चेत नारायण पाण्डेय । सुर्खेत ।
संघीय सरकारका उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री बर्षमान पुनले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ५० प्रतिशत रोयल्टी कर्णालीले पाउने बताएका छन् । सुरुङ निर्माणपछि बन्न लागेका बाँध र विद्युत पावर हाउस शिलान्यासका लागि सोमबार सुर्खेत आएका उनले ५० प्रतिशत रोयल्टी कर्णालीले पाउने बताए । शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले कर्णालीको समग्र विकासको लागि डाइर्भसनको भूमिका महत्वपुर्ण रहेको दाबी गरे ।
‘अहिले आयोजनाले आर्थिक बर्ष ०७९÷०८० भित्र निर्माण सम्म गरीसक्ने लक्ष्य सहित काम गरिरहेको छ’ उनले भने, ‘कर्णाली र ५ नम्बर प्रदेशको विकासको लागि यो आयोजना कोशेढुंगा सावित हुन्छ ।’ उनका अनुसार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत कोहलपुर–सुर्खेत १३३ केभि प्रशारण लाईनमा जडान गरीने छ । आयोजनाको कुल शेयर मध्ये ५१ प्रतिशत सरकारको हुने मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
जसमा केन्द्र सरकारको २६ प्रतिशत रहने छ । २० प्रतिशत कर्णाली प्रदेश सरकारको रहने छ भने, बाँकी ५ प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहको हुनेछ । त्यस्तै बाँकी ४९ प्रतिशत मध्ये १० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रका जनताको पाउने छन् । प्रभावित क्षेत्रमा तिन थरीका जग्गाको बर्गिकरण भएको भन्दै मन्त्री पुनले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने रातो लालपुर्जा भएकाहरुका लागि शतप्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिने समेत बताए ।
सरकारी नापी भएको तथा रातो पुर्जा प्राप्त हुन नसकेकाहरुका लागि नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट ९० प्रतिशत मुआब्जा दिने निर्णय गरिसकेको छ । ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका हरुका लागि भने सरकारले ६० प्रतिशत मुआब्जा दिने र अबको केहि दिनमै सरकारले मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गर्ने उनले आस्वासन दिए ।
भेरी करीडोर अन्र्तगत १२० कि.मी क्षेत्रमा आयोजना र सरकारको संयुक्त रुपमा काम भइरहेको भन्दै पानी प्रदेश ५ मा जाने र आफूहरुले के पाउने भन्दै आयोजनासँग बारम्बार जुहारी नखोज्न प्रभावित क्षेत्रका नगर प्रमुखहरुलाई मन्त्री पुनले आग्रह गरे । उनका अनुसार भेरीको मुखमा ८ देखि १२ मेगावाटको विद्युत उत्पादनका लागि अध्ययन गरिनेछ । आयोजना स्थलमा विरोध अवरोध र बन्द गर्ने वातावरणको अवस्था सिर्जना हुन नदिन स्थानीय सरकारलाई अनुरोध समेत गरेका थिए । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख सञ्जिव बरालले नेपालकै पहिलो अन्तर जलाधार जल स्थानान्त्रण आयोजना भएको भन्दै भेरीको पानी ४० घनमिटर प्रतिसेकेण्डका दरले बबई नदीमा खसाली बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिन सिंचाई गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए ।
‘सुरुङ्गको अन्तिम बिन्दु बबई नदी माथिबाट ४६ दशमलब ८ मेगावाट बिद्युत निकालिने छ’ उनले भने, ‘जसबाट कृषिमा ३ दशमलब १० अर्ब रुपैयाँ र विद्युतबाट करिब ४ अर्ब रुपैयाँ गरी बार्षिक ७.१ अर्ब फाईदा हुनेछ ।’ आयोजनाको कुल लागत ३३ अर्ब १९ करोडमा निर्माण भइरहेको छ । गत २०७६ बैशाख ३ गते १२.२ किमी लामो सुरुङ्ग नेपालमै पहिलो पटक टनेल बोरिङ्ग मेसिन द्धारा एक भब्य कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले ब्रेक थू्र गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्