कर्मचारीहरूले गत असार ४ गते कर्मचारीको तलब, सेवा, सुविधा तथा अस्पतालको संस्थागत सुधारका लागि अस्पताल प्रशासनसमक्ष सातबुँदे मागपत्र राखेका थिए । सो मागपत्रका सम्बन्धमा अस्पताल व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच पटक–पटक वार्ता पनि भएको थियो । तर अस्पतालको व्यवस्थापन पक्ष कर्मचारीका माग पूरा गर्ने कुरामा सराकात्मक नदेखिएको भन्दै कर्मचारीहरूको संयुक्त युनियनको वार्ता कमिटीले मंसिर २६ गतेदेखि आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
सनत सापकोटा । कोहलपुर ।
लर्ड बुद्ध एजुकेसनल एकेडेमीद्वारा सञ्चालित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा गत सातादेखि कर्मचारी आन्दोलित छन् । उनीहरूले मंसिर ३० गतेदेखि कर्मचारीले पहिलो चरणको आन्दोलन पूरा गरेर दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । यसबीचमा आन्दोलनरत कर्मचारी र अस्पताल व्यवस्थापनबीच पटक–पटक वार्ता पनि सम्पन्न भइसकेका छन् । तर दुवै पक्ष टसको मस नहुँदा सहमति जुट्न सकेको छैन । कर्मचारी आन्दोलित हुँदा अस्पतालको सेवा प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ ।
पहिलो चरणको आन्दोलन पूरा गरेका कर्मचारीहरूले अस्पताल प्रशासनले आफ्ना मागउपर कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका छन् । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका संघ, संगठन र संयुक्त युनियनमा आबद्ध कर्मचारीले गत मंसिर २६ गतेदेखि पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका थिए । तर पटक–पटकका वार्तापछि पनि अस्पताल प्रशासनले आफ्ना मागहरू पूरा गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाएकाले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नुपरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
‘हामीले करिब ६ महिनाअघि नै हाम्रा मागहरू अस्पताल व्यवस्थापनलाई बुझाएका थियौँ, सो सम्बन्धमा पटक–पटक अस्पताल व्यवस्थापन र हाम्राबीच वार्ताहरू पनि भए,’ केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन कमिटीकी संयोजक रत्ना गिरीले भनिन्, ‘तर हाम्रा माग पूरा गर्न व्यवस्थापन तयार देखिएन । त्यसैेले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न हामी बाध्य भयौँ ।’
कर्मचारीहरूले गत असार ४ गते कर्मचारीको तलब, सेवा, सुविधा तथा अस्पतालको संस्थागत सुधारका लागि अस्पताल प्रशासनसमक्ष विभिन्न सातबुँदे मागपत्र राखेका थिए । सो मागपत्रका सम्बन्धमा अस्पताल व्यवस्थापन र कर्मचारीका बीच पटक–पटक वार्ता पनि भएको थियो । तर अस्पतालको व्यवस्थापन पक्ष कर्मचारीका माग पूरा गर्ने कुरामा सराकात्मक नदेखिएको भन्दै कर्मचारीहरूको संयुक्त युनियनको वार्ता कमिटीले मंसिर २६ गतेदेखि पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको थियो ।
पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत कर्मचारीले मंसिर २६ देखि २९ गतेसम्म हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका थिए । सोही दिन साँझ नेपालगन्ज, कोहलपुर र चिसापानीमा कर्मचारीले कोण सभासमेत गरेका थिए । ३० गते कालोपट्टीलाई निरन्तरता दिँदै अस्पताल प्रशासन, लेखा र एकेडेमी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्षबीच कुनै सहमति जुट्न नसकेपछि कर्मचारीले ३० गते नै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । दोस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै पुस १ र २ गते प्रशासन, लेखा, नर्सिङ प्रशासन र एकेडेमी प्रशासनलगायतका सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्ने, पुस ३ र ४ गते ओपीडी र शैक्षिक कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने जनाइएको छ । तर एकेडेमिक कार्यक्रममा इन्ट्रान्स, भर्ना र परीक्षाजस्ता कार्यमा बाधा नपु¥याइने कर्मचारीहरूले जनाएका छन् ।
त्यस्तै, पुस ५ गतेदेखि इमर्जेन्सीबाहेकका सम्पूर्ण सेवा र शैक्षिक कार्यक्रमहरू पूर्णरूपमा बन्द गर्ने जनाइएको छ । ५ गतेदेखि नै अस्पताल परिसर, कलेज परिसरमा भेला तथा कोणसभा गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । वार्ता र सहमतिको ढोकालाई खुला राख्दै कर्मचारीहरूले आन्दोलनका क्रममा कुनै क्षति वा समस्या भए त्यसको जिम्मेवारी अस्पताल व्यवस्थापनले नै लिनुपर्ने जनाएका छन् ।
‘स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्र भएकाले हामीले आन्दोलनमा पनि लचकता देखाइरहेका छौँ,’ संयोजक गिरीले भनिन्, ‘अहिले पनि हाम्रा जायज माग पूरा हुन्छन् भन्ने अपेक्षामा हामी छौँ ।’
तर व्यवस्थापन पक्षले भने कुनै पनि हालतमा कर्मचारीका माग पूरा गर्न नसकिने जनाएको छ । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका एचआर तथा अस्पतालका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक श्यामकुमार शर्माले संस्था घाटामा चहिरहेकाले अहिले नै कर्मचारीका माग पूरा गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘उहाँहरू तलब वृद्धिको माग गरेर आन्दोलन गरिरहनुभएको छ,’ शर्माले मिसन टुडेसँग भने, ‘तर संस्था पहिले नै २९ करोड घाटामा छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल उहाँहरूका माग सम्बोधन गर्न सकिँदैन ।’
यस्तै हो भने कर्मचारी आन्दोलनका कारण अस्पताल सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न होला नि त ? भन्ने प्रश्नमा शर्मा भन्छन्,– ‘अब के गर्ने त ! घरबाट ल्याएर तिर्ने कुरा भएन । अस्पतालको क्षमता छैन । अरू केही उपाय भएन भने अस्पताल बन्द हुन्छ ।’
आन्दोलनकै विषयलाई लिएर ३ पटक आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच, दुई पटक श्रम कार्यालयको रोहबरमा र एकपटक श्रम विभागको रोहबरमा अस्पताल व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच वार्ता भइसकेको छ । तर दुवै पक्ष टसको मस नहुँदा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारका कर्मचारीसरहको तलब सुविधाको माग गरेकाले अस्पतालका लागि सो मान्य नहुने अस्पतालका सूचना अधिकारी रामकृष्ण हमालले बताए ।
‘उहाँहरू (कर्मचारी)ले नेपाल सरकारका कर्मचारीसरहको सेवा सुविधा माग गरिरहनुभएको छ, जुन सम्भव नै छैन,’ अस्पतालका सूचना अधिकारी हमालले भने, ‘योबाहेकका विषयमा वार्ता र छलफल गर्न अस्पताल व्यवस्थापन तयार छ ।’
कर्मचारीहरूले मागपत्रको पहिलो बुँदामा ‘एकेडेमीका कार्यरत सम्पूर्ण (स्थायी, अस्थायी र करार) कर्मचारीको तहगत रूपमा समान तलब तथा भत्ता नेपाल सरकारले कायम गरेअनुसार गरिनुपर्ने’ माग गरिएको छ ।
तर आन्दोलन समिति संयोजक गिरी भने सरकारको निर्णयअनुसार नै आफूहरूले सरकारीसरह सेवा सुविधाको माग गरिरहेको बताउँछिन् । ‘हामीले कसैसँग दान दातव्य मागेका होइनौँ, कानुनअनुसार पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको माग गरेका हौँ,’ संयोजक गिरी भन्छिन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित सेवा सुविधा नदिएसम्म कसरी सेवा गुणस्तरीय हुन सक्छ !’
नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय नै आफूहरूको बटमलाइन भएको गिरीले बताइन् । अस्पतालले सधैँ संस्था घाटामा देखाएर कर्मचारीको शोषण गर्ने गरेको उनले आरोप लगाइन् । कोभिडकालमा समेत कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि गरिएको थियो,’ संयोजक गिरीले भनिन्, ‘अहिलेको अनुकूल समयमा पनि सकिँदैन, अस्पताल बन्द गर्छौं भन्नु इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ मात्र हो ।’
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही मंसिर २७ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकारसरह नघट्ने गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सो व्यवस्थाअनुसार तोकिएको समयभन्दा बढी कार्यका लागि अतिरिक्त भत्ता, अनिवार्य करार नियुक्ति तथा सम्झौता गर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णयको पूर्ण पालना गरिनुपर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ । हाल नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा स्थायी, अस्थायी र करार गरेर करिब ११ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्