उत्तरमा विशाल देश चीन र दक्षिणमा विशाल देश भारतका बीचमा रहेको छ हाम्रो सानो देश नेपाल । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म कहिल्यैपनि छिमेकी देशहरूले हाम्रो देश नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक पाइँदैन् । दक्षिण सीमावर्ती जिल्लाहरूमा हरेक वर्षजसो भारतले नेपालको सीमा मिच्दै आएको तथ्यांक छ । सिमानामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई दुःख दिने, यातना दिनेजस्ता कार्यहरू भारतबाट समयसमयमा हुँदै आइरहेको छ । केहिले सीमा मिचेर त कहिले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेर नेपाललाई दुःख दिँदै आइरहेको प्रष्ट छ । नेपालको भूगोल, इतिहास र राष्ट्रिय पहिचान सधैँ आन्तरिक राजनीतिभन्दा पनि बढी बाह्य शक्तिहरूको दबाबमा परिरहेको छ । यी देशहरूले नेपाललाई कहिले मित्रताको नाममा, कहिले सुरक्षाको नाममा, कहिले व्यापारको नाममा दबाउने प्रयास हुँदै आएको छ । तर पछिल्लो लिपुलेख–लिम्पियाधुरा विवादले भने नेपालको अस्तित्व र अस्मितामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ । भारत र चीन दुवैले आपसी व्यापार सम्झौतामा नेपालको भूभाग प्रयोग गर्ने निर्णय गरेर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि अपमानजनक हस्तक्षेप गरेका छन् ।
यस घटनाले नेपालभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रश्न खडा गरेको छ कि सानो राष्ट्रले आफ्नो अधिकार जोगाउन कुन बाटो रोज्ने ? नेपालका लागि यो विवाद केवल सीमाको सवाल होइन, अस्तित्वकै प्रश्न बनेको छ । लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको ऐतिहासिक भूभाग हुन् भन्ने तथ्य अनेकौँ प्रमाणहरूले पुष्टि गर्छन् । तर शक्तिशाली छिमेकीहरूले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्दा नेपाल सरकार गम्भीर मोडमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा देशका सम्पूर्ण शक्ति एक हुनु जरुरी छ । जसरी उक्त भूभाग समेटिएको चुच्चे नक्सा पास गर्दा देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू लगायत सबै एकठाउँमा उभिएका थिए । आआफ्नो खिचातानी एकातर्फ होला, राजनीतिक स्वार्थ एकातिर होला तर नेपालकै अस्तित्वमाथि संकट पर्न थालेपछि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, राष्ट्रभक्त नागरिक, नागरिक समाज, पत्रकार, वकिल, विद्यार्थी, चिकित्सक, बुद्धिजीवीलगायतका शक्तिहरू एक भएर त्यसका विरुद्धमा उठ्न जरुरी छ । १८१४–१६ मा भएको एंग्लो–नेपाल युद्धपछि नेपाल र ब्रिटिश भारतबीच सुगौली सन्धि भयो । सो सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीसम्म रहने प्रष्ट उल्लेख छ । यो नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो भन्ने प्रमाण पुराना नक्साहरूले पुष्टि गर्छन् । सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिशहरूले तयार पारेका नक्सामा समेत काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरामा देखाइएको छ ।
नेपालले पनि आफ्ना आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख क्षेत्रलाई आफ्नै भूभागका रूपमा राख्दै आएको छ । त्यहाँ बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायहरू पनि आफूलाई नेपाली ठान्छन् र सदियौँदेखि नेपालकै प्रशासनिक संरचनामा आबद्ध रहँदै आएका छन् । सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक पार्टीलाई एकठाउँमा ल्याएर सहमति गराउन जरुरी छ । सरकारका तर्फबाट ती देशहरूमा कूटनीतिक पहल गरी समस्या समाधानको बाटो अवलम्बन गर्न जरुरी छ । लिपुलेख र लिम्पियाधुरा विवाद केवल सीमाको प्रश्न होइन, यो नेपालको अस्तित्व र भविष्यको प्रश्न हो । भारत र चीनले आपसी सम्झौता गरेर नेपालको भूभाग प्रयोग गर्नु नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत जानका लागि तयारी सुरु गर्न जरुरी छ । तत्कालै दरो कूटनीतिक पहल थालेर आन्तरिक रूपमा सबै दललाई एउटै राष्ट्रिय एजेण्डामा उभ्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान कानुनी तयारी गर्नुपर्छ । मित्र राष्ट्रहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्छ र आफ्नो अस्मिता जोगाउन सक्छ । मित्र राष्ट्रका नाममा सधैँभरी गरिने हेपाहा प्रवृत्तिका विरुद्धमा सबै एकजुट हुन र सरकारको तत्काल कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको उचित समाधान गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्