नेताहरू र बादलबीच बैठकमै चर्काचर्की भएको थियो । बादलले आफू संयोजक रहेको कार्यदलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएपछि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेताहरूले प्रतिवाद गरेका थिए । बैठकमा ‘कार्यदलको औचित्य छैन भन्ने हो भने संयोजकले नै राजीनामा दिनुपर्छ’ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको थियो । कार्यदलका बहुमत सदस्यले त्यसको प्रतिवाद गरेपछि विवाद थप चर्किएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्