अब ई–रिक्सा व्यवसायीहरूले दर्ता तथा नवीकरणका लागि कागजपत्र मिलाउन अन्त कतै भौँतारिनु नपर्ने भएको छ । सबै चालकहरू पढेलेखेका हुँदैनन् भन्ने विषयलाई ध्यान दिएर उपमहानगरपालिकाले सबै काममा सहजीकरण गर्न कर्मचारी खटाएर छुट्टै डेस्क राख्ने निर्णय गरेको छ ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
ई–रिक्सा व्यवसायीहरूले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा सूचीकरण दर्ता तथा नवीकरणको काम गर्दा बिचौलियाको प्रभाव पर्न नदिन अलग्गै डेस्क स्थापना गरिने भएको छ ।
ई–रिक्सा व्यवसायीको आन्दोलन र उनीहरूका मागको सम्बोधनका विषयमा मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा भएको बैठकमा नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले अलग्गै डेस्क राखेर सूचीकरण दर्ता तथा नवीकरणको काममा रिक्सा चालक तथा व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकले गरेको उक्त निर्णयबारे जानकारी दिँदै विष्टले ई–रिक्सा व्यवसायीहरूलाई आवश्यक कागजपत्र तथा प्रक्रियाको विषयमा सहजीकरण गरिने बताए । छलफलमा सहभागी ई–रिक्सा व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘अब तपाईंहरू दर्ता तथा नवीकरणका लागि कागजपत्र मिलाउन कतै अन्त भौँतारिनु पर्दैन । सबै चालकहरू पढेलेखेका हुनुहुन्न भन्ने विषयमा ध्यान दिएर सबै काममा सहजीकरण गर्न कर्मचारी खटाएर छुट्टै डेस्क राख्ने निर्णय गरेका छौँ ।’
उनले केही दिनभित्रै आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेर डेस्क स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बैठकमा सहभागी ई–रिक्सा चालक तथा व्यवसायीहरूले बिचौलियाका कारण आफूहरूले अतिरिक्त रकम तिर्नुपरेको र कतिपय अवस्थामा घुस दिनुपरेको बताएका थिए । उपमहानगरपालिकाको बिचौलियामैत्री ई–रिक्सा व्यवस्थापनको तरिकाको विषयमा मिसन टुडेले सोमबारको अंकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
नगर प्रमुख विष्टले मिसन टुडेसँग कुरा गर्दै आफूले पर्याप्त मेहनत गरेर ई–रिक्साको व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि अनेक बखेडा झिकेर व्यवस्था गर्न अवरोध गर्ने गरिएको बताए । उनले व्यवस्थापनमा केही कमजोरी भएको पनि स्वीकार गरे । नगर प्रमुख विष्टले भने, ‘केही कमजोरी पनि भएका छन् । तिनलाई सुधारेर लैजान म प्रतिबद्ध छु ।
यसैगरी, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अकिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, नगर प्रमुख प्रशान्त विष्ट, विभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरू सहभागी बैठकमा ई–रिक्सा चालकहरूले राखेको नवीकरण खुला गर्नुपर्ने, नामसारी उपमहानगरपालिकाबाटै हुनुपर्ने, जमुनाहामा पार्किङ शुल्क लिन नपाइनेलगायत मागका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
ती मागमध्ये नवीकरण खुला गर्नुपर्ने मागलाई सम्बोधन गरिसकिएको नगर प्रमुख विष्टले जानकारी दिए भने पार्किङ निःशुल्क गर्न नसकिने बताए । तर पार्किङ स्थलमा ठेकेदार पक्षले हातपात गर्ने, बढी शुल्क लिनेलगायतका विषयमा नियमित अनुगमन गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए । उनले जमुनाहामा पार्किङ गर्दा व्यवस्थित हुन नसकेको गुनासो सम्बोधनका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने र सीसीटीभी क्यामेरा व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने पनि बताए ।
तर, रिक्साको नामसारी उपमहानगरपालिकाले गर्न नपाउने भएकाले उक्त माग पूरा गर्न नसकिने नगर प्रमुख विष्टले प्रस्ट पारे । बैठकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायत निकायमा प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
छलफलपछि कुनै लिखित निर्णय भने भएन । छलफलको अन्त्यमा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा केही वडाध्यक्षहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकाहरूलाई अनावश्यक राजनीति गरेको र अवैधानिक भइसकेका रिक्सा चालकहरूलाई उक्साएको आरोप लगाएपछि वातावरण बिथोलिएको थियो ।
नगर प्रमुख विष्टले आफूले अधिकतम चुनौती लिएर रिक्सा व्यवसायी तथा चालकहरूलाई सहजीकरण गरिरहेको भन्दै सहमतिमा आउन आग्रह गरेका छन् । आन्दोलनरत रिक्सा चालकहरूले भने आफूहरूका सबै माग पूरा नभएको र जनप्रतिनिधिहरूले अपमान गरेको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पुष्पलालदेखि गणेशमान चोकसम्म ई–रिक्सा सञ्चालनमा रोक
नेपालगन्ज सुर्खेतरोडको पुष्पलाल चोकदेखि गणेशमान चोकसम्म ई–रिक्सा चलाउन बन्देज गर्ने निर्णय भएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन् ।
ई–रिक्सा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा आइतबार बसेको जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन् । उनले राजमार्गमा ई–रिक्सा चलाउन नपाइने नियम रहेको बताउँदै अब नेपालगन्जमा पहिलो चरणमा पुष्पलाल चोकदेखि गणेशमान चोकसम्म ई–रिक्सा चलाउन रोक लगाइने बताए ।
उनले सुर्खेतरोड क्रस गरेर वारिपारि जान पाइने भए पनि राजमार्गमै सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम र माइकिङ गर्ने उनले बताए । त्यसपछि कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ ।
नेपालगन्जको मुख्य सडक तथा रत्न राजमार्गले समेत चिनिने सुर्खेतरोडमा अधिकांश ई–रिक्साहरू केन्द्रित हुँदा यातायात व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न राजमार्गमा ई–रिक्सा बन्देज गरिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । तर, ई–रिक्सा चालक तथा व्यवसायीहरू यो विषय रोजगारीसँग जोडिएको विषय भएकाले सबैलाई बन्देज गर्नुभन्दा आलोपालो गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्