बेरुजु फछ्र्यौटमा कोहलपुरको छलाङ

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले बेरुजु फछ्र्यौटमा छलाङ मारेको छ । पछिल्ला चार आर्थिक वर्षको बेरुजु तथ्यांक विश्लेषण गर्दा कोहलपुरले बेरुजु फछ्र्यौटमा छलाङ मारेको हो । सामान्यत रुजु गर्दा नमिलेको, रुजु नगरिएको वा नभएको आर्थिक कारोबार वा रुजु नभएको स्रेस्तालाई बेरुजु भनिन्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ का अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले गरेको आर्थिक कारोबार बेरुजु हो ।

प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक कारोबार नहुँदा कोहलपुरमा बेरुजु धेरै हुने गरेको थियो । कोहलपुरमा विगतमा मौखिक निर्देशन, तोक आदेश र रुजु नभइकनै आर्थिक कारोबार हुने गरेको थियो । तर, पछिल्ला चार आर्थिक वर्षको कोहलपुरको बेरुजुको तथ्यांक हेर्दा कोहलपुर नगरपालिकाले छलाङ मारेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा कोहलपुर नगरपालिकाको २ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख ४७ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ८ करोड ८७ लाख ४५ हजार रूपैयाँ (३.७१ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको थियो । जुन बाँकेका आठ स्थानीय तहमध्ये पाँचौ नम्बर थियो । आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा कोहलपुर नगरपालिकाको बेरुजु दोब्बर बढ्यो । उक्त आर्थिक वर्ष कोहलपुर नगरपालिकाको १ अर्ब ९८ करोड ९१ लाख ८७ हजार रूपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा कूल १२ करोड ८० लाख ८३ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखियो ।

उक्त वर्ष बाँके जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै कोहलपुर नगरपालिकाको ६.२४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । २०७९÷०८० मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा झण्डै १ अर्बभन्दा बढी बजेट लेखा परीक्षण हुँदा बेरुजु प्रतिशत दुई गुणा घट्यो । उक्त आर्थिक वर्षमा कोहलपुर नगरपालिकाको २ अर्ब ८४ करोड ७९ लाख ७३ हजारको परीक्षण गर्दा १३ करोड ३० लाख ७२ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।

कोहलपुर नगरपालिकाको बेरुजु २.४७ प्रतिशत मात्र देखियो । जुन बाँके जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको (२.०५) पछि सबैभन्दा कम बेरुजुमध्ये दोस्रो नम्बरमा थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जेठ पहिलो साता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कोहलपुर नगरपालिका बाँके जिल्लामा सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको स्थानीय तहको सुचीमा दोस्रो नम्बरमा रहेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बरले कम हो ।

सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको खजुरा गाउँपालिकाको १.५१ प्रतिशत बेरुजु छ । दोस्रो नम्बरमा उक्लिन सफल भएको कोहलपुर नगरपालिकाको बेरुजु १.६६ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा कोहलपुर नगरपालिकाको २ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ८५ हजार रूपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा कूल ४ करोड ३० लाख ४४ हजार रूपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । कुल बेरुजुमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु एकदमै कम रहेको कोहलपुर नगरपालिकाले जनाएको छ । बेरुजु मुख्यगरी तीन प्रकारका हुन्छ । नियमित, सैद्धान्तिक र असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ।

कोहलपुर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत युवराज अधिकारीले कोहलपुरमा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा देखिएको बेरुजु विगतका वर्षहरूमा भन्दा एकदमै कम भएको बताए । उनका अनुसार विगतमा कोहलपुरमा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु धेरै देखिने गरेको थियो । अहिले भने नियमित बेरुजु बढी देखिएको र उक्त बेरुजु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘विगतमा कोहलपुरमा बजेट सुुनिश्चित नभई योजना कार्यान्वयन हुन्थे । मौखिक निर्देशन र प्रक्रिया नपु¥याइकनै काम हुन्थ्यो ।’

अहिले भने कोहलपुर नगरपालिकामा कुनैपनि योजना कार्यान्वयन गर्दा सबैभन्दा पहिला योजनाको स्रोत सुनिश्चित हुने गरेको अधिकारी बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘त्यसपछि लागत अनुमान तयार हुन्छ । तत्पश्चात सम्झौताको कार्यदेश तयार हुन्छ । त्यसपछि मात्रै योजना कार्यान्वयनमा जान्छ । योजना सम्पन्न भइसकेपछि भुक्तानी प्रक्रियामा समेत कडाइ गरिएको छ ।’

महालेखाले लेखा परीक्षण गर्दा स्थानीय तहमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्यलाई बढी ध्यान दिँदै आएको छ । उल्लेखित कुरामा कोहलपुर नगरपालिकाले व्यापक सुधार ल्याएको लेखा अधिकृत अधिकारीले मिसन टुडेलाई जानकारी दिए । अहिले कोहलपुरमा देखिएको बेरुजु नियमित मात्रै भएको र आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो पनि सुधार गर्दै लैजाने जिकिर गरे । कुनैपनि स्थानीय तहमा एक आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अन्तिमसम्म लेखा स्रेस्ता प्रणाली, खरिद बिक्रीका प्रक्रिया समग्रमा डकुमेन्टेसनको कुरालाई महत्वपूर्ण रूपमै लिइन्छ ।

कोहलपुरका नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले आमरूपमा बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार हो भन्ने बुझाइ गलत भएको भन्दै त्यसका लागि नगरपालिकाले नीतिगत निर्णयमा पारदर्शिता र सुशासन कामय गरेर काम गरिरहेको बताए । ‘कोहलपुर नगरपालिकाको प्राथमिकतानै सुशासन कायम राख्नु हो । एकद्वार प्रणालीमा निर्णय र कार्यान्वयनको विधि अवलम्बन गरिएको छ । जनप्रतिनिधि हुन् वा कर्मचारी आफ्नो क्षेत्राधिकार र कानुनभन्दा बाहिर कोहीपनि जाँदैनौँ ।’ उनले भने, ‘खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । नगर सभाबाट पारित योजनानै कार्यान्वयन हुन्छ । संशोधन गर्नुपर्ने पनि सभाबाटै अर्को निर्णय हुन्छ । नीतिगत कुरालाई जोड दिइएको छ । आगामी दिनमा अहिलेको भन्दा कममा झार्ने लक्ष्य छ ।’

नगर उपप्रमुख संगीता सुवेदीले भनिन्, ‘बेरुजु कम देखिनु सकारात्मक कुरा हो । यो कुरा सिधै सुशासनतिर जोडिएको छ । हामी निर्वाचित भएर आएदेखि नै नगरपालिकामा सुशासनमा ध्यान दिएका छौँ । योजना कार्यान्वयनलाई कडाइ गर्नुका साथै डकुमेन्टेसनलाई पनि ध्यान दिइएको छ । कोहलपुरमा अहिले सिस्टममा काम हुने गरेको छ । कोहलपुरलाई सुशासनयुक्त नगरपालिका बनाउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर काम भइरहेको छ ।’ उनले व्यक्तिगत रूपमै पनि कर्मचारीहरूलाई सिस्टम अनुसार काम गर्न निर्देशन दिने गरेका कारण पनि कोहलपुरमा सुशासन कायम भएकोले यस्तो नतिजा आएको बताइन् ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरी कोहलपुर नगरपालिकाले प्रचलित कानुन, ऐन र नियमअनुसार कार्यसम्पादन गरिएका कारण कोहलपुरको राम्रो नतिजा आएको बताउँछन् । ‘असल अभ्यास भनेको खरिद ऐन नियम, सार्वजनिक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको पालना नै हो । काम गर्दा नीतिगत निर्देशनअनुसार नै काम गरेका कारणले यो सम्भव भएको हो । बजेट खर्च र सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरीले भने ।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आएपछि कोहलपुरमा बेरुजु फ्छर्याैटमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिएको छ । २०८० सालमा त कोहलपुर नगरपालिकाले ३१४ जनालाई बेरुजु असुलउपरका लागि पत्रनै काटेको थियो । त्यतिमात्रै होइन कोहलपुरलाई सुशासनका दृष्टिले नमुना नगरपालिका बनाउन प्रशासनिक सुधार कार्यदलनै बनाइयो । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले कोहलपुर नगरपालिकाको प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी ५१ पेज लामो प्रतिवेदननै तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनम प्रशासनिक, नीतिगत सुधारका लागि नगरपालिकालाई दर्जनौँ सुझाव दिइएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरीले ऐन र नियमहरूले जसरी निर्देशित गरेको छ सोही अनुसार खर्च गरेको र प्रक्रिया अवलम्बन गरेका कारण बेरुजुको अवस्था न्यून देखिएको बताए । उनले नगरपालिकामा भएका सबै खर्च प्रणाली महालेखाको टिमबाट नियमअनुसार रुजु भएका कारणले बेरुजुको अवस्था एकदम कम देखिएको उल्लेख गरे । ‘गत वर्षमा स्रेस्ता प्रणाली, कामको गुणस्तर, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियामावलीको पालना, वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र त्यसमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई मध्यनजर गरेर अक्षरशः पालना गरेका कारण अहिले नतिजा प्राप्त गर्न सफल भएका हौँ । अहिले देखिएको बेरुजमध्ये पनि नियमित गर्नुपर्ने मात्रै छ । असुलउपर गर्नुपर्ने एकदम कम रहेको छ ।’ उनले भने ।