जनप्रतिनिधिहरुलाई सरकार सञ्चालन र नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्याशाला

मिसन समाचारदाता १३ पुस कोहलपुर ,संघीय संरचनामा स्थानीय सरकार सञ्चालन , आवश्यक पर्ने कानूनको व्यवस्था र नेतृत्व विकासका सम्बन्धी जनप्रतिनिधिहरुलाई दुई दिने तालिम मंगलबार देखि कोहलपुरमा शुरु भएको छ । कोहलपुर नगरपालिको आयोजनामा कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख ,उप प्रमुख १५ वटै वडाका वडा अध्यक्षहरु, नगरकार्यपालिकाका सदस्य र न्यायिक समिति सदस्यहरु , र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत , लेखा अधिकृत लगायतलाई सो तालिम दिइन लागेको कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम प्रसाद देवकोटाले जानकारी गराए । देवकोटाले कार्यक्रमको सान्दर्भीकताको बारे प्रष्ट्याउदै जनप्रतिनिधिहरुले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्दा आइपर्ने कानूनी ,नीतिगत र व्यवस्थापकीय अस्पष्टताहरुहरु यो तालिमबाट केही हदसम्म स्पष्ट हुने र समस्याहरुको समाधान कसरी गर्ने बारेमा ज्ञान प्राप्त हुने बताए ।
मंगलबार कार्याशालाकोे पहिलो सेशनमा नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी सचिव कलानीधि देवकोटाले प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सम्बन्धी भएका संवैधानिक व्यवस्था र सुशासनका बारेमा प्रश्क्षिण दिएका थिए । देवकोटाले संघीय संरचनामा नेपाल गइसकेपश्चात राज्य संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा पुनः संरचना भइसकेकाले यी तीनै तहमा कार्यकारी अधिकार सहित सरकारको व्यवस्था संविधानले नै गरेको जानकारी गराए । देवकोटाले संघीय संरचना रहेका संसारका देशहरुमा प्रदेश सरकार कार्यकारी भइसकेपछि स्थानीय सरकार पनि कार्यकारी भएका उदाहरण कही नभएको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारलाई पनि कार्यकारी अधिकार दिइएको नेपालमा मात्र रहेको प्रष्ट पारे । उनले नेपालको संविधानमा संघीय सरकारले चाहेमा प्रादेशिक सरकार विघटन गर्न वा खारेज गर्न सक्ने तर स्थानीय सरकारलाई विघटन वा खारेज गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको बताए । बरु संघीय सरकारले कानून बनाएर स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्न सक्ने खतरा चाहीं रहेको छ ।
स्थानीय सरकारलाई संविधानको अनुसूची मा अन्तरगत २२ वटा स्थानीय तहका अधिकार र अनुसूची ९ मा १५ वटा साझा अधिकारहरुको प्रष्ट पार्दै २२ वटा अधिकार प्रयोग गर्न २२ वटा ऐन बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । नगरपालिकाको योजना बनाउने,योजना कार्यान्वयन गर्ने, स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने, आन्तरिक स्रोतका लागि करको दायरालाई फराकिलो बनााउने ,अन्य दाता वा संस्थाहरुसँग ऋण लिएर कार्ययोजना कार्यान्वयन गराउने ,आदि काम स्थानीय सरकारले गर्नु पर्ने हुन्छ ।
मंगलबारको दोस्रो सेशनमा संविधान विज्ञ एवं संघीय संरचनाको कानूनका मसौदाकार समेत रहेका काशिराज दाहालले स्थानीय नगरसभाले ऐन बनाउने र नगरकार्यपालिकाले नियम, निर्देशिका ,कार्यविधि र मापदण्ड बनाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागु गर्नु पर्ने सुझाव दिए । दाहालले भने,–‘ नगरसभाले ऐन, नियम,निर्देशिका ,कार्यविधि र मापदण्ड बनाउदा स्पष्ट र दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरी बनाउनु पर्छ , दोहोरो अर्थ लाग्ने वा ऐनमा स्पष्ट नभएका कारण न्याय तथा कार्य सम्पादनमा जटिलताहरु उत्पन्न हुन सक्ने खतरा हुन्छ ।’ कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख,उप प्रमुख र प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतलाई नगरकार्यपालिकाबाट तत्काल विधायक समिति, सुशासन समिति र लेखा समिति बनाउन सुझाव दिए । सबै कुरा कानूनमा नलेखिएको अवस्थामा कुनै विवादित विषयमा स्वजातिय नियम अनुसार ब्याख्या गरी निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुने राय दिए ।
नगरसभाबाट पारित गरेका सबै ऐन, नियम , निर्देशिका , कार्यविधि , कार्यविभाजन नियमावली , कार्यसम्पादन नियमावली बनाई तिनीहरु सबैलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने सुझाव दिए । दाहालले नगर प्रमुख , उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका सदस्यहरुको काम ,कर्तव्य र अधिकारको बारेमा प्रष्ट पार्दै वडा पालिकाबाट गरिने ४१ वटा विकास सम्बन्धी कामहरु रहेको जानकारी गराए । नगरपालिकाका सबै वडाहरुले आफ्नो वडामा रहेका सबै सूचकाङ्कहरुको अभिलेख स्पष्ट राख्न अत्यन्तै आवश्यक रहेको भन्दै सो तथ्याङ्क अबको तीन महिना भित्र सबै वडाहरुले आ–आफनो वडामा स्पष्ट अधिलेख राखिसक्ने सबै वडा अध्यक्षहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । वडा कार्यालयबाट वडा अध्यक्षले ३५ वटा विषयमा सिफारिस गर्नु पर्ने संविधानमै स्पष्ट लेखिएकाले ती काम गर्दा धेरै ध्यान दिनु पर्ने बताए । कार्याशाला बुधबार सम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ ।