जानकी गाउँपालिकामा बेथितिका चाङ

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले मध्यकालीन खर्च संरचना नबनाएको, मर्मतसम्भार कार्यविधि तर्जुमा नगरिएको, ठेक्का अभिलेख खातासमेत नबनाइएको अवस्थालाई नीतिगत कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ । यसैगरी उपभोक्ता समितिहरूले विधिबमोजिम काम नगर्ने गरेको, अनुगमन कमजोर रहेको, उपभोक्ता समितिहरूको सामाजिक परीक्षण पनि सार्वजनिक रूपमा नभई उपभोक्ता समितिभित्र गुपचुप रूपमा मात्रै हुने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

बाँकेको जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा उपचार खर्च भन्दै ६ पटक गरी दुई लाख २० हजार तीन सय ३२ रूपैयाँ भुक्तानी लिए । उनले यसरी भुक्तानी लिँदा उपचार गर्ने चिकित्सकको प्रेस्कृप्सन पनि गाउँपालिकामा बुझाएनन् । यतिमात्रै होइन उनले यसरी उपचार खर्चका नाममा भुक्तानी लिनु सिधै गैरकानुनी हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७६ मा पदाधिकारीहरूले उपचार खर्च पाउने व्यवस्था गरेको छैन । ऐनले तोकिएबाहेकको सुविधा लिन नपाउने पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, यी सबै व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै उनले भुक्तानी लिएको रकम असुल गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा भ्रमण अनुगमन प्रतिवेदन नै पेश नगरी १२ लाख ३६ हजार खर्च गरेको छ । जुन भ्रमणको मूल्यांकन पनि गरेको छैन । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । जानकी गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितता र बेथिति फस्टाएको पाइएको छ । आव २०८०–०८१ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गाउँपालिकामा तीन करोड ४७ लाख ३७ हजार रूपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ५६ लाख ७७ हजार रूपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, आव २०७९–०८० सम्मको बेरुजु २४ करोड ४८ लाख ९९ हजार रहेकोमा उक्त बेरुजु बढेर २७ करोड ८२ लाख ७१ हजार रूपैयाँ पुगेको छ । गाउँपालिकामा भइरहेको अर्काे बेथितिको नमुना करारका कर्मचारीतर्फ पनि छ । गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेकोभन्दा बाहिरका पदमा करारका ३८ जना कर्मचारीहरू भर्ना गरेको छ । ती कर्मचारीहरूको तलबस्वरुप एक वर्षमा एक करोड नौ लाख चार हजार एक सय ८० रूपैयाँँ खर्च भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८)मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैँचे, पलम्बर पदमा बाहेक अन्य पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर गाउँपालिकामा ११ जना सहायक कर्मचारी, सात जना अमिन, सात जना पशु प्राविधिक चौथो, चार जना कृषि सहायक, तीन–तीन जना सामाजिक परिचालक, सहायक कम्प्युटर अपरेटर र असई भर्ना गरिएका छन् भने एक जना सर्वेक्षक पनि करारमा भर्ना गरिएका छन् । यसरी करारमा कर्मचारी भर्ना गरिएकोलाई पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवदनले बेरुजुमा राखेको छ । गाउँपालिकाले गरेको अनियमित खर्चको सुचीमा विविध खर्च पनि रहेको छ ।

गत आवमा गाउँपालिकामा एक करोड ५३ लाख आन्तरिक आय रहेकोमा खाजा, खाना तथा विविध शीर्षकमा ७४ लाख ६२ हजार चार सय ६२ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ । जुन आन्तरिक आयको ४८ दशमलव ५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसैगरी गाउँपालिकाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७६ ऐनविपरीत स्वकीय सचिव, कानुनी सल्लाहकार तथा प्रेस सल्लाहकार राखेर भुक्तानी गरेको १० लाख ९२ हजार रूपैयाँँ तलब भत्तालाई पनि अनियमित भनेको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई २४ लाख ३० हजार रूपैयाँ अनियमित तवरले दिइएको पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
गाउँपालिकाले ६ लाख रूपैयाँको १२ हजार थान प्याड खरिद गर्दा मापदण्डले तोकेको भन्दा बाहिरको प्याड खरिद गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाले १६ लाख ७२ हजार बढी रकम ६ सय ७२ रूपैयाँको विभिन्न सामानहरू खरिद गर्दा लागत अनुमान तयार नगरी सोझै खरिद गरेको भन्दै बेरुजु लेखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले एक लाखभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा लागत अनुमान तयार गरेर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यतिमात्रै होइन गाउँपालिकाले प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्नेगरी बजेटलाई टुक्र्याएर एउटै तथा विभिन्न फर्मबाट मसलन्द तथा कार्यालयका सामानहरू सोझै खरिद गरेको ३० लाख २२ हजार बढीको खर्चलाई पनि बेरुजुमा दर्ज गराएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष खाँ पहिलो वर्ष आफूले धेरै कुरा जानकारी नपाएर भएको र अहिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका कुराहरू नदोहो¥याउने बताउँछन् ।

डिपिआरमा बजेट खर्च, हुँदैनन् निर्माण

गाउँपालिकाले गत आव २०८०–०८१ मा बुढिया गाउँदेखि डिठ्ठापुर मिलन चौकसम्मको सडकका लागि डिपिआर बनाउन चार लाख ९१ हजार पाँच सय ५० रूपैयाँ खर्च ग¥यो । यसैगरी, वडा नम्बर ३ र वडा नम्बर १ को कार्यालय भवनको डिपिआर बनाउन ६ लाख ५६ हजार खर्च ग¥यो। तर, ती योजनामा बजेट छुट्याइएन । गत आवसम्म १३ वटा योजनाको डिपिआर बनाइएकोमा चार वटा योजना मात्रै कार्यान्वयन गरिएका छन् ।

पालिकाले डिपिआर बनेका योजना कार्यान्वयन नगरेर नयाँ योजनाको डिपिआर बनाउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले डिपिआर बनाउने तर योजना निर्माण नगर्ने गाउँपालिकाको यस्तो प्रवृत्तिका सन्दर्भमा भनेको छ, ‘पालिकाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा डिपिआर तयार गर्नुपर्नेमा सोको विश्लेषण नगरी डिपिआर तयार गर्ने र कार्यान्वयन नगरी बजेट खर्च गर्ने उदेश्यले डिपिआर तयार गरेको देखियो ।’

छोरी बीमा कार्यक्रम रोकियो

जानकी गाउँपालिकाले २०७९ साल साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीहरूको २० वर्ष अवधिको लागि एक लाख रूपैयाँको बीमा गरिदिने कार्यविधि बनायो । जसमा पाँच वर्षसम्मको प्रिमियम गाउँपालिकाले नै बुझाइदिने व्यवस्था गरियो । तर गाउँपालिकाले एक वर्षको मात्रै प्रिमियम बुझाएर कार्यक्रम बन्द गरेको छ ।

गाउँपालिकाले आव २०७९–८० मा दुई सय जना बालिकाका लागि प्रिमियम बापत १० लाख रूपैयाँ भुक्तान गरेको छ । तत्पश्चात् उक्त कार्यक्रम अघि बढाइएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रममा २० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा उक्त बजेट नै खर्च गरिएन । गाउँपालिकाले यसरी आफैँले सुरु गरेको लोकरिझ्याइँको कार्यक्रम गरी बीमा प्रिमियम तिर्न बन्द गरेकोले अब बीमा सरेन्डर गरी पहिले तिरिएको १० लाख रूपैयाँ पनि फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष खाँ भने चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा बाँकी प्रिमियम बुझाएर बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएको बताउँछन्। उनका अनुसार चालू बजेटमा ४० लाख रूपैयाँ छोरी बीमा कार्यक्रमकै लागि भनेर छुट्याइएको छ । उनले कर्मचारीको गल्तीका कारण बीमाको प्रिमियम तिर्न छुटेको दाबी गरे ।

नीतिगत दस्ताबेजबिना चल्दै पालिका

जानकी गाउँपालिकाले हालसम्म दीर्घकालीन योजना तथा आधारभूत दस्ताबेजबिनै चलिरहेको छ । गाउँपालिकामा अहिलेसम्म आवधिक योजना तयार गरिएको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पनि लागु गरेको छैन ।