नेपालगन्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले नामसारी मात्रै होइन, नयाँ गाडी दर्ता, चालक परिचय पत्रको लागि आवेदन, बायोमेट्रिक, लाइसेन्स परीक्षा लगायतका कार्यालयका सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीका लागि जरुरी सेवा रोकेको १० दिन भइसकेको छ । कार्यालयमा अहिले लाइसेन्स र ब्लुबुक नवीकरणबाहेक अन्य कुनै काम भइरहेको छैन । यसरी सेवा रोक्नुका पछाडि कार्यालयले प्राविधिक कारण भनेपनि खास कारण चाहीँ कार्यालयका कर्मचारीहरू अख्तियारको छानबिनमा पर्नु हो ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
बागेश्वरी यातायात प्रालिको एउटा गाडी एक हप्ताअघि नै नामसारी गर्नुपर्ने थियो । तर, नेपालगन्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले नामसारीको काम गर्न नसकिने भन्दै रोकेको छ । गाडीको नामसारी हुन नपाएको र एक हप्तादेखि कुर्दा पनि काम हुन नसकेपछि आइतबार प्रालिका सचिव रवी कर्माचार्य आफैँ कार्यालयमा पुगेर काम नहुनुको कारण मागे । कार्यालय प्रमुख रमेशबहादुर बुढाथोकीले कार्यालयमा प्राविधिकहरू नभएकोले गाडीको नामसारी हुन नसकेको जवाफ दिए ।
नेपालगन्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले नामसारी मात्रै होइन, नयाँ गाडी दर्ता, चालक परिचय पत्रको लागि आवेदन, बायोमेट्रिक, लाइसेन्स परीक्षा लगायतका कार्यालयका सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीका लागि जरुरी सेवा रोकेको १० दिन भइसकेको छ । कार्यालयमा अहिले लाइसेन्स र ब्लुबुक नवीकरणबाहेक अन्य कुनै काम भइरहेको छैन । कार्यालयले जेठ ८ गते प्रयोगात्मक परीक्षा र बायोमेट्रिक परीक्षा स्थगन भएको सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि जेठ १२ गते अर्काे सूचना जारी गर्दै सवारी दर्ता, नामसारी तथा चालक अनुमति पत्रको सेवा स्थगन भएको सूचना जारी गर्याे ।
यसरी सेवा रोक्नुका पछाडि कार्यालयले प्राविधिक कारण भनेपनि खास कारण चाहीँ कार्यालयका कर्मचारीहरू अख्तियारको छानबिनमा पर्नु हो । सेवाग्राहीबाट घुस असुल्दै सेटिङमा सवारी लाइसेन्स वितरण कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उक्त यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जका कर्मचारीसहित ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुर, ज्यालादारीका सहायक कम्प्युटर अपरेटर मनोज गिरी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगन्ज बाँकेका नासु मुकुन्दराज केसी र मामा भान्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टरका प्रोप्राइटर शरदकुमार गोराथोकीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि बयानका लागि बोलाउने काम गरिरहेको छ । त्यसक्रममा कार्यालयका दुईजना मेकानिकल सुपरभाइजर सुशील शर्मा र पुस्कर राज शर्मालाई पनि अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको छ ।
उनीहरू करिब ११ दिनदेखि काठमाडौँमै रहेका कार्यालय प्रमुख बुढाथोकीले बताए । प्राविधिकहरूको अनुपस्थितिमा कार्यालयको कामहरू गर्न नसकिने प्रक्रिया रहेको र बयानमा गएका प्राविधिकहरूको सट्टामा नयाँ कर्मचारीहरू पनि नआएकोले कार्यालयका सेवाहरू बन्द गर्नुपरेको बुढाथोकीको भनाइ छ ।
सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा समितिमा एकजना मेकानिकल सुपरभाइजर सदस्य हुने भएकोले परीक्षाका काम पनि रोकिएको कार्यालयका प्रमुख बुढाथोकीले बताए । यसरी, अख्तियारले बयान लिन बोलाएको निहुँमा धेरै सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्ने कार्यालय करिब डेढ हप्तादेखि बन्द रहँदा पनि प्रदेश सरकारमा तदारुकता देखिएको छैन ।
यद्धपि कार्यालय प्रमुख बुढाथोकी आफूले उक्त समस्याबारे सबैजसो निकायहरूमा जानकारी गराइसकेको र चाँडै वैकल्पिक व्यवस्था गरिने आश्वासन पाएको बताउँछन् । तर, प्रदेशका सरकारी निकायमा मेकानिकल सुपरभाइजरहरू नै उपलब्ध नरहेको र भएका कर्मचारीहरू आउन तयार नभएको बुढाथोकीको भनाइ छ । ‘म आफैँ विभिन्न कार्यालयमा मेकानिकल सुपरभाइजरका लागि उपयुक्त जनशक्ति छन् कि भनेर दौडाहमा हिडे । तर कतै पनि भेटिएन । प्रदेश सरकारबाट पनि जनशक्ति नपाएको जवाफ आउँछ । यद्धपि केही न केही उपाय लगाएर वैकल्पिक व्यवस्था गर्छाैँ भनेर जानकारी आएको छ । कर्मचारी आएकै दिन हामी सेवा सुचारु गर्नेछाँै,’ बुढाथोकीले भने ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड न्यौपाने आफूले कार्यालयको सेवा प्रभावित भएको जानकारी पाएको र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कर्मचारीको व्यवस्था गर्न भनिसकेको बताउँछन् । उनले मिसन टुडेसँग कुरा गर्दै भने, ‘मैले त कर्मचारी पुगिसकेको होलान्, काम सुरु भएको होला भन्ने ठानेको थेँ । यस विषयमा के भएको रहेछ म फेरि एकपटक बुझ्छु ।’
सरकारको यस्तो लापरवाहीले सेवाग्राही भने पीडित बनिरहेका छन् । कार्यालयमा औसतमा दैनिक करिब पाँच सय सेवाग्राहीले सेवा लिन आउने गरेका छन् । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाटसमेत सेवाग्राहीहरू सेवा लिन नेपालगन्जस्थित उक्त कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । यातायात व्यवसायी कर्माचार्यले दैनिक पाँच सय भन्दा बढी सेवाग्राहीले सेवा लिनुपर्ने कार्यालयले प्राविधिक नभएर सेवा दिन सकिएन भन्नु लज्जास्पद भएको बताए ।
उनले कागजपत्रमा सामान्य त्रुटी भएमा पनि जरिवाना गर्ने सरकारले कार्यालयको सेवा नै १० दिनदेखि बन्द गर्नु नागरिकमाथिको अन्याय भएको बताए । उनले भने, ‘गाडीको नामसारीकै कुरा गर्दा मानिसहरूले समय मिलाएर बसेका हुन्छन् । छुट्याएको समयमा काम भएन फेरि काम गर्न धेरै दिन कुर्नुपर्ने हुनसक्छ । विदेश जानुपर्ने, बाहिर जानुपर्ने मानिसहरूलाई अहिले कति घाटा भएको छ । यसको क्षतिपूर्ति कसले गर्छ?,’ उनले प्रश्न गरे । गाडी समयमा नामसारी नहुँदा सम्पत्तिको रूपमा बैंकमा राख्नुपर्ने कामहरू अड्किएका उनले बताए । ‘जाँचपासको सात दिनको म्याद १५ दिन भइदियो डबल दस्तुर लाग्छ । रुट परमिट ढिलो भयो ४५०० रुपैयाँ एक्स्ट्रा लाग्छ,’ उनले भने ।
यस्तो छ यातायात कार्यालयको घुसजालो
नक्कली सवारी लाइसेन्स वितरण गरी मासिक ३ करोडभन्दा बढी रकम असुली हुने गरेको सूचना एवं उजुरीको आधारमा अख्तियारले यातायात कार्यालय नेपालगन्जबाट कर्मचारीसहित शंकास्पद व्यक्तिहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो । साथै, कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने विद्युतीय उपकरण पनि बरामद गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुस्नधान आयोगको केन्द्रिय कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
उक्त अनुसन्धानमा सुरुमा नियन्त्रणमा परेका कर्मचारी मात्रै होइन कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि अख्तियारले बयानका लागि काठमाडौँ बोलाएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जमा २४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा अहिले ११ जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाइसकेको कार्यालय प्रमुख बुढाथोकी बताउँछन् । आइतबार पनि कार्यालयमा नौ जना कर्मचारी मात्रै उपस्थित थिए ।
‘बाँकी कर्मचारीहरू कोही बयानका लागि काठमाडौँ मै छन् । कोही बयान दिएर फर्किँदै छन् । कोही जाँदै छन् । यस्तै छ अवस्था,’ प्रमुख बुढाथोकीले भने । देशमै धेरै घुसको लेनदेन हुने कार्यालयको सूचीमा रहेको यातायात कार्यालय नेपालगन्जमा बिचौलियाको राज छ । कार्यालय बाहिर पसल थापेर बिचौलियाहरूले सेवाग्राहीहरूलाई घुसको जालोमा फसाउने गरेका छन् । उनीहरूलाई कार्यालयका कर्मचारीहरूले संरक्षण गर्ने, घुस लेनदेन र सेटिङमा लाइसेन्स वितरण गर्ने गरेका छन् ।
उक्त विषयको उजुरीपछि अख्तियारले चासो दिएर कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । यातायात कार्यालयको घुसजालो तोड्न न जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयले पर्यत्न गरेको छ न सरकारले । उल्टै राजनीतिकर्मीहरू र सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूकै संरक्षणमा यातायात कार्यालयमा घुस जालो फैलने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यातायात कार्यालय नेपालगन्जले लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा पनि लुकाउने गर्दछ । तीन दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने नतिजा सार्वजनिक नै नगरी परीक्षामा अनुत्तीर्णलाई पनि उत्तीर्ण बनाउने गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यस विषयमा प्रश्न उठ्दा पनि कार्यालयले प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन । कार्यालय प्रमुख बुढाथोकी भन्छन्, ‘चाप धेरै भएर सार्वजनिक गर्न नसकिएको होला । अब सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्छु ।’
अहिले अख्तियारले शंकास्पद सबै व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । तर, अख्तियारले कार्यालयको घुसजालो तोड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पश्नको घेरामा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्