बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिँदै, कर्जा माग सुस्त

काठमाडौँ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको छ । हाल करिब १२ खर्ब रूपैयाँ बराबरको तरलता बैंकिङ प्रणालीमै अड्किएको देखिएको छ, जसले बजारमा कर्जाको माग अझै कमजोर रहेको प्रष्ट हुन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को तेस्रो त्रैमासिकसम्मका वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा निक्षेप संकलन गरे पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन ।

लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वासको कमी र व्यवसायिक अनिश्चितताका कारण कर्जा लिन इच्छुकको सङ्ख्या न्यून देखिएको बैंकरहरूको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाका अनुसार नयाँ सरकार गठनपछि कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यसअनुसार सुधार देखिएको छैन ।

हाल बैंकहरूले औसत ६.९ प्रतिशत हाराहारी ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन्, जुन विगतका तुलनामा निकै कम हो । तर, ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा मागमा उल्लेख्य वृद्धि नदेखिँदा बैंकहरूको आम्दानीमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । तेस्रो त्रैमासिकमा बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ७ अर्ब रूपैयाँले मात्र बढेको छ । बैंकहरूले करिब ७१ खर्ब रूपैयाँँ निक्षेप संकलन गरी झण्डै ५२ खर्ब रूपैयाँँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

कर्जा माग सुस्त रहँदा थुप्रिएको रकम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन उपकरणमार्फत तरलताको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यस क्रममा बैंकहरूलाई अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म ब्याज उपलब्ध गराइन्छ, जुन उनीहरूको आम्दानीका लागि पर्याप्त मानिँदैन । हाल केही जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्र कर्जाको माग देखिए पनि अन्य उत्पादनमूलक वा औद्योगिक क्षेत्रमा उत्साहजनक माग छैन । आगामी बजेटले लगानी वातावरण कस्तो बनाउँछ भन्ने कुराले कर्जा विस्तारको दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

व्यवसायीहरू बजेटपछि मात्र नयाँ लगानी निर्णय गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । पछिल्ला घटनाक्रम, विशेषगरी निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित पक्राउ र अनुसन्धानका गतिविधिले व्यवसायीहरूलाई थप सतर्क बनाएको छ । यता केही वर्षदेखि देखिएको कर्जा नतिर्ने प्रवृत्तिमा भने सुधारको संकेत देखिएको छ । निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) ४.९८ प्रतिशतबाट बढेर ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ ।

बैंकहरूले अर्बौँ नाफा आर्जन गरिरहेका भए पनि लगानीकर्तालाई आकर्षक लाभांश दिन सक्ने अवस्था कमजोर देखिन्छ । हालको वित्तीय अवस्थाअनुसार केही वाणिज्य बैंकले लाभांश वितरण गर्न नसक्ने तथा अधिकांश बैंकको लाभांश क्षमता १० प्रतिशतभन्दा कम रहने अनुमान गरिएको छ ।

६ बैंक दबाबमा

चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरूको समग्र नाफा बढेको देखिए पनि सबै बैंकको अवस्था समान छैन । केही ठूला बैंकहरूको नाफा उल्लेख्य रूपमा घट्दा बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य मिश्रित देखिएको छ । सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय विवरणअनुसार यस अवधिमा कूल नाफा ४९ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।

जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ४१ अर्ब १७ करोडको तुलनामा करिब १९ प्रतिशतले बढी हो । निष्क्रिय कर्जामा राख्नुपर्ने प्रावधान घट्नु, ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार हुनु र अन्य आय बढ्नु नाफा वृद्धिका मुख्य कारण मानिएका छन् । तर सबै बैंकले समान लाभ लिन सकेका छैनन् । ६ वाणिज्य बैंकको नाफा ४ प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म घटेको छ ।

प्रभु बैंकको नाफा सबैभन्दा धेरै घट्दै करिब आधाभन्दा कममा झरेको छ । यसैगरी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, कृषि विकास, एनआइसी एसिया, ग्लोबल आइएमई र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक पनि नाफा घट्ने सूचीमा परेका छन् । दोस्रो त्रैमासमा झन् खराब अवस्था देखिएको थियो, जहाँ ९ बैंकको नाफा घटेको र एक बैंक नोक्सानीमा पुगेको थियो । त्यसको तुलनामा तेस्रो त्रैमासमा केही सुधार भए पनि पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक अवस्था अझै देखिँदैन ।

यता कुमारी बैंकले सबैभन्दा उच्च नाफा वृद्धि गर्दै आफ्नो आम्दानी चार अर्ब १७ करोड रूपैयाँ पु¥याएको छ । कूल नाफाको हिसाबले भने नबिल बैंक अग्रस्थानमा रहँदै ६ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ कमाएको छ । निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) अझै पनि चिन्ताजनक स्तरमै रहेको छ । औसत एनपिएल ४.९८ प्रतिशतबाट बढेर ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ भने पाँच बैंकमा यो अनुपात ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।

प्रभु, हिमालयन, एनआइसी एसिया, कुमारी र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा यस्तो अवस्था देखिएको छ । बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि राख्ने प्रावधान रकम भने केही घटेको छ । अघिल्लो वर्षको ३४ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँको तुलनामा यसपटक ३४ अर्ब ४० करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ । केही बैंकले अघिल्लो वर्षको प्रावधान रकमबाट आंशिक रूपमा फिर्ता (राइटब्याक) समेत गरेका छन् ।
खुद ब्याज आम्दानीमा भने अपेक्षाकृत कमजोर वृद्धि देखिएको छ । २० मध्ये ५ बैंकले हालको नाफाबाट लाभांश दिन नसक्ने अवस्था छ भने सीमित बैंक मात्र २० प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांश दिन सक्ने स्थितिमा छन् ।