सात दिनभित्र चुनाव गराउन फिफाको निर्देशन

काठमाडौँ ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बीचको विवादको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले आफ्नो धारणा राखेको छ । एन्फालाई पत्र पठाउँदै राखेपले निर्वाचन रोक्न खोजेको र तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको भन्दै त्यसलाई हस्तक्षेप भएको बताएको छ ।

फिफा र एएफसीले एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियामा तेस्रो पक्ष (विशेष गरी राखेप र अदालत)को हस्तक्षेप भइरहेकोमा बारम्बार चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । फिफाको विधानअनुसार प्रत्येक सदस्य संघले आफ्नो मामिला स्वतन्त्र रूपमा र कुनै पनि तेस्रो पक्षको अनुचित प्रभावबिना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

एन्फाको अहिलेको कार्यसमितिको कार्यकाल जुन २०२६ मा सकिने भए पनि एन्फाले फेब्रुअरी २०२६ मा निर्वाचन गर्ने तयारी थियो । यसलाई फिफा÷एएफसीले स्वीकृति दिए पनि राखेपले पनि विधान संशोधन गर्दै निर्वाचन गर्न भन्दै स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

राखेपले एन्फालाई आफ्नो विधान संशोधन गर्न र जिल्ला संघहरूको विधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । यस विषयमा फिफा जिल्ला र प्रदेश संघहरूको नवीकरण निर्वाचनका लागि पूर्वसर्त नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

राखेपले एन्फालाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसले मार्च २७ का लागि तय भएको निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष असर ग¥यो । फिफाले राखेपको यो निर्णयलाई ‘तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेप’को स्पष्ट उदाहरण मानेको छ । फिफाले राखेपलाई आफ्नो निलम्बनको निर्णय खारेज गर्न र निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु गर्न सात दिनको समय दिएको छ ।

यदि यो समयसीमाभित्र निर्णय फिर्ता नभए एन्फालाई फिफा काउन्सिलद्वारा तत्काल निलम्बन गरिने चेतावनी दिइएको छ । यदि एन्फा फिफाबाट निलम्बनमा नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने छैन । फिफा र एएफसीबाट प्राप्त हुने सबै विकास कोष र आर्थिक सहयोग रोक्का हुने र फिफाका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले एन्फासँग कुनै पनि प्रकारको खेलकुद (मैत्रीपूर्ण खेल आदि) राख्न पाउने छैनन् ।