नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र बस्ती व्यवस्थापन : ‘सिंहदरबार’ गुहार्दै बाँकेका दल र जनप्रतिनिधि

गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन र निर्माण कार्य सुरु गर्न दबाब दिने उद्देश्यले डेलिगेसन सुरु गरिएको हो । टोलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित टोली यतिबेला भेटघाटमा व्यस्त छ ।

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ स्थित नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएको १० वर्ष बित्यो । गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको नौबस्ताको अझै निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन । निर्माण घोषणा भएको एकदशक बित्दासमेत आयोजनाले गति नलिएपछि बैजनाथका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दल सिंहदरबार गुहार्न पुगेका छन् । २०७२ चैत १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यका लागि दबाब दिन भन्दै गाउँपालिका र राजनीतिक दलहरूको जम्बो टोली यतिबेला डेलिगेसनका लागि संघीय राजधानी काठमाडौँमा छ । २२ सदस्यीय उक्त टोली मंसिर १० गते डेलिगेसनका लागि काठमाडौँ पुगेको थियो । टोलीले बस्ती व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्य सुचारु गर्न विभिन्न सरोवारवालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरिरहेको छ । संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित टोली यतिबेला भेटघाटमा व्यस्त छ ।

गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन र निर्माण कार्य सुरु गर्न दबाब दिने उद्देश्यले डेलिगेसन सुरु गरिएको बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

पछिल्लो पटक २०८१ कात्तिक ९ गते बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय निर्णय गर्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाउँमा दर्ता कायम रहेको ३३८ बिघा जमिनमध्ये ५५.६ बिघा जमिन लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाउँमा लगत कायम गरिदिन आग्रह गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘२०८० चैत १ गते बसेको बैजनाथ गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बैठकले ५५.६ बिघा जमिन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाउँबाट फिर्ता भएमा बाँकी रहन जाने जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा स्थानीयको कुनै अवरोध नरहने र निर्माण सहयोगसमेत हुने प्रतिबद्धतासहितको निर्णय भइसकेको’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बस्ती व्यवस्थापन गरी छिटोभन्दा छिटो निर्माण कार्य सुचारु गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ । बिहीबारै अर्थ मन्त्रालय पुगेको टोलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्ना समस्या सुनाएको छ । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि आफ्नो पहल निरन्तर रहने प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाएको टोलीका सदस्य वडा नम्बर ३ का वडाअध्यक्ष निखिल बैगारले जानकारी दिए । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको थियो । यो योजना अहिलेको सरकारले अलपत्र पारेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले पहल गरिदिन नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत आग्रह गरेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।

उक्त टोलीले त्यसका अलावा सिंगो बैजनाथ गाउँपालिकाको विकासका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूमा बजेट माग गरिरहेको छ । बैजनाथलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले वडा नम्बर ३ स्थित कनवा ताललाई पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्नका लागि पहल गरिएको वडाअध्यक्ष बैगारले बताए । यस्तै गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको लालपुर्जा प्राप्तिका लागि समेत सम्बन्धित क्षेत्रमा पहल गरिएको उनले जानकारी दिए ।

औद्योगिक क्षेत्र घोषणादेखि हालसम्मको प्रगति

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र सरकारी परियोजना हो । यो औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडअन्तर्गत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको गौरवको आयोजना हो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । नौबस्ता बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लाभित्र फैलिएको छ ।

सरकारले पहिला ५२५ बिघा सरकारी जग्गा क्षेत्र बन्ने घोषणा गरेको थियो । हाल भने उक्त निर्णय संशोधन गरेर ३३८ बिघा क्षेत्रफल रहनेगरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा बनाइएको छ । नक्सांकनअनुसार कुल ३ सय ३८ बिघामध्ये स्थानीय बासिन्दालाई ५५ बिघा, सशस्त्र प्रहरीलाई २० बिघा र क्षेत्रीय कारागारलाई १० बिघा छुट्याइएको छ । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका नाममा अब २ सय ५३ बिघा कायम हुनेछ ।

सरकारले २०७५ कात्तिक ७ मा त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरेको थियो । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले २०७७ फागुन ११ गते नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए ।

औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना सम्पन्न गर्न कुल ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारको अनुमान छ । औद्योगिक क्षेत्रमा सडक, विद्युत्, पानी, औद्योगिक आवास, प्रशासन, सेवा, भन्सार, इन्धन पम्प, दूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङलगायतका पूर्वाधार तयार गरिनेछ । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको स्वीकृत डीपीआरअनुसार त्यहाँ ३ सय उद्योग स्थापना हुनेछन् ।

को–को छन्, डेलिगेसन टोलीमा ? 

गाउँपालिकाको अगुवाइमा काठमाडौँमा रहेको टोलीमा २२ जना छन् । उक्त टोलीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य आशा विक र सूर्यप्रसाद ढकाल रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सदस्यहरू रत्न खत्री र बादशाह कुर्मी पनि टोलीका सदस्य हुन् ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाही, उपाध्यक्ष निर्मला रोकाया, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपाने, वडा नम्बर २ का राजु रुचाल, वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष निखिल बैगार, वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर शाही, वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष देवबहादुर रावत र वडा नम्बर ३ का दुई जना वडा सदस्य पनि सामेल छन् ।

नेपाली कांग्रेस बाँकेका जिल्ला प्रतिनिधि आशिष काफ्ले, नेकपा माओवादी केन्द्रका युगान्त शाह, नेकपा एमाले बैजनाथको प्रतिनिधित्व गर्दै मानबहादुर खत्री, नेपाली कांग्रेसबाट देवबहादुर केसीसहितका प्रतिनिधि छन् । टोलीको सम्पूर्ण खर्च गाउँपालिकाले नै व्यहोर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानले मिसन टुडेलाई जानकारी दिए ।

‘बस्ती व्यवस्थापन र निर्माण सुचारु हुनुपर्ने माग छ’

प्रकाशबहादुर शाही
अध्यक्ष, बैजनाथ गा.पा.

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र हाम्रो गौरव हो । क्षेत्र घोषणा गरेको १० वर्ष बितिसक्यो । अझै पनि बस्ती व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । निर्माण कार्यसमेत सुचारु हुन सकेन । हामीले २०२८ सालदेखि बसिरहेका नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि माग गरेका छौँ । त्यसपछि छिटोभन्दा छिटो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुचारु हुनुपर्छ भनेका छौँ ।

सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीदेखि, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका साथै अन्य सरोकारवालाहरूलाई भेटघाट गरिरहेका छौंँ । यस्तै कनवा तालको विकास, प्रशासकीय भवनदेखि कबर्डहललगायतका विषयमा बजेट माग गरिरहेका छौँ । गाउँपालिकाको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय टोली आएको छ । भेटघाट भइरहेको छ । सकभर प्रतिफल निस्कनेगरी हामीले काम गरिरहेका छौँ ।