‘भारतविरोधी राष्ट्रवाद’ कि राष्ट्रिय स्वाभिमान ?

डा. डक्टप्रसाद धिताल

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध भौगोलिक निकटता, ऐतिहासिक सम्पर्क, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्ध, आर्थिक निर्भरता र जनस्तरको आवतजावतले निर्माण गरेको बहुआयामिक सम्बन्ध हो । यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई केवल सरकार–सरकारबीचको औपचारिक कूटनीतिक व्यवहारका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । खुला सिमाना, पारिवारिक सम्बन्ध, धार्मिक तथा सांस्कृतिक निकटता, व्यापार, रोजगारी, पारवहन र सुरक्षासम्बन्धी साझा सरोकारले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विशिष्ट बनाएका छन् । यही कारण यस सम्बन्धमा व्यक्त गरिने राजनीतिक अभिव्यक्ति, कूटनीतिक भाषा र राष्ट्रिय हितसम्बन्धी धारणा सामान्य राजनीतिक टिप्पणीभन्दा बढी अर्थपूर्ण हुन्छन् । यही सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले नयाँ दिल्लीमा ‘नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको विषयले गम्भीर राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहसको आवश्यकता देखाएको छ । उक्त अभिव्यक्तिको वास्तविक सन्दर्भ, पूरा वक्तव्य र आशयलाई आधिकारिक रूपमा परीक्षण गर्नु आवश्यक भए पनि यसमा प्रयोग भएको ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग’ भन्ने अवधारणाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, विदेश नीतिको स्वतन्त्रता र नेपाल–भारत सम्बन्धको प्रकृतिबारे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ । नेपालले भारतसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्न चाहनु र भारतसँग सम्बन्धित हरेक विषयमा प्रश्न उठाउने राजनीतिक प्रवृत्ति अन्त्य भएको घोषणा गर्नु एउटै कुरा होइन । दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्नु आवश्यक छ भन्ने मान्यता र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका असहमतिहरूलाई पुरानो मानसिकताको अवशेष ठान्नुबीच आधारभूत अन्तर छ । एउटा परिपक्व कूटनीतिले मित्रतालाई बलियो बनाउँछ भने अर्को दृष्टिकोणले मित्रताको नाममा असहमतिलाई दबाउने जोखिम पैदा गर्न सक्छ । कुनै पनि मुलुकको विदेश नीति भावनात्मक उत्तेजना, क्षणिक राजनीतिक लाभ वा विदेशी मञ्चमा प्राप्त हुने प्रशंसाको आधारमा होइन, संविधान, राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र दीर्घकालीन रणनीतिक आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ । नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकका लागि यो प्रश्न झन् महत्वपूर्ण छ ।

राष्ट्रवादलाई भारतविरोधको पर्याय बनाउने गल्ती

राष्ट्रवाद कुनै अर्को देशप्रतिको घृणा वा विरोधको नाम होइन । यसको मूल अर्थ आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय पहिचान, स्वाभिमान र जनताको हितप्रतिको प्रतिबद्धता हो । राष्ट्रवादको सकारात्मक रूपले नागरिकमा देशप्रतिको जिम्मेवारी बढाउँछ, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्छ र बाह्य सम्बन्धमा आफ्नो मुलुकको हित सुरक्षित राख्न प्रेरित गर्छ । त्यसैले राष्ट्रवादलाई कुनै छिमेकी मुलुकको विरोधमा सीमित गरेर व्याख्या गर्नु वैचारिक रूपमा पनि अपूर्ण दृष्टिकोण हो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको प्रश्नले विशेष स्थान ओगटेको छ । नेपालको स्वतन्त्र राजनीतिक अस्तित्व, भौगोलिक अखण्डता र आफ्नै निर्णय आफैँ गर्न पाउने अधिकार नेपाली समाजका साझा आकांक्षा हुन् । नेपालले भारतसँग मित्रता कायम राख्दै आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान सुरक्षित गर्न खोज्नु स्वाभाविक र वैध राष्ट्रिय दृष्टिकोण हो । यसलाई स्वतः भारतविरोधी भावनाका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन । नेपालमा भारतप्रति फरक–फरक धारणा राख्ने राजनीतिक दल, समूह र नागरिक छन् । कसैले भारतसँग आर्थिक तथा रणनीतिक सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् भने कसैले सीमा, व्यापार, सन्धि र परराष्ट्र नीतिमा देखिएका असमानता वा असहजतामाथि प्रश्न उठाउँछन् । यी धारणा लोकतान्त्रिक बहसका हिस्सा हुन् । कुनै व्यक्तिले भारतसँग सम्बन्धित विषयमा आलोचनात्मक धारणा राख्दैमा उसले भारतसँग शत्रुता चाहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो’ भन्ने अभिव्यक्तिमा यही वैचारिक अस्पष्टता देखिन सक्छ । यदि यसको अर्थ नेपालले अनावश्यक वैमनस्य त्यागेर रचनात्मक सहकार्यको बाटो रोज्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यो सकारात्मक सन्देश हो । तर यदि यसको अर्थ भारतसँग जोडिएका विवाद, असमानता वा राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा अब आलोचना गर्नु हुँदैन भन्ने हो भने त्यसले लोकतान्त्रिक बहस र स्वतन्त्र विदेश नीतिको मर्मलाई कमजोर बनाउँछ । अभिव्यक्तिको मूल्यांकन गर्दा यही अन्तरलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

विदेशी भूमिमा अभिव्यक्ति र कूटनीतिक जिम्मेवारी

कुनै पनि मुलुकका मन्त्री वा उच्चपदस्थ सरकारी पदाधिकारीले विदेशमा व्यक्त गर्ने विचार केवल व्यक्तिगत धारणा मात्र रहँदैन । पद, जिम्मेवारी र सन्दर्भका कारण त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई सम्बन्धित सरकारको नीति, प्राथमिकता र राजनीतिक सन्देशका रूपमा बुझ्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले विदेशमा बोल्दा शब्द छनोट, अभिव्यक्तिको समय, सन्दर्भ र त्यसले पार्न सक्ने कूटनीतिक प्रभावबारे विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । अर्थमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी आर्थिक नीति निर्माण, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, राजस्व परिचालन र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित भए पनि उनले व्यक्त गर्ने विदेश नीतिसम्बन्धी धारणाले सरकारको समग्र दृष्टिकोणबारे प्रश्न उठाउन सक्छ । विशेषगरी भारतजस्तो नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण छिमेकी र प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकमा गरिएको अभिव्यक्तिको राजनीतिक अर्थ स्वाभाविक रूपमा गहिरो हुन्छ । नेपालमा भारतसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठाउने सबै राजनीतिक शक्ति एउटै विचारधाराका छैनन् । उनीहरूका माग, तर्क र प्राथमिकता पनि फरक छन् । कुनै विषयमा भारतको नीतिको आलोचना गर्ने नागरिक वा राजनीतिक दललाई ‘भारतविरोधी राष्ट्रवाद’को प्रतिनिधि मान्नु नेपाली समाजको विविधता र लोकतान्त्रिक बहसलाई अत्यधिक सरलीकरण गर्नु हो । अर्थमन्त्रीले प्रयोग गरेको भनिएको अभिव्यक्तिको उद्देश्य भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनु हो भने पनि त्यसको सन्देश स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपालले भारतसँग विश्वास, सहकार्य र आर्थिक साझेदारी बढाउन चाहन्छ, तर यसका लागि राष्ट्रिय हितका विषयमा आफ्नो धारणा बदल्नुपर्ने वा आलोचनात्मक आवाजलाई समाप्त घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । बरु स्पष्ट अडान, पारदर्शी संवाद र पारस्परिक सम्मानले विश्वास निर्माण गर्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको अर्थ

राष्ट्रिय स्वाभिमान केवल भाषणमा प्रयोग गरिने आकर्षक शब्द होइन । यसको व्यावहारिक अर्थ देशले आफ्नो आन्तरिक तथा बाह्य नीति स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्न पाउनु, राष्ट्रिय स्रोत र अवसरको न्यायोचित उपयोग गर्न सक्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समान सम्मान प्राप्त गर्नु हो । सार्वभौमिकता भनेको आफ्नो देशका निर्णय आफ्नो संविधान, कानुन र राष्ट्रिय हितअनुसार गर्न पाउने अधिकार हो । नेपाल र भारतको आकार, अर्थतन्त्र, सैन्य क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावमा ठूलो अन्तर छ । यस्तो असमान शक्ति संरचनाबीच नेपालको कूटनीतिक जिम्मेवारी अझ जटिल हुन्छ । ठूलो अर्थतन्त्र भएको छिमेकीसँग सहकार्य गर्दा अवसरहरू प्राप्त हुन्छन्, तर साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकले आफ्नो वार्ताशक्ति, बजार पहुँच र नीतिगत स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको अर्थ भारतसँग दूरी बढाउनु होइन; भारतसँगको सम्बन्धमा समानता, सम्मान र पारस्परिक लाभको सिद्धान्त सुनिश्चित गर्नु हो । मित्रता भनेको एक पक्षले आफ्नो असहमति लुकाउने र अर्को पक्षको प्राथमिकतालाई मात्र स्वीकार गर्ने सम्बन्ध होइन । वास्तविक मित्रता त्यही हो, जहाँ दुवै पक्षले असहज प्रश्नसमेत खुलस्त उठाउन सक्छन् र तिनको समाधानका लागि इमानदार प्रयास गर्छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका नसुल्झिएका प्रश्न

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा उपलब्धिहरू उल्लेखनीय छन् । व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, पारवहन, सांस्कृतिक सम्बन्ध र जनस्तरको सहकार्यले दुवै मुलुकलाई जोडेको छ । भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो । नेपालको विद्युत् व्यापार, सडक तथा प्रसारण पूर्वाधार, औद्योगिक विकास र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारमा भारतसँगको सहकार्यको ठूलो सम्भावना छ । तर यी सकारात्मक पक्षको चर्चा गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्धमा विद्यमान विवाद र असन्तुलनलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । मित्रताको मूल्यांकन केवल सहयोगका उपलब्धिबाट होइन, समस्याको समाधान गर्ने तत्परताबाट पनि गरिनुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद प्रमुख विषय हो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादले नेपालको सार्वभौमिकता, ऐतिहासिक अभिलेख र कूटनीतिक वार्ताको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ । सुस्ता पनि लामो समयदेखि छलफलमा रहेको सीमा विवादको विषय हो । यस्ता प्रश्नलाई उत्तेजनाको माध्यम बनाउनु उचित होइन, तर तिनलाई समाधान नगरी सम्बन्ध सामान्य भएको घोषणा गर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन । सीमासम्बन्धी विवादको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, सन्धि, प्रमाण र स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रका आधारमा हुनुपर्छ । नेपालले आफ्नो दाबी तथ्यसहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ र भारतले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ । सीमा विवाद उठाउनु भारतसँग शत्रुता खोज्नु होइन । यो दुई सार्वभौम मुलुकबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट र स्थिर बनाउने आवश्यकता हो । त्यसैगरी, सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि महत्वपूर्ण छन् । सन्धिका कतिपय प्रावधानको व्याख्या, कार्यान्वयन र समकालीन आवश्यकतासँग तिनको सान्दर्भिकताबारे नेपालमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । दुवै देशको बदलिँदो आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा परिवेशलाई ध्यानमा राखेर सन्धिको समीक्षा वा परिमार्जनबारे संवाद गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

व्यापार घाटा, बजार पहुँच र आर्थिक निर्भरता

नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को संवेदनशील पक्ष आर्थिक असन्तुलन हो । भारतसँग नेपालको व्यापार ठूलो भए पनि नेपालले भारतबाट गर्ने आयातको तुलनामा भारततर्फ गर्ने निर्यात निकै कम रहने प्रवृत्ति लामो समयदेखि कायम छ । यसले नेपालको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, घरेलु उत्पादन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा चुनौती थपेको छ । नेपालका कृषि उत्पादन, जडीबुटी, प्रशोधित खाद्यवस्तु, हस्तकला, औद्योगिक सामग्री र अन्य सम्भावित निर्यातयोग्य वस्तुले भारतीय बजारमा दिगो पहुँच पाउन गुणस्तर, परीक्षण, प्रमाणपत्र, भन्सार प्रक्रिया, प्राविधिक मापदण्ड र गैरभन्सार अवरोधसँग सम्बन्धित कठिनाइ सामना गर्न सक्छन् । यी सबै अवरोधको प्रकृति एउटै हुँदैन र हरेक समस्या भारतीय नीतिकै कारण उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन । तर नेपाली उत्पादकले भोग्ने वास्तविक कठिनाइ पहिचान गरी समाधान खोज्नु दुवै सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपालले भारतसँग व्यापार घाटा घटाउने विषयमा गम्भीर वार्ता गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार, सीमा नाकामा प्रक्रिया सरलीकरण, कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको गुणस्तर परीक्षणमा सहकार्य र निर्यात पूर्वाधार सुधार आवश्यक छन् । नेपालले आफ्नै उत्पादन क्षमता बढाउने, प्रतिस्पर्धी उद्योग विकास गर्ने र निर्यात विविधीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्छ । यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—भारतसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने नाममा नेपालको उत्पादन, उद्यमशीलता र नीतिगत स्वतन्त्रतालाई कमजोर हुन दिन मिल्छ ? यसको उत्तर स्पष्ट छ, मिल्दैन । आर्थिक सहकार्यको उद्देश्य दुवै पक्षको समृद्धि हुनुपर्छ । नेपालको बजारमा भारतीय वस्तु सहज रूपमा प्रवेश गर्ने तर नेपाली वस्तुले भारतीय बजारमा समान अवसर प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था देखिएमा त्यसको समाधान खोज्नु नेपालको स्वाभाविक दायित्व हो ।

सीमावर्ती डुबान र जलस्रोत व्यवस्थापन

नेपाल–भारत सम्बन्धमा बाढी, डुबान र सीमावर्ती नदीहरूको व्यवस्थापन अर्को गम्भीर विषय हो । वर्षायाममा सीमावर्ती क्षेत्रमा उत्पन्न हुने डुबानले कृषि भूमि, बस्ती, सडक, पशुधन र जनजीवनमा ठूलो असर पार्न सक्छ । कतिपय स्थानमा नदीको बहाव, तटबन्ध, सडक तथा अन्य संरचनाको निर्माण र पानी निकासको अवस्थाले दुवैतर्फ जोखिम बढाउन सक्छ । यस्ता घटनामा प्रत्येक डुबानको कारण एकपक्षीय संरचना नै हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुअघि प्राविधिक अध्ययन, नदीको प्राकृतिक बहाव, वर्षाको मात्रा, संरचनाको अवस्था र पानी निकासको प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । तर जहाँ सीमापार संरचना वा समन्वयको अभावले नेपाली भूभागमा क्षति पु¥याएको प्रमाण भेटिन्छ, त्यहाँ नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा समस्या उठाउनुपर्छ । जलस्रोत र बाढी व्यवस्थापन कुनै एक देशको मात्र विषय होइन । साझा नदी प्रणाली भएका मुलुकबीच तथ्यांक आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली, संयुक्त प्राविधिक अनुगमन, तटबन्ध व्यवस्थापन र विपद् न्यूनीकरणमा सहकार्य आवश्यक हुन्छ । नेपालले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र क्षतिपूर्तिको प्रश्नलाई कूटनीतिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भने भारतले पनि सीमापार प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

हवाई प्रवेशमार्ग र पारवहनको प्रश्न

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पर्यटन विस्तारका लागि हवाई सम्पर्कको महत्व अत्यधिक छ । विशेषगरी पश्चिम नेपालका विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क र वैकल्पिक प्रवेशमार्गको उपलब्धता आर्थिक विकाससँग जोडिएका विषय हुन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हवाईमार्ग विस्तारका लागि भारतसँग सहकार्य खोज्नु स्वाभाविक हो । तर हवाईमार्गसम्बन्धी प्राविधिक, सुरक्षा र हवाई क्षेत्र व्यवस्थापनका विषयलाई स्पष्ट मापदण्ड र पारस्परिक संवादका आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्छ । नेपालको वैकल्पिक हवाई प्रवेशमार्गसम्बन्धी मागलाई अनिश्चित अवस्थामा राख्दा पर्यटन, उड्डयन, लगानी र क्षेत्रीय विकासमा पर्ने सम्भावित प्रभावबारे तथ्यमा आधारित छलफल आवश्यक छ ।

तुष्टीकरण होइन, परिणाममुखी कूटनीति

कूटनीतिमा विनम्रता आवश्यक हुन्छ, तर विनम्रताको अर्थ राष्ट्रिय हितमा मौन बस्नु होइन । संवादको अर्थ आत्मसमर्पण होइन र मित्रताको अर्थ असहमतिलाई दबाउनु पनि होइन । परिपक्व कूटनीतिले यी सबै पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्छ । तुष्टीकरणको नीति तब समस्याग्रस्त हुन्छ, जब कुनै विवाद समाधान नगरी अर्को पक्षलाई खुसी राख्नुलाई नै कूटनीतिक सफलता मानिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले तत्काल तनाव कम भएको देखाउन सक्छ, तर दीर्घकालमा समस्या झन् जटिल बन्न सक्छ । राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्टता नदेखाउँदा नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ र राजनीतिक असन्तुष्टि बढ्न सक्छ । तर कडा शब्द प्रयोग गर्नु वा हरेक विषयमा टकराव सिर्जना गर्नु पनि प्रभावकारी कूटनीति होइन । नेपालको हित सुरक्षित गर्ने सबैभन्दा उपयोगी बाटो तथ्यमा आधारित अडान, निरन्तर वार्ता, संस्थागत तयारी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान र आवश्यकताअनुसार बहुपक्षीय सहकार्य हो । नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा भावनात्मक राष्ट्रवादभन्दा परिणाममुखी राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कुन विषयमा के उपलब्धि हासिल गर्ने, त्यसका लागि कुन मन्त्रालयले के जिम्मेवारी पूरा गर्ने, वार्ताको समयसीमा के हुने र सहमतिहरूको कार्यान्वयन कसरी अनुगमन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय सहमति नै नेपालको वास्तविक शक्ति

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हो । भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकीबीच रहेको नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाउन सक्छ । तर त्यसका लागि छिमेकीमध्ये कुनै एकसँगको सम्बन्धलाई अर्कोको विरोधमा परिभाषित गर्ने प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्छ । नेपालको विदेश नीति कुनै एक दल, नेता वा सरकारको व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा सीमित हुनु हुँदैन । सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय प्राथमिकता पूर्ण रूपमा बदलिने अवस्था भएमा दीर्घकालीन कूटनीतिक विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ । सीमा विवाद, सन्धि समीक्षा, व्यापार घाटा, पारवहन, जलस्रोत, सुरक्षा र हवाई सम्पर्कजस्ता विषयमा राष्ट्रियस्तरको सहमति आवश्यक छ । यस्तो सहमतिमा सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल, विज्ञ, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र प्रभावित समुदायका आवाज समेटिनुपर्छ । राष्ट्रिय हितको साझा आधार बनेपछि वार्तामा नेपालको स्थिति बलियो हुन्छ । भारतसँगको सम्बन्धमा पनि एउटै स्पष्ट र स्थिर सन्देश दिन सकिन्छ । त्यसैले कुनै पनि अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय बहसलाई ‘भारतको पक्षमा’ वा ‘भारतको विपक्षमा’ भन्ने सीमित घेरामा लैजानुभन्दा नेपालको हित के हो र त्यसलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित गराउनुपर्छ ।
निष्कर्षः मित्रता बलियो बनाउने आधार सत्य र सम्मान हो नेपालले भारतसँग शत्रुता खोजेको छैन र खोज्नु पनि हुँदैन । नेपालले चाहेको सम्बन्ध सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान, आर्थिक सहकार्य र साझा समृद्धिमा आधारित हुनुपर्छ । तर मित्रताको नाममा सीमा विवाद, सन्धिसम्बन्धी प्रश्न, व्यापार असन्तुलन, बजार पहुँच, सीमावर्ती डुबान र हवाई सम्पर्कजस्ता विषयलाई बेवास्ता गर्नु राष्ट्रिय हितप्रतिको जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु हो । भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहनु सकारात्मक कुरा हो । त्यसका लागि नेपालको राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई अनावश्यक विवाद ठान्नु भने सही बाटो होइन । भारतसँगको मित्रता जति महत्वपूर्ण छ, नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र स्वाभिमान पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यी दुईबीच विरोधाभास सिर्जना गर्नुको सट्टा समान सम्मानमा आधारित सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालले अब भावनात्मक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । भारतसँगका सबै विवाद वार्ताबाट समाधान गर्न निरन्तर पहल गर्नुपर्छ । सहमति भएका विषयको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । असहमति भएका विषयमा तथ्य, प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा आफ्नो अडान राख्नुपर्छ । साथै, नेपालको आन्तरिक उत्पादन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, पूर्वाधार, संस्थागत क्षमता र कूटनीतिक दक्षता बढाउनुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान कसैको विरोधमा उभिएर मात्र बलियो हुँदैन; आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्ने क्षमता निर्माण गरेर बलियो हुन्छ । त्यस्तै, नेपाल–भारत मित्रता असहमतिलाई लुकाएर होइन, असहमतिलाई सम्मानपूर्वक समाधान गरेर दिगो बन्छ ।

अन्ततः मूल प्रश्न ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो कि सकिएन’ भन्ने होइन । मूल प्रश्न हो—नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कति स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ, त्यसको रक्षाका लागि कति दृढता देखाएको छ र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कति न्यायोचित तथा पारस्परिक सम्मानमा आधारित बनाउन सकेको छ । यही सन्तुलन नै नेपालको परिपक्व राष्ट्रवाद हो । यही दृष्टिकोण नै नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिको आधार हुनुपर्छ । र यही मार्गले मात्र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई क्षणिक राजनीतिक अभिव्यक्तिभन्दा माथि उठाएर विश्वास, समानता र दीर्घकालीन साझा समृद्धितर्फ अघि बढाउन सक्छ ।