सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशसभाले सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । शनिबार नीति तथा कार्यक्रम ध्वनि मतका आधारमा बहुमतले पारित भएको हो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो । प्रतिपक्षी नेपाली काङ्गे्रसका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा काङ्गे्रसका ६ जना सांसद रहेका छन् ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम बुधबार प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ नीति तथा कार्यक्रम अघिल्ला दुई वर्षकै कार्यक्रमको निरन्तरता भएको बताए । उनले सरकारले यस क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले अनुभवजन्य, कानुनी, जनशक्ति र संरचनागत समस्याका कारण प्रदेश सरकारले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘भनेजस्तो र जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको साँचो हो ।
केही समस्या अहिले पनि यथावतै छन्। केही आधार निर्माण गरेका छौं । कर्मचारीको अभाव आगामी वर्ष पनि हामीले झेल्नुपर्ने नै देखिन्छ’, उनले भने, ‘प्रदेश लोकसेवाले तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।’ प्रदेश सरकारले उत्पादन र पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको बताउँदै जनतालाई योजना कार्यान्वयनमा परिचालन गरिने धारणा
राखे । भेरी बबई डाइर्भसन आयोजनाका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री शाहीले संघीय सरकारसँग लडाई जारी रहेको बताएका छन् ।
‘ऊर्जा मन्त्रालयले शुरुमा १० प्रतिशत शेयर छुट्याएकोमा पछिल्ला छलफलबाट कर्णाली सरकार र जनतालाई ३० प्रतिशत शेयर दिने मोटा मोटी सहमति गरेको छ’, उनले भने, ‘अझैं सहमति हुन बाँकी छ । पानी प्रदेश ५ लाई र बिजुली कर्णालीलाई दिन संघीय सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं ।’