राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका शैक्षिक सङ्कल्पहरूको चिरफार

आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गरिने कुरा उठाइएकै छ त्यसलाई फेरि उठाइरहनु आवश्यक थिएन । बरु यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुराको उपाय खोज्नु जरुरी थियो । पाठ्यक्रममा परिमार्जनका कुराहरू उठेका छन् । ती सबै कुराहरू अहिले पनि पाठ्यक्रममा नभएका होइनन् तर कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ ।

जीतबहादुर शाह

सौभाग्य पनि भन्न नसकिने र दुर्भाग्य पनि भन्न नमिल्ने किसिमले मुलुकमा यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। निर्वाचनपछि मुलुक समुन्नतिको दिशामा अघि बढ्यो भने सौभाग्य नै भन्नुपर्ला । अन्यथा सौभाग्य भनिहाल्नु हतार होला जस्तो लाग्छ । निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना घोषणापत्रमार्फत यो गर्छौँ र त्यो गर्छौँ भन्दै विभिन्न नामले घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरेका छन् । हाल चर्चामा रहेका र बहुमतका साथ सत्तामा पुग्छौँ वा त्यसो हुन नसके पनि सत्ताको साझेदार हुने गरी हैसियत बनाउन सक्छौँ भनेर निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी हेरिरहेका छन् र उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि लैजाने सपना देखिरहेका छन् त भनेर अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको छ । उनीहरूले जारी गरेका निर्वाचनका घोषणापत्रमा समाविष्ट शिक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धताको सारसङ्क्षेप र त्यसप्रतिका आफ्ना विचारहरू पस्किने गरी आजको आलेख आरम्भ गरेको छु । नेपाली काँग्रेसले सबै अट्ने देश, सबैलाई जोड्ने नेपाली काँग्रेस एवम् सुशासन र समुन्नतिका लागि नेपाली काँग्रेस नामको मूलमन्त्रका साथ ठ्याक्कै दुईसय पेजको प्रतिज्ञा जारी गरेको छ जुन अन्य राजनीतिक दलहरूको भन्दा विस्तृत र ठूलो पनि देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसले अघि सारेका शिक्षाका मुद्दाहरूमध्ये पहिलेजस्तै अर्थात् शिक्षामा लगानीको प्रतिशत बीससम्म पु¥याउने, सबै प्रकारका शिक्षकहरूको समस्या समाधान गरी कम्तीमा निजामति कर्मचारी सरह शिक्षकको सेवासुविधा बनाउने, कुनै पनि दबाबसमूहको प्रभावमा नपरी एक वर्षभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने र नयाँ प्राविधिक शिक्षा ऐन एवम् प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री क्रमशः कुलपति र सहकुलपति हुने प्रथा खारेज गरी छाता ऐनको रूपमा विश्वविद्यालय ऐन ल्याउने, विद्यालयहरूलाई उनीहरूको प्रभावकारिताका आधारमा अतिरिक्त अनुदान प्रदान गर्ने, परम्परागत र घोकन्ते र परीक्षाकेन्द्रित शिक्षण सिकाइ प्रणालीलाई सिर्जनशील र सिकाइमा आधारित बनाउने, सरकारी एवम् गैरसरकारी संघसंस्थाको सहकार्यमा एकवर्षे बालविकास कार्यक्रमको पहुँच विस्तार गर्ने, विद्यालय तहमा मातृभाषा, नेपाली भाषा र अंग्रेजी गरी तीनै भाषामा सिक्न पाउने व्यवस्था गर्ने, शिक्षण सिकाइलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, खाइपाइ आएको तलवको कम्तीमा दश प्रतिशत हुने गरी प्रअ भत्ताको व्यवस्था गर्ने, उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने लगायतका कुराहरू प्रमुख रूपमा रहेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले असी पेजको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ जसमा नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको रूपमा कायम गरिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीमा राष्ट्रिय आकांक्षा, हाम्रो गन्तव्य थप गरेको छ । यसका अतिरिक्त शिक्षा क्षेत्रका निम्ति गुणस्तरीय शिक्षा, उन्नत प्रविधि, ज्ञानयुक्त नागरिक, देशका निधि भनेर अलग्गै नारा बनाइएको छ । यसको परिपूर्तिका लागि विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, शिक्षा प्रणालीलाई नवप्रवर्तनशील सोच र राष्ट्रिय सामथ्र्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि समसामयिक, व्यावहारिक, नैतिक, राष्ट्रभक्तिमूलक र डिजीटलमैत्री पाठ्यक्रम र शैक्षिक सामग्री विकास गर्ने, शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐन जारी गर्दै विश्वविद्यालयमा देखिएका बेथितिको अन्त्य गर्ने, उच्च योग्यताका उत्कृष्ट जनशक्तिलाई शिक्षण पेसमा आकर्षित गर्ने, नेपाललाई शान्ति अध्ययन, योग, अयुर्वेद, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य र पूर्वीय दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, शिक्षामा पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रममार्फत उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाउने, उच्च शिक्षामा अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी बढाई ‘विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य’ विस्तार गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ नामको नारा तय गरी साठी पेजको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । जसमा शैक्षिक सुधार र प्रवर्धनका लागि माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन संघीय सरकारअन्तर्गत रहने र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्ने गरी संरचनागत र नीतिगत सुधार गरिने, संघीयताको मर्मअनुरुप संसद्को पहिलो बैठकमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरी संघीय शिक्षा ऐन जारी गरिने, एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालयको अवधारणा लागू गर्ने, योग्यता र कार्यसम्पादनको आधारमा विश्विद्यालयहरूमा शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिने, निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक शुल्कमा अधिकतम सीमा निर्धारण गरिने, विद्यार्थी घनत्व तथा क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार शिक्षकहरूको पुनर्वितरण गरिने, शिक्षक अभाव भएका क्षेत्रमा समुदायकेन्द्रित स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्था लागू गरिने, विद्यालय तहमा व्यावसायिक शिक्षाको प्रवर्धनका लागि स्थानीय उद्योग, व्यवसाय तथा सरकारी निकायसँग सहकार्य गरी इन्टर्नसीप तथा व्यावहारिक अभ्यासको व्यवस्था मिलाइने, मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाली इतिहास, साहित्य, दर्शन, परम्परागत ज्ञान, नैतिक शिक्षा, कृषि, पर्यटन,जलविद्युत्, आयूर्वेद, सूचना प्रविधि, कृत्तिम बुद्धिमताजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइने, अभिभावक, विद्यार्थी तथा स्थानीय समुदायलाई शिक्षा गुणस्तर निगरानीमा संलग्न गराउने र शिक्षण संस्थाका प्रवन्धकहरूको व्यक्तिगत जिम्मेवारी तोकी गुणस्तर कायम गर्न नसके कारबाहीको व्यवस्था गरिने लगायतका कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालले थिति बसाल्ने सङ्कल्पको नाममा चुनावी वाचापत्र २०८२ सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वाचापत्रमा शैक्षिक सुधारको रूपमा विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्ने, शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णत निषेध गरिने, विद्यार्थी सङ्गठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्णरूपमा निषेध गरिने, विद्यार्थीहरूको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैरदलीय प्रकृतिको प्राज्ञिक क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिइने, शिक्षामा दुईदशकसम्म उल्लेख्य किसिमले लगानी थप गर्दै जाने, निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकको रूपमा स्वीकार गरी यसलाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तरकेन्द्रित बनाउनका लागि आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गर्दै लगिने, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा र सिकाइमा अवरोधरहित र पहुँचयुक्तता सुनिश्चित गरिने, शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डको रूपमा स्वीकार गर्दै योग्यता, क्षमता, निरन्तर पेसागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहितामा आधारित प्रणाली कार्यान्वयन गरिने, उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगारउन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिने, नेपाली विश्वविद्यालयहरूको स्तर उठाउनका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यको सिलसिलामा नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस वा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, नेपालमा अध्यापन गर्न आउनका लागि विदेशी प्राध्यापकको भिसा प्रक्रियालाई सहज बनाउने आदिजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचनका लागि २८ पेजको सङ्कल्प पत्र नाम दिएर घोषणापत्र जारी गरेको छ जसमा शैक्षिक मुद्दाको रूपमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क गरिने, सबै विद्यालयहरूमा शिक्षकसहितको कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गरिने, सरकारी र निजी विद्यालय बीचको खाडललाई न्यूनीकरण गर्ने, विद्यालयहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाउने, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अत्यधिक राजनीतिकरण, दलीय भागबण्डा, अराजकता र विसङ्गतिलाई कानुनी रूपमैै अन्त्य गरिने, विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा भएका सबै प्रकारका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिने लगायतका विषयहरू उठाइएको छ । यसरी हेर्दा सबैजसो राजनीतिक दलहरूले शिक्षालाई निःशुल्क गरिने, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिने, शिक्षामा लगानी बढाउने, शैक्षिक बेरोजगारीको अन्त्य गरिने, शिक्षालाई नैतिकता, पूर्वीयदर्शन र मौलिक संस्कृति र परम्परासँग गाँस्नु पर्ने जस्ता कुराहरू उठाएको देखिन्छ । यत्ति भएर पनि कतिपय कुराहरूको उठान कसैले पनि उठान नगरेको देख्दा र कतिपय कुराहरू हचुवाको भरमा उठाएको देख्दा लाग्छ कि राजनीतिक दलहरूले शिक्षा क्षेत्र बुझ्नै बाँकी छ । नेपाली काँग्रेसलगायत कतिपय राजनीतिक दलहरूले एकवर्षे बालविकास शिक्षाको प्रस्ताव गरेको देखिन्छ जबकि प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा दुईवर्षे बालविकासलाई प्रस्ताव गरिएको छ र आवश्यकता पनि दुई वर्षकै हो । किनकि अहिले पनि निजी विद्यालयले पूर्वप्राथमिक तह भनेर ३ वर्षको शिक्षा प्रदान गरिरहेको देखिन्छ । शिक्षण पेसालाई सम्मानजनक बनाउने कुरा सबैबाट उठाइएको छ, नेपाली काँग्रेसले यसका निम्ति निजामतिसरह तलव सुविधा बढाउने कुरा गरेको छ । मलाई त लाग्छ त्यो त अहिले पनि छ । निजामतिभन्दा बढी दिन सकिने कुरा गरेको भए सान्दर्भिक हुन्थ्यो । बरु निजामतिकै पनि न्यून हो सुविधा ।

आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गरिने कुरा उठाइएकै छ त्यसलाई फेरि उठाइरहनु आवश्यक थिएन । बरु यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने कुराको उपाय खोज्नु जरुरी थियो । पाठ्यक्रममा परिमार्जनका कुराहरू उठेका छन् । ती सबै कुराहरू अहिले पनि पाठ्यक्रममा नभएका होइनन् तर कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । अहिले पनि पालिका र प्रदेशहरूमा प्राविधिक शिक्षालयहरू नभएका होइनन् तर ती शिक्षालयहरूले विद्यार्थी नपाएको अवस्था छ । यसको कारण त्यहाँ हुने अध्ययन अध्यापन पनि व्यावहारिकभन्दा घोकाइतिरै मोडिएको छ । किनभने प्रयोगात्मक किसिमले अध्ययन अध्यापन गर्नका लागि पर्याप्त लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ जुन कुरा गर्न सकिएको छैन । सबैजसो राजनीतिक दलहरूले नैतिक शिक्षा र पूर्वीय दर्शनमा आधारित शिक्षालाई जोड दिने लेखिएको छ । यसका लागि बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको नैतिक शिक्षा घोकाएर होइन कि देखेर, गरेर एवम् भोगेर सिकिने शिक्षा हो । यसका लागि घरमा अभिभावक, विद्यालयमा शिक्षक र मुलुकमा नेताहरू नैतिकवान र इमान्दार हुनु आवश्यक छ । अरु गर्न नसकिए पनि शिक्षाले नैतिकवान, चरित्रवान, समाजसेवी, इमान्दार, असल आचरणयुक्त, मानवीय र मनकारी आदि स्वभावले भरिएको शिक्षकको छनोटका लागि त्यो प्रकारको पाठ्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ । पाठ्यक्रमले शिक्षक हुन चाहने व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण र प्रयोगात्मक कक्षाको अवलोकन र मूल्यांकन गर्ने जस्ता परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो कुरा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले उठाएको देखिँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डको रूपमा स्वीकार गरे पनि शिक्षकलाई कसरी मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट धारणा अघि सार्न सकेको देखिएन । धेरै दलहरूले अब्बल र प्रतिभावान व्यक्तिलाई शिक्षकमा आकर्षण गर्ने कुरा त गरेका छन् तर आकर्षण गर्ने कसरी ? कर्मचारी सरह सुविधा बनाउने र राजनीतिबाट अलग गर्ने कुराले मात्र अब्बल व्यक्तिरु शिक्षकतिर आउछन् भन्ने मलाई त लाग्दैन ।

नेपलाी कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका दलहरूले देशको भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुरा गरेका छन् । त्यो कुरा तुलनात्मक हिसाबले पहिलेभन्दा अहिले भएको पनि छ तर नभएको मात्र के हो भने जे कुरा पनि घोकेर भ्याइदिन थालेर मात्रै गडबड भएको हो । अहिले पनि कक्षा ४ देखि कक्षा ८ सम्म पचास प्रतिशत मूल्यांकनलाई प्रयोगात्मक र परियोजना कार्यका आधारमा गर्नुपर्ने कुरा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको छ । तथापि विद्यालयहरूले यो काम गर्दैनन् । किन नगरेको भनेर प्रश्न गर्दा सरकारले यस्ता कामहरू गर्नका लागि बजेट दिएको छैन भन्छन् । केही हदसम्म कुरा सही पनि हो । किनभने प्रयोगात्मक र परियोजना कार्य गर्नका लागि फिल्डमा जार्नुपर्छ, सामग्रीहरू चाहिन्छ । अनि त्यसमा लाग्ने बजेट कहाँबाट ल्याउने ? अभिभावकसँग माग्ने हो भने निःशुल्क शिक्षाको भूत सवार भएको छ सबैमा । विद्यालयमा प्रयोगात्मक कार्य गर्नका लागि बजेट छुट््याउन हेक्का नभएका राजनीतिक दलहरूले बीस प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पटकपटक दोहो¥याइ रहँदा हास्यास्पद जस्तो लाग्छ । किनभने आफ्नै दलको सरकार र अर्थमन्त्री हुँदा शिक्षाका बजेटहरू कटौती गरेर दशएघार प्रतिशत बनाउने यिनै राजनीतिक दलहरू हुन् जसले घोषणापत्रमा बीस प्रतिशत लेखेका छन् ।
अहिले सबैभन्दा संकटमा परेको शिक्षाको पाटो भनेको मानव मूल्य शिक्षाको हो । हामी जसले पनि शिक्षाले व्यक्तिलाई आयआर्जन र रोजगारको अवसर दिनु पर्छ त भन्यौँ तर शिक्षाले मानिसलाई सहयोगी, परोपकारी, इमान्दार, नैतिकवान, चरित्रवान र मानवीय भावनाले ओतप्रोत बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा किन बिर्सिरहेका छौँ ? किन पढेलेखेकै मानिसहरू अरुभन्दा बेइमान, भ्रष्ट, चरित्रहिन, स्वार्थी र आफूमात्रै अघि बढ्ने मनोवृत्तिका भइरहेका छन् ? यसरी शिक्षाले मानवभित्रको मानवीय भावनालाई नै निमोठ्ने हो भने यस्तो शिक्षा किन चाहियो र ? तथापि जस्ले जे भने पनि भइरहेको भने यस्तै छ । राजनीतिक दलहरूले यसका लागि शिक्षामा के गर्ने भन्ने कुरा चुइँक्क पनि बोलेका छैनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले म नष्ट हुन्छु तर भ्रष्ट हुन्न भनेको त छ तर कसरी हुने भन्ने कुरा कतै चर्चा गरेको छैन । बाँकी जो हजुरहरूको मर्जी !