बल्ल थालियो जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत अध्ययन

सुर्खेत: संघीय सरकारले जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट क्षति पुगेका संरचनाको विस्तृत अध्ययनको प्रक्रिया थालेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको विस्तृत क्षति आंकलन गर्न बल्ल अध्ययन सुरु गरेको हो ।
अध्ययनका लागि विपद् अध्ययन केन्द्र, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सोमबार सम्झौता गरिएको छ । सम्झौता भएसँगै भूकम्प गएको १५ महिनापछि विस्तृत क्षतिको मूल्यांकन हुने भएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी डा.डिजन भट्टराईका अनुसार अब जाजरकोटको नलगाड र भेरी नगरपालिकाका केही वडाहरूबाट ‘पाइलटिङ’का रूपमा क्षतिको आंकलन सुरु गरिनेछ ।

गतवर्ष १७ कात्तिक २०८० मा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट जाजरकोट र रूकुमपश्चिममा १ सय ५४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । भूकम्पले जाजरकोट, रूकुमपश्चिम र सल्यानमा ६८ हजारभन्दा बढी भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति पुगेका तीन जिल्लामा सरकारी उदासीनताका कारण लामो समयसम्म पनि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

भूकम्प गएको लामो समय बित्दा पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका सामुदायिक भवन तथा निजी घरहरूको विस्तृत क्षतिको अध्ययन नगर्दा नागरिकले अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य हुनु परिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अस्थायी आवास निर्माणसम्बन्धी पछिल्लो तथ्यांकमा ६८ हजार ३ सय २६ परिवार भूकम्पबाट प्रभावित बनेका छन् । जसमध्ये जाजरकोटमा ३४ हजार ७ सय, रूकुमपश्चिममा ३२ हजार ३ सय ७६ र सल्यानमा १ हजार ३ सय ५० अस्थायी आवास बनेका छन् ।

प्राधिकरणले क्षतिको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बाटो खुलेको हो । स्थायी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही हुन् वा होइनन्, पहिचान गरी क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन गर्ने कार्य सुरु हुन लागेको जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म भौतिक संरचनामा क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन नभएको अवस्था छ भने क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि नबढ्दा पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन । भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति पु¥याएको भेरी नगरपालिकाका १ र ३ नम्बर वडामा क्षतिको अध्ययन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको उनले बताए ।

अबको एक साताभित्र अध्ययनको काम अघि बढ्ने जानकारी दिँदै यस संघीय सरकारको आनाकानीले नागरिकहरू अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य हुनुपरेको दाबी गरे । यता कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि जाजरकोट केन्द्र बिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट क्षति भएका सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार जाजरकोट, सल्यान र रूकुमपश्चिमका क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि बजेट पठाएको हो ।

जसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये जाजरकोटका लागि २५ करोड, रूकुमपश्चिमका लागि २२ करोड र सल्यानका लागि ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुसार पुनर्निमार्णको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । तीन जिल्लामध्ये हाल छनोट भएका जाजरकोट र सल्यानका विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाका संरचना निर्माणका लागि जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा बजेट पठाइसकिएको छ । रूकुमपश्चिमको भने छनोट हुन बाँकी रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जसमा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि अधिकतम ७५ र स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि अधिकतम ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरी पठाइएको छ । मन्त्रालयले जाजरकोटका २२ वटा विद्यालय र ११ वटा स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि छनोट गरी बजेट पठाएको छ भने सल्यानका ६ वटा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनर्निर्माण योजनामा छनोट भएका छन् । अब विस्तृत अध्ययनसँगै पुनर्निर्माणको काम तीव्र्र गतिमा अघि बढ्ने भूकम्प पीडितले अपेक्षा गरेका छन् । तर सरकारी प्रक्रियाकै ढिलासुस्तीका कारण समयमै काम हुनेमा आशंका छ ।