जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको काम छिटो गर्न दबाब

वीरेन्द्रनगर ।

डोल्पाको मुडकेचुला जगदुल्ला गाउँपालिका भित्र निर्माण कार्य सुरु हुने जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना १०७ मेगावाटको काम छिटो सुरु गर्न दबाब बढ्दै गएको छ । अदालतले समेत काम अगाडी बढाउनका लागि अनुमति दिइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिले आयोजनाको काम रोखेका कारण डोल्पाबासीले तत्काल काम अगाडी बढाउन दबाब दिएका छन् ।

डोल्पाका प्रतिनिधि सभा सदस्य धनबहादुर बुढा र प्रदेश सभा सदस्य बीरबहादुर शाहीले संसद्मा बोल्दै काम छिटो अगाडी बढाउन माग गरेका हुन् । त्यस्तै आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई नेकपा एमालेका डोल्पा जिल्ला अध्यक्ष लंक रोकायको नेतृत्वमा रहेको टिमले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिने लाप्का सेर्पाविरुद्ध डोल्पाका नागरिकहरु जाने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

दुई पालिकाका सम्पूर्ण नागरिकको हस्ताक्षरसहित आन्दोलनमा रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । वर्ष दिनदेखि ठेक्काको काम अगाडी नबढ्दा समस्या हुँदै आएको छ । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना लामो समयदेखि बन्धक जस्तै भएको छ । कम्पनीको कार्य कुशलताका कारण आयोजना स्थलमा जाने सडक, पुल लगायतका अन्य भौतिक संरचनाको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा विभिन्न षडयन्त्र हुँदा आयोजनाको काम अगाडी बढ्न नसकेको अर्का पूर्वमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताएका छन् ।

कर्णालीको सामरिक महत्वका रुपमा रहेको यो आयोजना छिटो निर्माण गर्नका लागि चौतर्फी दबाब सुरु भएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) डोल्पाका सचिव तथा मुडकेचुला गाउँपालिकाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले समेत छिटो काम सुरु हुनुपर्ने बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले तत्काल काम छिटो हुनुपर्ने बताए ।

आयोजना एक वर्ष ढिलाइ हुँदा ३ अर्ब ९० करोड आम्दानी नोक्सान

२०८१ जेठ २ गते जगदुल्ला जलविद्युत्का लागि आवश्यक २३ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय सहमति जुटेपनि ठेक्का प्रक्रियामा समस्या आउँदा अहिले विवादमा फसेको छ । नबिल बैंकको अगुवाइमा एचआईडीसीएल, कर्मचारी सञ्चय कोष, लक्ष्मी सनराइज बैंक र एभरेष्ट बैंकले १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै लगानी जुटेपनि आयोजना निर्माण गर्नका लागि गरिएको दोस्रो पटकको बोलपत्र समेत विवादित बनेको छ ।

बाँकी स्वपुँजी (५१ प्रतिशत)मा विद्युत् उत्पादन कम्पनीका २६, एचाआइडीसीएलको १०, विद्युत् प्राधिकरणको ९, कर्णाली प्रदेश सरकारको ५, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाको १–१ गरी ५१ प्रतिशत सेयर रहेको छ । सर्वसाधारण नागरिकको ३३, आयोजना प्रभावित क्षेत्रको १०, प्रसारण लाइन प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको ३ र आयोजनाका कर्मचारीको ३ प्रतिशत सेयर रहने बताइएको हो । २०८१ जेठ २० गते जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले सिभिल र हाइड्रो मेकानिकल लटको विश्वव्यापी ठेक्का आह्वान ग¥यो ।

ठेक्काका लागि आवदेन दिन अन्तिम म्याद २०८१ साउन १७ गते तोकिएको थियो । अन्तिम समयसम्म ७ वटा कम्पनीले बोलपत्र दाखिला गरेको थिए । तर पनि प्राविधिक मूल्यांकनमा कुनै पनि ठेकेदार कम्पनी पास नभएपछि कम्पनीले ठेक्का रद्द गर्नु परेको थियो । कम्पनीले तत्कालै करिब २ हप्तामा नै दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान ग¥यो । जसमा चार कम्पनी एसईडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड÷थ्रिएचसी जेभी, ज्याङसी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी÷एनके कन्स्ट्रक्सन जे.भी, एमजी इनसाट मेडेनक्लिक टीआईसी.फेवा जेभी र सिनो हाइड्रो कम्पनीले ठेक्का हालेका थिए ।

प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा चारवटा प्रतिस्पर्धीमध्ये ज्याङसी÷एनके कन्स्ट्रक्सन जेभी र सिनो हाइड्रोलाई मात्र पास भयो । सो पश्चात् प्राविधिक मूल्यांकनको निर्णय चित्त नबुझी एसईडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर÷थ्रीएचसी जेभी उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेपनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएपछि आयोजनाका लागि काम गर्ने समयको आएको सबैले बुझेको प्रदेश सभा सदस्य शाहीले बताए ।

पास भएको ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले अर्को पास भएको कम्पनी जे.सि.ई.÷अनक जेभी फेल हुनु पर्ने भन्दै पुनः कम्पनीमा निवेदन दिएपछि विषय अर्कोतिर केन्द्रित भएको हो । कम्पनीको मूल्यांकन सही भएको पाइएपछि ठेकेदार चुप लागेर बसेका थिए । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना कम्पनीले आर्थिक प्रस्ताव खोलेसँगै सिनो हाइड्रोले आफ्नो आर्थिक प्रस्ताव १३ अर्ब ३३ करोड पेश ग¥यो भने अर्को कम्पनी जे.सि.ई.÷अनक जे.भी ले करिब १२ अर्ब १५ करोडमा आफ्नो आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

सो पश्चात् कम्पनीले कम रेट प्रस्ताव गर्ने कम्पनी जे.सि.ई.÷अनक जे.भीलाई आशयपत्र जारी गरेको थियो । पास भएको कम्पनी जे.सि.ई.÷अनक जे.भीलाई फेल गराउँदा आफूलाई सोझै १ अर्बभन्दा बढी नाफा हुने भएपछि सिनो हाइड्रोले सर्वोच्च अदालत र सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुर गरेको स्रोतको दावी छ । उक्त उजुरी जलविद्युत् कम्पनीले तोकिएको समयभन्दा पछाडी परेको स्रोतले बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार १ गते यस विषयमा दुवै पक्षलाई छलफल गराइ ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नमानेको जलविद्युत् कम्पनीले जानकारी दिएको हो । अदालतले कुनै समयमा पास नहुनुको कारण देखिएमा सो समयमा नै कानुन बमोजिम हुने भनेर आदेश जारी गरेको थियो । लाक्पा शेर्पाले दिएको एकल उजुरीको आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिले जेठ २३ गते निर्णय गर्दा ठेक्का प्रक्रिया हाल रोकिएको अवस्थामा छ । जति समय ठेक्काको काम रोकिन्छ, त्यत्ति नै जलविद्युत् कम्पनीलाई आर्थिक रुपमा घाटा लाग्ने देखिएको छ ।

अदालतले समेत ठेक्का प्रक्रिया नरोकेको अवस्थामा लेखा समितिका केही सदस्यहरुको मिलोमतोमा ठेक्का प्रक्रिया रोकी पुन लथालिंग बनाउने अवस्थामा पु¥याउने काम भएको सरोकारवालाको आरोप छ । कर्णाली प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसदहरुले तत्काल निकास खोल्न आग्रह गरेका छन् । लेखा समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘ठेक्का प्रक्रियाको बारेमा लेखा समितिले हेर्ने जिम्मेवारी भित्र पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘खै किन हो ?, कसको इन्ट्रेस्ट हो अहिले यो विषय लेखा समितिमा छलफलको विषय भएको छ । तर हामी यथाशीघ्र निर्णय गरेर कम्पनीलाई अघि बढ्न निर्देशन दिन्छौँ ।’

डोल्पा जिल्लाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको यो आयोजना एक वर्ष ढिलाइ हुँदा यसले उत्पादन गर्ने बिजुली (कूल ६२३ गिगावाट आवर अर्थात् ६२ करोड ३० लाख युनिट) बिक्री गरेर आउने आम्दानी गुम्ने देखिन्छ । यो पिकिङ प्रोजेक्ट भएकाले सुख्खायाममा एक अर्ब ८४ करोड र वर्षायामा २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको बिजुली बेचेर आम्दानी हुन्छ । एक वर्ष ढिला हुँदा वार्षिक ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी गुम्छ ।

गत वैशाखमा वित्तीय व्यवस्थापन भएपनि एक वर्षकै अवधिमा ठेक्का लगाउन सकेको छैन । यसबाट एक वर्ष त ढिला भइसकेको छ । अर्थात् कम्पनीले ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ गुमाइसकेको छ । पुनः ठेक्का लगाउँदा भनेजस्तो ठेकेदार आएनन् भने फेरि ठेक्कामै अलमलिनुपर्ने अवस्था छ । तर यसबाट देशलाई अर्बाैँ रुपैयाँको घाटा पुग्ने अवस्थामा सरोकारवाला निकायले खासै ध्यान दिएको छैन ।