नेपालगन्जमा यातायातको कार्यालय व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ

वीरेन्द्र जैसी,नेपालगन्ज :
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कात्तिक २७ गते एक विज्ञप्ति जारी गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि जग्गा र भवनको विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने बताएको थियो । तर, उक्त विज्ञप्ति जारी गरेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि कार्यालयका लागि भवनको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
राजस्व संकलन गर्ने प्रमुख निकायमध्ये एक यातायात व्यवस्था कार्यालयको नेपालगन्जस्थित शाखासँग न आफ्नै जग्गा छ, न भवन । धेरै नागरिकहरुलाई सेवा प्रदान गर्नेमध्ये एक उक्त कार्यालय कहिले कता कहिले कता सरिहरन्छ । तर, सेवाग्राहीलाई पायक पर्ने स्थानमा जग्गाको व्यवस्था गर्ने र भवन निर्माण गरी कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ पहलले परिणम दिन सकेको छैन ।

अहिले मासिक करसमेत गरेर एक लाख १५ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर कार्यालय चलाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका बाँके बर्दियासहित कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका सेवाग्राहीले समेत सेवा लिने आउने हुँदा उक्त चाप धान्न अहिले कार्यालय सञ्चालन भइरहेको भवन पर्याप्त छैन । साथै सवारी साधन पार्किङ तथा जाँचपासको लागि पनि स्थान छैन । निजी जमिनमा सवारी साधन पार्किङ गर्नुपर्छ । जहाँ पार्क गरेको मोटरसाइकलको २० रुपैयाँ, अटो रिक्साको ३०, कार जीपको ४० र ठूला सवारी साधनको एक सय रुपैयाँ प्रतिपटक शुल्क तिर्नुपर्छ ।

अर्काेतिर कार्यालय रहेको स्थान सेवाग्राहीहरुको सहज पहुँचभन्दा टाढा रहेको छ । कार्यालय उपयुक्त ठाउँमा नरहेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले जतिसक्दो चाँडो उपयुक्त ठाउँमा सार्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ । नेपालगन्जमा उपयुक्त स्थान नभेटिए कोहलपुर नगरपालिकामा कार्यालय सारिन्छ भनेर मन्त्रालयबाट दबाब आइरहेको कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । कार्यालयका प्रमुख रमेश बुढाथोकी पनि कार्यालय जतिसक्दो चाडो सार्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयबाट दबाब आइरहेको बताउँछन् ।

तर, कार्यालय कहाँ सार्ने भन्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी रहेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले तदारुकता देखाउन सकेको छैन । कार्यालय सार्ने उपयुक्त स्थान खोज्ने प्रयोजनका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशन्त विष्टको संयोजकत्वमा यातायात, ट्राफिक प्रहरी समेतको सहभागिता रहेको एउटा समिति पनि निर्माण गरिएको थियो । उक्त समितिले सीप विकास तालिम केन्द्र कारकाँदो, साविकको पशु सेवा तालिम केन्द्र रामलिला मैदान र पुरानो भन्सार कार्यालय जमुनाह तीन स्थानलाई विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गरेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजाल बताउँछन् । तीमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त कारकाँदोस्थित सीप विकास तालिम केन्द्र नै हुने समितिको निश्कर्ष रहेको उनले बताए ।

तर समितिको उक्त निश्कर्षसहितको सिफारिस लिएर प्रदेश मन्त्रालयमा जानुपर्नेमा अहिलेसम्म उपमहानगरको टोली मन्त्रालयमै पुगेको छैन । समितिको सिफारिस नै मन्त्रालयमा नपुगेकोले निर्णय हुन नसकेको रिजालले बताए ।
नेपालगन्जका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले उक्त विषयमा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न जिम्मा दिइएका वडाध्यक्षले समन्वय गर्न नसकेपछि आफैँले मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसँग समय मिलाउने प्रयास गरिरहेको बताए ।दुई वर्षअघि उक्त कार्यालय कारकाँदोमा सुर्खेत रोड किनारमा भाडाकै घरमा थियो । उक्त घरमा हुँदा सवारी साधन पार्किङ गर्नसमेत ठाउँ नहुने अवस्था थियो । सोही कारण देखाउँदै कार्यालय रामलिला मैदान नजिकै सारियो, भाडाकै घरमा । घरको तीन वर्षको सम्झौता रहेकोमा दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । अब केही महिनामै सम्झौताको अवधि पूरा हुँदै छ ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई कार्यालयका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न गम्भीरता नदेखाएको आरोप लाग्दै आएको छ । पहिले कार्यालयहरुको केन्द्र रहने नेपालगन्जबाट धमाधम अन्त सारिएपछि नेपालगन्जवासीहरु जनप्रतिनिधिहरुदेखि रुष्ट छन् । उनीहरु जनप्रतिनिधिले सरकारी कार्यालयहरु अन्यत्र जान नदिन भूमिका खेलेको आरोप लगाउँछन् । तर, उपमहानगरका प्रमुख विष्ट आफूहरु कार्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन् ।
केही महिनाअघि कार्यालयको एउटा सेवा केन्द्र कोहलपुर सार्न लाग्दा नेपालगन्जवासीहरुले कार्यालय नै सार्न लागिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा हल्ला खल्ला मच्चाएका थिए । तर, त्यसपछि जग्गाको व्यवस्था गरी कार्यालयको व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्ने स्थानीय तह पनि सुस्ताएको छ भने स्थानीयहरु पनि चुपचाप छन् ।

अहिलेपनि नेपालगन्जमा कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसके अर्काे विकल्प कोहलपुर नगरपालिका नै हुने कर्मचारीहरु बताउँछन् । कोहलपुर नगरपालिका पनि कार्यालयका लागि भवन दिन तयार रहेको बताउँदै आएको छ ।कार्यालय अव्यवस्थित हुँदा सवारी साधन जाँचपासका काममा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । ठाउँ ठाउँमा कार्यालय सारिँदा सेवाग्राही पनि अलमलमा पर्ने गरेका छन् । कार्यालय अव्यवस्थित हुँदा सेवाग्राहीहरु बिचौलियाको चंगुलमा पर्ने गरेका छन् ।