कर्णाली र लुम्बिनीमा माओवादी प्रतिपक्षको बेन्चमा

कहिले एमाले तथा कहिले कांग्रेससँग मिलेर स्थापनाकालदेखि नै सत्ताको स्वाद लिइरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) एमाले र कांग्रेस मिलेपछि कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको छ । पहिलोपटक सत्ताबाट आउट भएसँगै माओवादी दुबै प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्नेछ ।

बाँके ।

लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा पहिलो सरकार गठन भएदेखि हालसम्म सत्ताको स्वाद चाखेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रतिपक्षमा पुगेको छ । दुबै प्रदेशमा सुरुदेखि नै सत्ताको स्वादमा रमाइरहेको माओवादी पहिलो पटक प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको हो ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेपछि लुम्बिनी र कर्णालीमा माओवादीमा प्रमुख प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको
छ । लुम्बिनीमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले समीकरण गरेर नयाँ सरकार बनाएका छन् । यी ठूला दललाई साथमा लिएर सरकारमा बसिरहेको माओवादी दुबै दल मिलेपछि प्रतिपक्षमा पुगेको हो ।

एमालेको सहयोगमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका जोगबहादुर महराले अल्पमतमा परेपछि आइतबार राजीनामा दिएका थिए । लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा एमाले र कांग्रेसले समीकरणबाट एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा रहेका ८७ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये माओवादीका सभामुखसहित ११ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । अब बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा माओवादीका १० जना प्रदेश सभा सदस्य प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्नेछन् ।

प्रदेश स्थापना भएदेखी बनेका पाँच वटा सरकारमा माओवादी केन्द्र सरकार पक्षको बेन्चमा नै बसेको थियो । यो अवधिमा माओवादीबाट दुई जना मुख्यमन्त्री बनेका थिए । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा कुलप्रसाद केसी सोनाम र दोस्रो कार्यकालमा जोगबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बने । दुबैजना रोल्पाका हुन् ।

अन्य तीनवटा सरकारको नेतृत्व माओवादीले नगरेपनि सरकारमा भने सहभागी भएको थियो । दुई पटक एमाले र एक पटक कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागी भएको थियो ।

आइतबार राजीनामा दिन रोष्ट्रमा उभिएका महराले अब प्रतिपक्षको भूमिका बलियोगरी बढाउने बताएका थिए । ‘सत्तापक्षको व्यवहारले निर्धारण गर्छ प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो हुने भन्ने कुरा’ उनले भने, ‘हामीलाई गौरव छ, सत्ताको नेतृत्व पनि हामीले गरिरहेका
थियौं । अब प्रतिपक्षको भूमिका पनि हामीले गर्ने छौं ।’

सरकारले गर्ने कामको आधारमा सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रमुख सचेतक ईन्द्रजीत थारूले बताए । ‘फेरी पनि हामी जनताको आवाज उठाउने, जनताकै पक्षमा सदनबाटै संघर्ष सुरु गर्ने र त्यसलाई जनताको बिचमा पु¥याउने मुख्य भूमिका रहन्छ’ उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा बसेर जनताको आवाज उठाईराख्ने र निरन्तर खबरदारी गरिराख्ने भूमिकामा रहन्छौं ।’

यस्तै कर्णालीमा समेत स्थापनाकालदेखि नै सत्तामा रहेको माओवादी प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारमा रहेका माओवादीका मन्त्रीहरूले आइतबार राजीनामा दिइसकेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवातबाटै कर्णालीको बागडोर सम्हालेको माओवादी निरन्तर सत्ताको पेरिफेरीमा रहँदाको शृङ्खला प्रतिपक्षमा सीमित भएको हो । कर्णालीलाई आफ्नो आधार इलाका मान्ने माओवादीले दुई पटक कर्णालीको नेतृत्व गरेको थियो । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो । स्थापनादेखि कर्णालीको सत्ता बागडोरको हिमायती बनेको माओवादी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रतिपक्षमा धकेलिएको छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा एमालेसँगको गठबन्धनमा १३ सिट जितेर दोस्रो दल बनेको माओवादी २०७९ मा कांग्रेससँग मिलेर पुनः समानुपातिकसहित १३ सिट जितेर पुनः दोस्रो दल बन्यो । पहिलो कार्यकालमा निरन्तर सरकारमा रहेको माओवादीले दोस्रो कार्यकालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ सिट वृद्धि गर्न सकेन ।

पहिलोपटक प्रत्यक्षतर्फ आठ सिट जित्दा दोस्रोपटक पनि आठ सिटमै माओवादी सीमित भएको थियो । माओवादीबाट महेन्द्रबहादुर शाही र राजकुमार शर्माले कर्णाली सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका थिए ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एक सांसद निलम्बित छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा छन् ।

शाही निलम्बन भए पनि हाल एमाले र कांग्रेसको पक्षमा सभामुखसहित २४ सांसद छन् । बहुमतको सरकार निर्माण गर्न यो संख्या पर्याप्त हो । कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस (एक निलम्बन) १५, नेकपा माओवादी केन्द्र १३, नेकपा एमाले १०, नेकपा एकिकृत समाजवादी र राप्रपाका एक-एक सांसद रहेका छन् ।

कर्णालीमा माओवादीसहित पाँच दल छन् । कर्णालीमा अब माओवादीसहित राप्रपा र एकिकृत समाजवादी प्रतिपक्षमा बस्नेछन् ।