दिनेश कुमार बुढा । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म ६९ वटा स्थानीय तहमा छोरी सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ६९ वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू भएको हो । कर्णालीमा ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरी’को भन्ने मुल नाराका साथ यो कार्यक्रम २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको थियो ।
कार्यक्रम लागू भएका ६९ स्थानीय तहमा अहिलेसम्म ७ हजार २ सय ९९ जना छोरीहरुको बैंक खाता खोलिएको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रदेशका १० वटै जिल्लाका ६९ वटा स्थानीय तहमा छोरीहरुका नाममा खाता खोलिएको हो । अन्य बाँकी १० वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले प्रदेशका १० वटै जिल्लाका सबै स्थानिय तहसँग समन्वय र सम्झौता भई ६९ वटा स्थानिय तहमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको र १० वटा स्थानिय तहमा काम भइरहेको बताइन् ।
‘कर्णालीका पाँच जिल्लाका बाँकि १० वटा स्थानिय तहमा विविध कारणबस कार्यान्वयनमा गर्न सकिएको छैन’ उनले भनिन्, ‘विकट जिल्लाका स्थानिय तहमा नेटवर्कले राम्रो काम नगर्ने भएकाले समयमै मेल पाउँन नसकिने तथा समयमै बैंकहरुसँग सम्झौता हुन नसकेका कारण समस्या भएको छ । बाँकी स्थानीय तहमा समस्याका बीच पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा छौं ।’ पालिकाको कारोबार गरेको बैंकमा नै पालिका भित्र जन्मिएका छोरीहरुको जन्मिएकै दिनमा खाता खोल्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेका १० वटा स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष पुग्न नसकिने भएकाले सूचना दिएर पनि भदौं १५ गतेसम्म गत वर्षको साउन यता जन्मिएका छोरीहरुको खाता खोलीसक्ने अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिइन् । छोरीको नाममा खाता खोल्दा एक हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने गरिन्छ । पछि प्रत्येक महिना सम्बन्धित पालिकाले उक्त खातामा पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिन्छन् । उक्त खातामा एक वर्षको अवधिमा ६ हजार रुपैयाँ पुग्दछ । त्यो सबै रकम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई कार्यान्वयन गर्न पठाउने र एक अभिभावकले दुई जना छोरीको मात्र खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको अधिकृत ज्ञवालीले बताइन् ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका पालिकाहरुमा सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका, जुम्लाको हिमा गाउँपालिका, कालिकोटको पलता गाउँपालिका, मुगुको सुरु गाउँपालिका, हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका, खार्पुनाथ गाउँपालिका, सर्केगाड गाउँपालिका, चंखेली गाउँपालिका, अदानचुली गाउँपालिका र ताँजाकोट गाउँपालिका रहेका छन् । समाजमा छोरी माथि हुने लैङिगक विभेद धेरै मात्रामा देखिएको, बालविवाहका घटना धेरै घटेका कारण कार्यक्रम लागू गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कार्यक्रमको लागि गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ७६ लाख ९७ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्