पश्चिम नेपालको लागि आएको मल वीरगन्जमै रोकियो

अहिले रहेको मौज्दात मल सकिएपछि लुम्बनी प्रदेशका किसानहरूले मल पाउन नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ । किनकी वीरगन्जबाट आयातित मल अहिले पूर्व पश्चिम राजमार्गका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएपछि बाटोमै अड्किएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको भैरहवा कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुमन पन्थीका अनुसार लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि मलको वितरण बिन्दुका रूपमा भैरहवा कार्यालयले काम गर्छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको नेपालगन्जस्थित कार्यालयका प्रमुख पुष्पलाल श्रेष्ठलाई किसानहरूले मलका लागि तारन्तार फोन गरिरहेका छन् । कार्यालयको गोदाममा अहिले एक सय ६१ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । उपलब्ध मल सहकारीहरूलाई वितरणको व्यवस्था मिलाइरहेको श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले भने, ‘मैले अहिलेसम्म उपलब्ध मललाई सकेसम्म छिटो किसानसम्म पुगोस् भन्ने मनसायले सहकारीहरूमा पठाइरहेको छु ।’

तर अहिले रहेको मौज्दात मल सकिएपछि लुम्बनी प्रदेशका किसानहरूले मल पाउन नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ । किनकी वीरगन्जबाट आयातित मल अहिले पूर्व पश्चिम राजमार्गका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएपछि बाटोमै अड्किएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको भैरहवा कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुमन पन्थीका अनुसार लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि मलको वितरण बिन्दुका रूपमा भैरहवा कार्यालयले काम गर्छ । जसअनुसार अहिले वीरगन्जमा यी प्रदेशका लागि आएको करिब २० हजार मेट्रिक टन मल रोकिएको छ । जसमध्ये करिब ११ हजार चार सय टन लुम्बिनी प्रदेशको लागि मात्रै थियो ।

पन्थीका अनुसार अहिले भैरहवा कार्यालयमा मलको मौज्दात छैन । उनले मिसन टुडेसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘हामीले मौज्दात रहेको मल शाखा कार्यालयहरूमा पठाइसकेका छौँ । बरु अहिले शाखा कार्यालयमा मल उपलब्ध होला हामीसँग छैन ।’ आपूर्तिकर्ताले विभिन्न लटमा मल आयात गर्ने गरेको र यसवर्षको धानबालीको सिजनका लागि आयात गरिएको र लुम्बिनी प्रदेशका लागि छुट्याइएको मल सडककै कारण उपलब्ध हुन नसक्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले वैकल्पिक मार्गबाट मल ल्याउनका लागि पहल पनि गरेका थियौँ ।

तर उक्त वैकल्पिक मार्ग पनि वर्षातले बिगारेपछि सप्लायरले गाडी पठाउनै मानिरहेको छैन,’ पन्थिले भनिन् । उनले मल आउनका लागि सडकमार्ग खुल्नु जरुरी रहेकोले मल कहिले आइपुग्छ भन्ने यकिन भन्न नसकिने बताइन् । पन्थीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमै करिब दुई लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक हुने प्रदेश सरकारको अनुमान रहेकोमा हालसम्म युरिया करिब ६० हजार मेट्रिक टन र डिएपी करिब ४० हजार टन गरी एक लाख मेट्रिक टन मात्रै उपलब्ध भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशकै मागअनुसारको आधा मल मात्रै उपलब्ध रहेको उनले बताइन् । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएका कारण यसवर्ष धानको सिजनमा आयात भइसकेको मल पनि किसानहरूसम्म पु¥याउन नसकिने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार अबको एक हप्तामा डिएपी मल उपलब्ध हुन नसकेमा समय घर्किसक्छ भने युरिया मल धान रोपेको करिब तीन हप्तामा दिइसक्नुपर्छ ।

बाँके जिल्लामै चालू आर्थिक वर्षमा करिब ६ हजार मेट्रिक टन मल वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आइतबारसम्म करिब चार हजार ६ सय मेट्रिक टन मात्रै वितरण भएको छ । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जिल्लाको माग त करिब ११ हजार मेट्रिक टन हो । तर, त्यति मल उपलब्ध गराउनसक्ने सरकारको क्षमता नै छैन । लक्ष्य राखिएको मल पाउन पनि सकस भइरहने अवस्था छ ।’

स्थानीय सरकार र सहकारीका कारण दोहोरो मर्कामा किसान

एकातिर पर्याप्त मल उपलब्ध नहुँदा समस्या किसानहरूलाई सदाझैँ यसवर्ष पनि मल पाउन हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्था छ । बाँकेको खजुराका अगुवा किसान लालबहादुर खत्रीले सहकारीबाट मल पाउन भोगेको कठिनाइबारे केही दिनअघि फेसबुकमै लेखे, ‘मल पाइन्छ भनेर बिहान सातै बजे खजुरा सहकारीमा लाइनमा लागियो । जम्मा ७७ बोरी युरिया रहेछ । थिति र विधिबिनाको वितरण प्रणालीले ६५–७० वर्षका बुढा किसानहरू तीन घण्टा लाइन लागेर खाली हात फर्कियाँै ।

यो वर्ष पनि बिनामलको खेती गर्न बाध्य छन् खजुरेली किसान ।’ यस्तो अवस्था खजुराका किसानको मात्रै होइन अहिले बाँकेका सबै सहकारीहरूमा किसानहरूले भोगिरहेका छन् । यसका पछाडि मल वितरण गर्ने प्रणालीमा स्थानीय सरकार र सहकारीले गर्ने बदमासी पनि कारणको रूपमा रहेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले केही वर्षयता कुन सहकारीमा कति मल आवश्यक छ भनेर स्थानीय सरकारको सिफारिस भएपछि त्यसका आधारमा मल पठाउँछ ।

तर बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले असार ५ गते कृषि सामग्रीले सिफारिस पठाइदिन पत्राचार गरेपनि अहिलेसम्म मलको सिफारिस पठाएको छैन । सिफारिस नआउँदा बाँकेका अन्य स्थानीय तहका सहकारीमा मल पुगिसकेपनि जानकी गाउँपालिकामा मल पुगेको छैन । जानकी गाउँपालिकाको कृषि शाखाका अधिकृत असिम पौडेल केही दिनअघि बसेको सिफारिस समितिको बैठकले टुंगो लगाउन नसकेको बताए । अब चाँडै बैठक बसेर मलको कोटा सिफारिस गरिने उनको भनाइ छ ।

सिफारिस पठाएका स्थानीय तहले पनि एउटै वडाका धेरै सहकारीलाई मल तोकेर पठाउने र धेरै किसान रहेका वडामा भने थोरै मलको कोटा तोकेर पठाउने गरेकाले पनि बढी चाप हुने सहकारीहरूमा समस्या सिर्जना हुने गरेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख पुष्पलाल श्रेष्ठको भनाइ छ ।

त्यसैमाथि सहकारीमा पनि आफन्त, नातागोता र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिँदा पहुँच नहुने किसानहरूले मल समयमा नपाउने अवस्था आउने गरेको छ । कृषक खत्री सहकारीका सञ्चालक समितिले रेकर्ड नराख्दा कसैले कत्ति पनि नपाउने कसैले पटक पटक मल लिएको पाइएको बताउँछन् । उनले रेकर्ड नराखी अन्धाधुन्ध मल वितरण गर्ने, मलको कोटा मात्रै निर्धारण गर्ने अनुगमन नगर्ने गाउँपालिका र प्रशासनलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरेका छन् ।