कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सडकमा सरोकारवाला समुदायको विरोधका बीच प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ संशोधन विद्येयक पारित भएको छ । मंगलबारको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सांसदहरूको विरोधका बीच प्रदेशको निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक बहुमतले पारित गरिएको हो ।
थारू–राना थारू समुदायलाई जनसंख्याका आधारमा समावेशी आरक्षण कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गरेका थिए । तर, सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले नाउपाका प्रदेश सभा सदस्यहरूले रोस्टम घेराउ गरेकै बेला ध्वनि मतका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ संशोधन विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
प्रदेश सभामा केहीबेर तनावको स्थिति सिर्जना भएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू नाराबाजीसहित रोस्टम घेराउ गर्न पुग्दा मर्यादा पालकहरूले रोकेका थिए ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हीरा सार्कीले दफावार छलफलका लागि पेस गरेको प्रस्तावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद शिवसिंह ओलीले विरोध जनाएका थिए ।
नेकपा (एमाले)का सांसद चक्र मल्ल र नेपाली कांग्रेसकी सांसद तुलसा देवकोटाले प्रस्तावको पक्षमा बोलेका थिए । कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने थारू/राना थारू समुदायले आफूहरूको जनसंख्याको आधारमा समावेशी आरक्षण कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै मंगलबार प्रदेश सभाको मूल गेटमा धर्ना दिएका थिए ।
संशोधन विधेयकमा उपसचिव नवौँमा समूह रहने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै लेखा समूहतर्फका कर्मचारीसमेत सांकेतिक आन्दोलनमै रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्