सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा स्थापनाको ७ वर्ष : सरकार बनाउने प्रयोगशाला बन्यो प्रदेश सभा

प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आवाज उठाउने गरे पनि प्रदेश सरकारले ती कुराको सुनुवाइ गर्न सकेको छैन । अहिले पनि जनताका पुराना समस्यामा कुनै सुधार हुन सकिरहेको छैन । यही अवस्था विद्यमान रहँदा किन चाहियो प्रदेश सरकार ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिएर प्रदेश सरकार खारेज गरिनुपर्ने माग बलियो बन्दै जान थालेको छ ।

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा स्थापनाको सात वर्ष पूरा भएको छ । तर, हालसम्म नागरिकले अनुभव गर्ने गरी आवश्यक नीति तथा कानुनहरू प्रदेश सरकारले ल्याउन सकेको छैन । अहिलेसम्म सरकारले सञ्चार नीतिसमेत बनाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले आमसञ्चार नीतिको मस्यौदा त तयार गरेको छ । तर, सञ्चार नीति प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको छैन । जसका कारण आमसञ्चार ऐन नै ल्याउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउन सुरसार गरेको छैन ।

गत मंसिर २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आमसञ्चार नीति, २०८१’ लाई मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिबाट निर्णय एवम् स्वीकृत हुने गरी समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी आफ्नो मातहतमा ल्याउने गरी कानुन निर्माण गरेको छ । तर, संघीय सरकारले प्रहरी ऐन ल्याउन नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका ऐन तथा कानुनहरू संघीय सरकारका कारण कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको गुनासो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको छ । सरकार सञ्चालनार्थ आवश्यक कानुनहरू अध्यादेश तथा प्रदेश सभामार्फत ल्याउने गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनमात्रै प्रदेश सभा बैठक बसेको थियो । चार महिनासम्म बन्द रहेको प्रदेश सभा बैठक आइतबार बसेको छ । तर, अहिले पनि आवश्यक कानुनहरू प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारले दर्ता गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभामा प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आवाज उठाउने गरे पनि प्रदेश सरकारले ती कुराको सुनुवाइ गर्न नसकेको प्रदेश सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ खेमा विष्टले गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले आफ्ना क्षेत्रका समस्याहरू प्रदेश सभामा राखिरहेका हुन्छौँ । तर, सरकारले ती कुराको सुनुवाइ गर्न ध्यान दिँदैन ।

संघीय सरकारकै निर्देशनमा चलिरहेको यो सरकारले संघीयताको अवधारणा नै बुझ्न सकिरहेको छैन । अहिले पनि जनताको समस्या पुरानै रहेको छ । कुनै सुधार हुन सकिरहेको छैन । यही अवस्था विद्यमान रहँदा किन चाहियो प्रदेश सरकार ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्थानीय तहमा थप अधिकार दिई प्रदेश सरकार खारेज गरिनुपर्ने माग बलियो बन्दै जान थालेको छ ।

२०७४ साल मंसिरमा पहिलो पटक प्रदेश संरचना बनेको थियो । २०७९ साल मंसिर ४ गते प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन भएको थियो । तर, दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरू थप संघीय सरकारको दबाबमा पर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले अस्थिरताको मार खेपिरहेको छ । जनताका माग अनुसार सरकारले काम गर्न नसक्दा प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकार जनतामैत्री बन्नुपर्ने आवाज प्रदेश सभामा उठाउँदासमेत सरकारले सुनुवाइ नगरेको प्रदेश सदस्यहरूको गुनासो छ ।

अस्थिरताले प्रदेश सरकारप्रति बढाउँदै निराशा

२०७२ सालमा जारी संविधानले संघीयताको अवधारणा ल्याएको थियो । सो अनुसार प्रदेश संरचना निर्माण भए पनि अझै प्रदेशबासीले प्रदेश सरकार भएको अनुुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

संघमा सत्ता समीकरणसँगै प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्ष नै कार्यकाल पुरा गरेका थिए । प्रदेशका मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू परिवर्तन भए पनि उनले पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेपछि २०७९ साल मंसिर ४ गते दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेश सभा निर्वाचन भयो ।

दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनको सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने कारणले अस्थिरता सिर्जना ग¥यो । यो दुुई वर्षको अवधिमा चारपटक मुुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन पुगेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै २०७९ साल पुस २८ गते नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर, उनले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि माघ २७ गते कमलबहादुर शाह मुुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनले २०८१ साल वैशाख ५ गतेसम्म जिम्मेवारी सम्हाले ।

संघमा सत्ता समीकरणसँगै २०८१ साल वैशाख ६ गते प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घबहादुर सोडारी नियुक्त भए । तर, उनको कार्यकाल पाँच महिना पनि टिक्न सकेन । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सहकार्यमा संघमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै साउन २१ गते मुख्यमन्त्रीमा पुनः कमलबहादुर शाह नियुक्त भए ।

संघमा सत्ता परिवर्तन भएसँगै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने बाध्यताका कारण यो दुुई वर्षको अवधिमा अस्थिरतासँगै प्रदेश सरकारका कामकारबाहीमा सुस्तता बढेको प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए । उनले भने, ‘प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा सरकार परिवर्तनको मार खेप्नुपरेको थिएन । मैले पुरै कार्यकाल पाँच वर्ष बिताएँ ।

तर, दोस्रो पटकको निर्वाचनपछि प्रदेशमा अस्थिरता बढ्यो ।’ उनले प्रदेश सरकार फेरबदल हुने प्रवृत्तिका कारण सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति, ऐन, कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुन गएको बताए । उनले भने, ‘यो दुुई वर्षको अवधिमा हामीले निर्माण गरेका कानुनहरू संशोधन भएका छन् । तर, नयाँ ऐन कानुन निर्माण भएका छैनन् । प्रदेश सभा बैठक पनि राम्रोसँग बस्न सकेको छैन ।’

उनले प्रदेश सभामा बैठक राम्रोसँग बसाउन नसक्नु नै प्रदेश सरकारको असफलता रहेको बताए । प्रदेश सभा बैठक बस्न नसक्दा प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफ्ना क्षेत्रका प्रमुख समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकेका छैनन् । सरकारले आफ्नो सहजताका लागि आह्वान गरेका बैठकमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आवाज उठाए पनि सो समस्या समाधानतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको प्रदेश सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ खेमा विष्टले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले बैठकमा आम नागरिकका समस्या, ऐन निर्माणलगायतका कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत ती माग सुनुवाइ गर्न सरकारले कहिल्यै ध्यान दिएन् । प्रदेश सभाप्रति सरकार गम्भीर बन्न सकेन ।’

आवश्यक ऐन निर्माण गर्न नसक्नुमात्र नभई सरकारले प्रदेश संरचनालाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीहरूको धनगढीदेखि काठमाडौँ धाउँदैमा दुुई वर्ष बितेको प्रदेश सभा सदस्यहरूको आरोप छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेश सभा सदस्य शान्ति विकले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई चलायमान बनाउन नसक्दा आम नागरिकलाई आवश्यक पर्ने ऐन नियम तथा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइन् ।

सरकार टिकाउन बढाइँदै संसदीय समिति 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहकार्यमा बनेको छ । सोही गठबन्धन कायम गर्न प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाअन्तर्गत रहेका समितिको सङ्ख्या बढाएको छ ।

हालसम्म प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सामाजिक विकास समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समिति रहेका छन् । तर, प्रदेश सरकारले अहिले विशेष समिति गठनको तयारी थालेको छ ।

प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी युवराज जोशीले भने, ‘विशेष समितिको सदस्यका लागि नामावली पठाउन पत्राचार गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म नामावली आएको छैन । नामावली आएपछि समितिको सभापतिका लागि निर्वाचन कार्यतालिका तयारी गरिनेछ । माघ ८ गते बस्ने प्रदेश सभा बैठकले समितिको निर्वाचन कार्यतालिका तयारी गर्नेछ ।’

सत्ता गठबन्धन दलको सहमतिअनुसार कांग्रेसले २ तथा एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले १/१ वटा समितिको नेतृत्व पाउनेछन् । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीलाई दिने सहमति छ । सामाजिक विकास समिति एमालेले तथा विधायन र विशेष समितिको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ ।

विविध कार्यक्रम गरी मनाईदै प्रदेश स्थापना दिवस 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा स्थापना दिवस आज विविध कार्यक्रम गरी मनाउन लागिएको छ । प्रदेश सभाको प्रांगणमा प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजनामा विविध कार्यक्रमसहित मनाइन लागेको हो ।

दिवसको पूर्वसन्ध्यामा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको थियो । सो रक्तदानमा १५ जनाले रगत दान गरेको जनाइएको छ । रक्तदान गरेका व्यक्तिलाई प्रमाणपत्र वितरणसहित प्रदेश प्रमुखको आतिथ्यमा अनौपचारिक कार्यक्रम गरिन लागिएको प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी युवराज जोशीले बताए ।

उनले भने, ‘स्थापना दिवसको अवसरमा तीन दिन प्रदेश सभा सचिवालयमा दीपावली गरिनेछ । मैनबत्ती बालेर प्रदेश सभा झिलिमिलि बनाइएको छ ।’ २०७४ साल माघ ७ गते प्रदेश सभा विस्तार भएको थियो । सोही दिनलाई स्थापना दिवसका रूपमा हरेक वर्ष विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै आइएको उनको भनाइ छ ।