सम्पादकीयः सुनचाँदी व्यवसायीका जायज माग पूरा गरियोस्

झण्डै एक महिना यता देशभरका सुनचाँदी पसल बन्द गरेर व्यवसायी आन्दोलनरत छन् । उनीहरू सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदी तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाएको विलासिता शुल्क र अव्यवहारिक मूल्य अभिवृद्धि कर खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यति लामो समयदेखि व्यवसायी सडकमा हुँदा पनि सरकार बेखबर बन्नु दुःखद पक्ष हो । अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले जनताका भावना र मर्म बुझेर काम गर्नुको साटो जनभावनाविपरीत कार्य गर्दा सडकमा व्यवसायी उत्रिन बाध्य छन् । राज्यलाई कर बुझाएर स्वदेशमा व्यवसाय गर्ने नागरिकलाई निमोठ्ने कार्य कदापी राम्रो होइन् । त्यसैले स्वदेशमा केही गर्न खोज्ने नागरिक अर्थात् व्यवसायीहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुको साटो विलासिता शुल्क बढाउनु अन्यायपूर्ण हो ।

राज्यले सुनचाँदी व्यवसायीलाई विलासिता भन्दै शुल्क बढाउनको साटो अवैधरूपमा भित्रिने क्विन्टल सुनमा कडाइ गर्न ध्यान दिनुपर्छ । कर तिरेर व्यवसाय गर्ने नागरिकलाई अनेकौँ बाहानामा निरुत्साहित पार्ने र बिचौलिया पोस्ने काम कदापी सकारात्मक हुन सक्दैन् । सरकारले समयमै वार्ता गरेर व्यवसायीहरूका जायज माग पूरा गर्न आवश्यक छ । करको दायराभन्दा बाहिर रहेका व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याइ व्यवसायमैत्री वातावरण सरकारले सिर्जना गर्न जरुरी देखिन्छ । सरकारले सुनमा लगाएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरामा लगाएको १३ प्रतिशत मूल्य तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै दिनप्रतिदिन व्यवसायीको आन्दोलनले बृहत् रुप लिँदैछ । त्यसैले सरकारले समयमै यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । अन्यथा व्यवसायीहरूका पक्षमा सरकार कहिल्यै नभएको उनीहरूको गुनासो र आक्रोश उत्तिकै देखिन्छ । भोलिका दिनमा आन्दोलनले जस्तोसुकै रुप लिन सक्छ । त्यसको क्षतिले राज्यलाई नै मार पर्ने हो । जसको कारण आन्दोलनरत व्यवसायीसँग वार्ता गरेर सरकारले निचोडमा पुग्न जरुरी देखिन्छ ।

पसलमा हुने व्यवसायी चाबी खल्तीमा राखेर सडमा आन्दोलन गर्न उत्रिनु दुर्भाग्य हो । देशभरबाट आज र भोलि काठमाडौँ केन्द्रित बृहत् आन्दोलन हुनुपूर्व सरकारले वार्ताबाटै यस समस्याको समाधान खोजोस् । अर्काेतर्फ सरकारले कतिसम्मलाई विलासिता र कतिसम्मलाई आवश्यकता मान्ने हो त्यसको मापन गर्न जरुरी छ । व्यवसायीलाई मात्र नभई उपभोक्तासमेत मारमा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । राज्यले कर मात्रै तिर भनेर हुँदैन । अबको दिनमा करसँगै व्यवसायीका समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिन पनि आवश्यक देखिन्छ । कोभिडयता बजार सुस्ताइरहेको बेला र व्यवसायी पलायन भइरहेका अवस्थामा सरकारले व्यवसायीलाई थप समस्यामा पार्नु जायज होइन् ।

व्यवसायी पलायन रोक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुको साटो उल्टै करमात्रै बढाउनु राम्रो होइन् । एक महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकार कुनै जिम्मेवार नदेखिनु गम्भीर विषय हो । सुनचाँदी व्यवसायी मात्र नभई अन्य विभिन्न व्यवसायीहरूले पनि समर्थन जनाउन थालेका छन् । राज्यले पनि निजी क्षेत्रको लागानीको नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । आर्थिक क्षेत्रको एक हिस्सा निजी क्षेत्र पनि हो । समृद्ध देश निमार्णको लागि निजी क्षेत्रलाई समेटेर लैजान जरुरी छ । राज्यले सधैँ कर तिर्नेका रूपमा मात्रै व्यवसायलाई हेर्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । राज्यले सहज र व्यवसायीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि उनीहरूका जायज मागको सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।