सुदूरपश्चिम ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा एक हजार ६३१ वटा नयाँ उद्योगमा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा भन्दा गतवर्ष ७८२ वटा उद्योग कम दर्ता भएका हुन् । २०८०–८१ मा दुई हजार ४१३ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए । गतवर्ष नयाँ दर्ता भएका उद्योगहरूमा दुई अर्ब ६४ करोड ३१ लाख रूपैयाँ लगानी गरिएको छ भने २०८०–०८१ मा दर्ता भएका उद्योगहरूमा तीन अर्ब ९५ करोड ५९ लाख रूपैयाँ लगानी गरिएको थियो ।
प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार नयाँ दर्ता भएका उद्योगहरूको स्थिर पूँजी एक अर्ब ६४ करोड ७८ लाख रूपैयाँ छ भने ९९ करोड ७६ लाख रूपैयाँ चालू पूँजी छ । ति उद्योगहरूले पाँच हजार ७७७ जनालाई रोजगारी दिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८०–८१ भन्दा दर्ता भएका उद्योगहरूको दुई अर्ब ४२ करोड १९ लाख रूपैयाँ स्थिर पूँजी रहेको थियो भने एक अर्ब ५३ करोड पाँच लाख रूपैयाँ चालू पूँजी कायम गरिएको थियो ।
ति उद्योगहरूले सात हजार ६६९ जनालाई रोजगारी दिएका थिए । निर्देशनालयका निर्देशक हेमन्तबहादुर सिंहले अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण उद्योगमा पनि लगानी घटेको बताए । उनले बजारमा माग नभएपछि लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्न उत्साह नदेखिएको बताए । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्करराज ओझाले पनि लगानीमैत्री वातावरण नभएको र लगानी गर्दा प्रतिफल सुनिश्चित नभएकोले लगानीकर्ताहरू दुविधामा रहेको बताए ।
निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा उत्पादनमुलक सात हजार १९९, ऊर्जामुलक १९, कृषि तथा वनजन्य २६ हजार ६८२, पर्यटनमुलक दुई हजार ४८, सेवामुलक १८ हजार २१४, पूर्वाधार विकासका ३१८, खनिजजन्य चार र सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका ३६ गरी ५४ हजार ४८१ वटा उद्योगहरू दर्ता छन् । तर, दर्ता भएका सबै उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् वा छैनन् भन्ने कुरा यकिन छैन । दर्ता भएका यि उद्योगहरूमध्ये चार हजार ६८० वटा उद्योगहरूले २०८१–८२ सम्म दर्ता खारेज गराएका छन् ।
दर्ता भएका उद्योगहरूमध्ये कैलालीमा १६ हजार ५६७ (३० प्रतिशत), कञ्चापुरमा १२ हजार ८२ (२२ प्रतिशत) छन् भने सबैभन्दा कम अछाम जिल्लामा दुई हजार ६७४ (५ प्रतिशत) उद्योग छन् । दुई लाख आठ हजार ८४४ जनालाई रोजगारी दिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्देशनालय र मातहतका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूबाट आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा दुई हजार दुई सय उद्योगहरूलाई २१ करोड ५२ लाख ५७ हजार ७९० रूपैयाँ बराबरको प्रविधि तथा नगद अनुदान उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
प्रदेशको व्यवसायिक इको सिस्टम सुधार्नका लागि डुइङ विजनेश इन्डेक्समा व्यापक सुधार पर्नुपर्ने देखिको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयकी उपसचिव जयन्ती गिरीले लगानी सुरक्षा बढाउन समेत जरुरी रहेको बताइन् । उनले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपलब्धता बढाउनुपर्ने बताइन् । उनले औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउनसके मात्रै प्रदेशमा औद्योगिक विकासले फड्को मार्न सक्ने बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्