गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरणका लागि विनियोजन भएको रकमको ७४.११ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गरेको थियो भने विशेष अनुदानको लागि विनियोजित रकमको २९.२१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गरेको थियो । यसैगरी, सशर्त अनुदानको ५६.१९ र समपूरक अनुदानको ८०.३७ प्रतिशत प्राप्त गरेको थियो । सो वर्ष संघीय अनुदानबाट ६६.९१ प्रतिशत रकम मात्रै प्राप्त भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट पाउने वित्तीय हस्तान्तरण कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारले सुदूरपश्चिम सरकारका लागि विनियोजन गरेको वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको रकम पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नगरेको हो । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले वित्तीय समानीकरण र विशेष अनुदान तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा सशर्त र समपूरक अनुदान दिन बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । तर पछिल्लो दुई वर्ष यी संघीय अनुदानका लागि विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएन ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरणका लागि विनियोजन भएको रकमको ७४.११ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गरेको थियो भने विशेष अनुदानको लागि विनियोजित रकमको २९.२१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गरेको थियो । यसैगरी, सशर्त अनुदानको ५६.१९ र समपूरक अनुदानको ८०.३७ प्रतिशत प्राप्त गरेको थियो । सो वर्ष संघीय अनुदानबाट ६६.९१ प्रतिशत रकम मात्रै प्राप्त भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गतवर्ष प्राकृतिक वित्त आयोगमा नेपाल सरकारले ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख रूपैयाँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लागि समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको थियो । तर ६ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख ९२ हजार रूपैयाँ मात्रै समानीकरण अनुदान प्राप्त भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम सरकारको लागि नौ अर्ब ७५ लाख विनियोजन गरेकोमा सात अर्ब ८८ करोड १५ लाख ६३ हजार रूपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गतवर्ष सुदूरपश्चिमलाई विशेष अनुदान दिन ६२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको नेपाल सरकारले १८ करोड ११ लाख २७ हजार मात्रै हस्तान्तरण गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिमलाई समानीकरण दिन ७७ करोड र सशर्त अनुदान दिन चार अर्ब ५१ करोड १६ लाख विनियोजन गरेको नेपाल सरकारले क्रमशः ६१ करोड ८८ लाख ५२ हजार र दुई अर्ब ५३ करोड ५१ लाख ८२ हजार रूपैयाँ हस्तान्तरण गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सुदूरपश्चिमका लागि विनियोजित समानिकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको रकममध्ये नेपाल सरकारले क्रमशः ८७.५, ४५.२१, २१.५५, ७३.४० प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण गरेको थियो ।
सो वर्ष सुदूरपश्चिमका लागि कुल १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख विनियोजन भएकोमा ११ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख ९२ हजार रूपैयाँ (६७.०६ प्रतिशत) पाप्त भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्म नेपाल सरकारले चारै प्रकारका अनुदानका लागि विनियोजन गरेको सम्पूर्ण रकम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेको थियो ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी राजेश्वरी खत्री सापकोटाले नेपाल सरकारले आयोगको सुझाव बमोजिम विनियोजन भएको अनुदान हस्तान्तरण गर्न नसके वित्तीय संघीयता कमजोर हुने बताइन् । उनले आयोगले सिफारिस गर्ने र सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्ने गरेको बताइन् । तर पनि कतिपय ठाउँमा नेपाल सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको उनले बताइन् ।
सुदूरपश्चिम आर्थिक सरोकार मञ्चका संयोजक प्रा.डा. राजेन्द्रबीर चन्दले प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान बाहेकका अनुदानको सदुपयोग गर्न नसकिरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले आयोजना व्यवस्थापन र खर्च गर्न नसकेको कारणले गर्दा प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान गुमाइरहेको बताए । प्रदेश सरकारले अनुदानप्रति मात्रै निर्भर रहनु उचित नरहेको बताउँदै उनले आफ्नै आयस्रोतहरू व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को फागुन समान्तसम्म समानीकरण अनुदान र विशेष अनुदान ५०-५० प्रतिशत तथा सशर्त अनुदान २९.४६ प्रतिशत प्राप्त भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको चालू वर्षको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि कुल १३ अर्ब ८३ करोड २१ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा छ अर्ब २७ करोड २५ लाख ३२ हजार (४५.३५ प्रतिशत) रकम प्राप्त भएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्