कांग्रेस विवादले लुम्बिनी सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाई

विवादकै कारण लुम्बिनी प्रदेश सभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिना र सचेतक निमा गिरीले संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई राजीनामा बुझाइसकेका छन् । दुबै जना मन्त्रीका लागि आंकाक्षी समेत हुन् । तिमिल्सिनाको नाम मन्त्रीको लिस्टबाट अन्तिम समयमा आएर काटिएको थियो ।वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा बनेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २ महिना पुग्न लाग्दा पनि पूर्णता पाएको छैन । मुख्यमन्त्रीसहित १२ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकारमा अझै ४ वटा मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन रहेका छन् ।

सरकार गठनको २ महिना हुन लाग्दासमेत मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी रहेका ४ वटा मन्त्रालय आफूसँगै राखेका छन् । सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेलाई मुख्मन्त्रीसहित ५, कांग्रेसलाई ५ र २ वटा साना दललाई मन्त्रालय बाँडफाँड गरिएको थियो ।

आफूसँगै गत साउन ९ गते विनाविभागीय मन्त्रीको सपथ लिएका ८ जना मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आचार्यले साउन १८ गते तोकेका थिए । अहिले सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेबाट ५ र कांग्रेसबाट ४ मन्त्रीहरू रहेका छन् ।

सहमतिअनुसार सरकारमा अहिले कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा गुल्मीका धनेन्द्र कार्की, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रीमा प्यूठानका सरोज थापा, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रीमा दाङका प्रचण्डविक्रम न्यौपाने रहेका छन् ।

बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा हत्या आरोप लागेका बादशाह कुर्मीलाई कांग्रेसले मन्त्री बनाएपछि सार्वजनिक रूपमा विरोध भएको थियो । कुर्मीले भदौ २५ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि अब कांग्रेसबाट सरकारमा २ जना मन्त्री पठाउन बाँकी रहेको छ ।

कांग्रेसको भागमा परेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय पनि मन्त्रीविहीन छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेपनि कुर्मीले राजीनामा दिएपछि अहिले मुख्यमन्त्रीले आफैँसँग राखेका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारलाई पूर्णता दिन खोजेपनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सम्भव नभएको नेताहरू बताउँछन् ।

एमालेबाट भने सबै मन्त्रीहरू नियुक्त भइसकेका छन् । एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा रूपन्देहीका भूमिश्वर ढकाल, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीमा गुल्मीका दिनेश पन्थी, स्वास्थ्य मन्त्रीमा पाल्पाका खेम सारु र ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा दाङकी सीता शर्मा चौधरी रहेका छन् । अहिले वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री आचार्य आफैँले राखेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रको गुट राजनीतिमा लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन कोइराला पक्षका हुन् भने संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी देउवा पक्षमा रहेका छन् ।

पार्टीका यी दुई गुटबीचको विवाद नै अहिले मन्त्री चयन प्रक्रियामा भएको ढिलाईको मूल कारण देखिएको छ । सभापति पुन पार्टी केन्द्रबाट प्रदेश समितिको अधिकार क्षेत्रका विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप भएपछि समस्या आएको बताउँछन् । संसदीय दलका नेताले पनि प्रदेश समितिसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको उनले मिसन टुडेसँग बताए ।

‘केन्द्रबाट अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप भयो । संसदीय दलको नेताको सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उहाँले पनि प्रदेशलाई भन्दा केन्द्रलाई नै प्राथमिकता दिएको देखियो,’ पुनले भने । सभापति पुनले यस विषयमा शुक्रबार पनि छलफल भएको जानकारी दिँदै केही दिनभित्रै समाधान निकालिने दाबी गरे ।

यता संसदीय दलका नेता चौधरी भने पार्टीभित्रको विवाद नभै साना दलहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेकोले ढिलाइ भएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘साना दलहरूलाई समेट्नलाई मन्त्रालय बढी चाहिने, मन्त्रालय कम, कुन दललाई समेट्दा ठिक होला भन्ने विषयमै छलफल भइरहेकोले अलि समय लागेको हो ।’ उनले पार्टी सभापतिसँग शुक्रबारमात्रै सकारात्मक छलफल पनि भएको जानकारी दिए ।

यता, प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारू सरकारले पूर्णता नपाएर सरकारका कामहरू रोकिएमा त्यसको आफूहरूले कडा विरोध गर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले भने सरकार गठनका भएको ढिलाईले सरकारको काम कारवाहीमा कुनै असर नपार्ने दाबी गरेको छ । नियुक्त मन्त्रीहरूको कार्ययोजना तयार भइसकेकोले समस्या नआउने दाबी गरिएको छ । एक सचिवालय सदस्यका अनुसार मुख्यमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिने प्रयास गरिरहेका छन् ।

‘मुख्यमन्त्री ज्यूले सरकारलाई पूर्णता दिने प्रयास गरिरहनुभएको छ’ ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘कांग्रेसभित्र विवाद र कुन साना दललाई सरकारमा ल्याउने भन्ने विषयमा सहमती हुन नसक्दा समस्या आएको हो ।’

यस्तै नयाँ सरकार गठन भइरहेकै समयमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक र सचेतकले राजीनामा दिएका थिए । प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले साउन २१ गते कार्यव्यस्तताका कारण राजीनामा दिएको बताएपनि उनले मन्त्री नियुक्तिमा असन्तुष्टिकै कारण राजीनामा दिएको बताइन्छ ।

सुरुमा सरकारमा कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व तिमिल्सिनाले गर्ने निर्णय गरिए पनि अन्तिममा मन्त्री बन्ने सूचीबाट उनको नाम हटाइएको
थियो । बर्दियाबाट निर्वाचित एवं पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभाग सदस्य एवं महासमिति सदस्य रहेका तिमिल्सिना कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्षका नेता हुन् ।

यसैगरी, विवादकै कारण कांग्रेस प्रदेश सभा सचेतक निमा गिरीले पनि भदौ ३१ गते पदबाट राजीनामा दिइन् ।

राजीनामा पत्रमा गिरीले विविध कारणले सचेतकमा निरन्तरता दिन नसकेको उल्लेख गरेपनि मन्त्री नियुक्तिको असन्त्ुष्टि नै मुख्य कारण मानिएको छ । राजीनामा दिएकी गिरीसहित ५ जना महिला सांसदले संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई भेटेर सरकारमा महिलालाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएका छन् ।

प्रदेश स्थापना भएयता लुम्बिनीमा कांग्रेसले महिलालाई मन्त्री नबनाएकोले कम्तिमा एक जना महिला मन्त्री पठाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । गिरी आफैँ मन्त्रीकी आकांक्षी हुन् ।