खेलकुदको फाइल अर्थले तीन महिनादेखि रोक्दा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अनिश्चित

कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आगामी चैत २३ गतेदेखि सञ्चालन हुने भनिएको प्रतियोगिता कर्णाली सरकार र संघीय अर्थ मन्त्रालयको ढिलासुुस्तिका कारण अनिश्चित बनेको हो । एकातिर कर्णाली सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव लगायत पदाधिकारी नियुुक्तिमा ढिलाई गर्दै भाँजो हालिरहेको छ । भने अर्कोतिर संघीय अर्थ मन्त्रालयले शीर्षकगत बजेट नछुट्याएर फाइल अड्काउँदै भाँजो हाल्दा काममा समस्या भइरहेको छ ।
नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

१०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फेरी अनिश्चित बनेको छ । कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आगामी चैत २३ गतेदेखि सञ्चालन हुने भनिएको प्रतियोगिता कर्णाली सरकार र संघीय अर्थ मन्त्रालयको ढिलासुुस्तिका कारण अनिश्चित बनेको हो । एकातिर कर्णाली सरकारले प्रदेश खेलकुुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव लगायत पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई गर्दै भाँजो हालिरहेको छ । भने अर्कोतिर संघीय अर्थ मन्त्रालयले शीर्षकगत बजेट नछुट्याएर फाइल अड्काउँदै भाँजो हाल्दा काममा समस्या भइरहेको छ । जसले गर्दा समग्र प्रतियोगिता नै अनिश्चित बन्दै गएको हो ।

इतिहासमै पहिलो पटक कर्णालीमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रदेश रंगशाला अर्थात कर्णालीकै भूूमिमा हुन लागेको छ । जसका लागि प्रदेश रंगशाला निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा छ । तर बजेट नहुँदा प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आवाश्यक सामग्री किन्न समस्या भएको छ । जसले गर्दा पनि अब १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद फेरी समयमै नहुने निश्चित बनेको हो ।

प्रतियोगिताका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म आवश्यक बजेट नटुक्रिँदा फेरी पनि तोकिएकै मितिमा प्रतियोगिता नहुने पक्का छ । प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले विनियोजन गरेको ६० करोड बजेट अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म शीर्षकगतरूपमा छुट्याएको छैन ।

यसअघि निर्धारित तालिकाअनुसार प्रतियोगिता गत मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा हुनुपर्ने थियो । उक्त समयमा पनि हुननसक्दा आगामी चैत २३ देखि हुने नयाँ मिति घोषणा गरियो । जसअनुसार संघीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मंसिर २१ गते नै शीर्षकगत रूपमा बजेट छुट्याउन अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । तर हालसम्म पनि बजेट नटुक्रिँदा तोकिएको समयमै खेलकुद प्रतियोगिता नहुने निश्चित बनेको हो ।

मन्त्रालयले बजेट नटुक्याउँदा खेलकुदका आवश्यक सामाग्री खरिद गर्न समस्या भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले जनाएको छ । राखेपका अनुसार अब बजेट छुट्याएर खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तिमा ८० दिन लाग्छ । त्यसैले पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्न चैत २३ गते कुनै हालतमा पनि सम्भव छैन ।

यसअघि राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले कर्णाली प्रदेश रंगशालाको निरीक्षण गर्दै अर्थ मन्त्रालयबाट शीर्षकगत रूपमा बजेट नआउँदा काममा समस्या भएको बताएका थिए । आगामी चैतमै खेलकुद हुने उनको दाबी थियो । तर अब त्यो सम्भव देखिदैँन । यसअघि युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नै १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फेरी तोकिएको समयमा नहुने बताएका थिए । माघ २८ गते नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले ललितपुरमा गरेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले अर्थ मन्त्रालयले फाइल अड्काएका कारण प्रतियोगिता अन्योलमा परेको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड बैठकले मिति घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन हुनेमा आफैँ विश्वस्त नरहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री चौधरीले समस्याबीच समयमै प्रतियोगिता गर्ने प्रयास जारी राखेका छन् ।
यता कर्णाली सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रतियोगिताको आयोजक संघीय सरकार रहेको उल्लेख गर्दै आफूहरूले चाहेर पनि समयमै गर्ने, नगर्नेबारे निधो नभएको बताए । प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार व्यवस्थापनको पाटोमा तयारी नै रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री भण्डारीले प्रतियोगिताका लागि सदस्य सचिव नै चाहिन्छ भन्ने नरहेको दाबी गरे ।

हाल प्रदेश सरकारले खेलकुद विधेयकसमेत संशोधन गर्ने योजना बनाएको छ । विधेयकमा केहि अस्पष्टता भएकाले पूूर्व सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्याललाई नदोहोर्याउने रणनीतिसहित विधेयक संशोधन गर्ने तयारी छ । सोहीअनुसार ऐन संशोधनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ । ऐन संशोधन भइसकेपछि मात्रै सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

प्रतियोगिता सर्ने निश्चित

सार्वजनिक खरिद् ऐन अनुसार सामग्री खरिद गरेर अब तोकिएको मितिमा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएपछि प्रतियोगिता सर्ने निश्चित भएको छ । संघीय सरकारले प्रतियोगिता आयोजना गर्न चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ६० करोड रूपैयाँ एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट हालसम्म पनि शीर्षकगत रूपमा विनियोजन भइसकेको छैन । शीर्षकगतरूपमा बजेट नटुक्रिँदा खेलकुद परिषद्ले आवश्यक सामग्री खरिद्का कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।

परिषद्को मंसिर २१ गते बसेको ११८औँ बैठकले बजेटलाई शीर्षकगत रूपमा टुक्रा गरी पठाइदिन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयमा आवश्यक शीर्षक र बजेट राखेर पठाइएको थियो । राखेपले शीर्षकगत बजेट आएको खण्डमा सार्वजनिक खरिद् ऐनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यदि एक-दुई दिनमै अर्थ मन्त्रालयले बजेट शीर्षकगत बजेट टुक्र्याएर स्वीकृति दिएको खण्डमा पनि कम्तीमा ७० दिन सामग्री खरिददेखि अन्य तयारीका लागि लाग्ने राखेपले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद् परिषद्का निर्वतमान सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालका अनुसार पनि सुुरूमा ६० करोड बजेट टुक्र्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट टुक्रिएर आएको बजेट राखेपसम्म आउँदा कम्तीमा ३ दिन लाग्छ । त्यसपछि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार आवश्यक सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि न्यूनतम् ३० दिन लाग्छ ।

३० दिनपछि बोलपत्र खोल्ने कार्य भई मूल्यांकन गर्न ७ दिन लाग्छ । बोलपत्र मूल्यांकन भइसकेपछि उक्त प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा पास भएको सूचना ७ दिनका लागि निकालिन्छ । त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना ७ दिनका लागि जारी हुन्छ । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको मितिदेखि त्यसको मूल्यांकन अवधि कम्तीमा ७ दिनको हुन्छ ।

त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतिसम्बन्धी आशयको सूचना टाँस गर्न ७ दिन लाग्छ भने ठेक्का परेको कम्पनीसँग सम्झौता गर्न कम्तीमा १५ दिनको म्याद दिइन्छ । यसरी हेर्दा कानूनी रूपमा कम्तीमा पनि ८० दिन लाग्छ ।

रंगशाला निर्माणको जसलिने होडबाजी

इता १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि लक्षित गरी बनाइएको कर्णाली रंगशालाको काम अन्तिम चरणमा छ । एमएसी जिएसएल जेभीले वीरेन्द्रनगरमा रंगशाला निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । कम्पनीका इन्जिनियर पुरुषोत्तम बरालका अनुसार मंसिरमा निर्माण कम्पनीको म्याद सकिएपनि हालसम्म म्याद थप भएको छैन । कम्पनीले प्रदेश सरकारबाट १० करोड लिनुपर्नेछ । भने चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यो योजनाका लागि ५ करोड मात्रै बजेट छ । थप ५ करोड रूपैयाँ अपुग भएको छ । उनका अनुसार अब कम्पनीले २ हप्तामा रंगशाला निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

हाल दैनिक ५० जना कामदारले रंगरोगनदेखि रंगशालाको सरसफाइ गरिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन हुुने २४ मध्ये यो रंगशालामा १४ प्रकारका खेलकुुद सञ्चालन गर्ने तयारी छ । भने रंगशालामा १० हजार दर्शक हट्ने प्याराफिट निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

तर कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् भने सदस्य सचिवविहीन छ । यता सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको पदावधि गत पुस ६ गतेदेखि सकिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई परिषद्को सदस्य सचिवको रूपमा दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएको छ । थपिएको समयमा समेत राष्ट्रिय खेलकुद हुने विषय चूनौतीपूर्ण बनिरहँदा कर्णालीमा भने अर्कै ‘जात्रा’ चलिरहेको छ । प्रदेशका राजनीतिक दलहरूबीच सुर्खेतमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको कर्णाली प्रदेश रंगशाला निर्माणको जस लिन हानथाप भइरहेको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही (माओवादी नेता) नेतृत्वको सरकारले प्रदेश गौरवको योजना अनुसार कर्णाली प्रदेश रंगशाला बनाउने भन्दै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो भने त्यसका लागि बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीले रंगशालाको शिलान्यास गरेका थिए । उनी मुख्यमन्त्री हुँदा र नहुँदा पनि निरन्तर अनुगमन जारी छ । भने उनी सदस्य सचिवमा फेरी पनि पूूर्व सदस्य सचिव सञ्ज्याललाई दोहो¥याउने पक्षमा छन् ।

शाहीपछि मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी नेता राजकुमार शर्माले पनि रंगशाला अनुगमन कार्य जारी राख्दै पूूर्व सदस्य सचिव सञ्ज्याललाई दोहो¥याउने पक्षमा अडान लिएका छन् । तर हाल मुख्यमन्त्रीको रूपमा एमाले नेता यामलाल कँडेल छन् । उनी पूूर्व सदस्य सचिव सञ्ज्याललाई दोहो¥याउने पक्षमा छैनन् । यो रंगशाला निर्माण सम्पन्न हुन एक प्रतिशत मात्र बाँकी रहँदा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच रंगशाला निर्माणको जस लिने होडबाजी चल्न थालेको छ ।