कर्णालीको विकासमा राजनैतिक दल नै बाधक

नन्दराम जैशी,सुुर्खैत : कर्णालीको विकासमा यहाँका राजनैतिक दल नै बाधक बनेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा होस् वा विनियोजित बजेट अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा यहाँका राजनैतिक दल नै बाधक बन्ने गरेका छन् ।
आफ्नो पार्टी सत्तामा हुँदा आफूले गरेका सबै काम ठिक र पार्टी सरकारबाट बाहिरिँदा सरकारले गरेका सबै काम गलत भन्दै विकासका काममा अवरोध ल्याउने यहाँका दलहरुमा ठूलो रोग छ । दलहरुको सत्ता मोहले कानुन निर्माणमा बाधा पुुग्नुका साथै विकासका काममा अवरोध हुन थालेपछि कर्णालीबासीमा निराशापन बढ्दो छ ।

सो कुरा सोमबार कर्णाली प्रदेश सभाको ७औँ वार्षिक उत्सवमा बोल्ने सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षी दलका नेताले स्वीकारेका हुुन् । जनताको अमूल्य मतले विजयी भएर जनताकै प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेश सभामा पुुगेका सांसदहरु दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन ।
कर्णाली प्रदेश सभाको ७औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले कर्णाली विकासमा कोही बाधक नबन्न सुुझाव दिए । कर्णालीका सबै राजनैतिक दलहरु एकजुट भएर विकासको काममा हातेमालो गर्नुुपर्ने उनको सुुझाव छ ।

‘७ वर्ष पहिले जुुन उत्साहका साथ प्रदेश गठन भएको थियो । त्यो बेला कर्णालीबासीमा छुुट्टै खुसी थियो । तर अहिले निराशातिर धकेलिएको अवस्था छ । ७ वर्षपछि हामी कुन अवस्थामा छौँ ?’ उनले भने, ‘के कारणले जनअपेक्षा अनुसार विकास हुन सकेन ? त्यो बिषयमा छलफल हुन जरुरी छ ।’
सबै दल एकजुट भएर विकासको काममा हातेमालो गर्ने हो भने कर्णालीलाई छिट्टै गरिबिको सूूचिबाट हटाउन सकिने प्रदेश प्रमुुख जोशीले बताए । साथै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई विकास खर्च बढाउने गरी काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।

२०७४ माघ २१ मा पहिलो बैठक बसेको दिनलाई हरेक वर्ष कर्णाली प्रदेश सभा स्थापना दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ । कर्णालीका मुुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जनताका सबै कुरा सम्बोधन गर्न नसकेपनि जनतालाई निराश नबनाउने आधारबाट अहिलेको सरकार अघि बढेको दाबी गरे ।
‘विकास निर्माणको काम समयको गति अनुसार अघि बढ्न नसके त्यसको सबै दोष कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले लिनुपर्ने अवस्था आएको छ’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनको क्रममा आसादित काम हुन नसकेपनि निराश हुनपर्ने अवस्था छैन । प्रदेश सरकारले जनअपेक्षानुसार काम गरे नगरेकोबारे अब गम्भीर समिक्षाको विषय बनाएर छलफलबाटै सुुधारको बाटो तय गर्नुपर्छ ।’

विभिन्न योजनामा आवश्यक बजेट विनियोजन हुदाँहुँदै पनि जनअपेक्षा अनुसार विकासको काम नगर्दा जनताले आशंका गरिरहेको उनले स्वीकारे । ‘त्यसलाई सुधार गर्ने कुुरामा जसको जिम्मेवारी छ, त्यसअनुसार अघि बढ्न सके जनतामा नयाँ आशा र विश्वास जोगाउन सकिन्छ’ उनले थपे, ‘नेपालमा बहुुदलिय व्यवस्था आएदेखि गणतन्त्रसम्म पुुग्दा विकासको सुुचांकमा सुुधार भएकै छ । तर केही नै नभएजस्तो गरी गलत प्रचार र भ्रमको बाटोबाट सत्तामा पुुग्ने चेष्टा गर्ने खालका विचार र आचरणमा सबैले सुुधार ल्याउनुुपर्छ ।’ समयमै कानुुन निर्माण गर्न सके प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा अझै प्रभावकारी हुने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।

प्रदेश सभामुुख नन्दा गुुरुङले प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालले जग निर्माण गरी दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सभालाई स्थापित संस्थाको रुपमा विकास गर्न सफल भएको बताइन् । कानुन निर्माण र जनजीविकाको सवालमा सकारात्मक भूूमिका खेल्न प्रदेश सभा लागिपरेको उनको भनाइ छ । अब सबै राजनैतिक दलहरुले आवश्यक कानुन निर्माण र कर्णाली विकासमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको तर्क छ ।
विकासमा असफल भएको दाबी
कर्णाली सरकारमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरुले विकास खर्च बढाउन प्रदेश सरकार असफल भएको दाबी गर्दै आएका छन् । हरेक वर्ष झैँ यस वर्षपनि विकास बजेट खर्च सुुस्त छ । चालु आवको ६ महिनामा ८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ ।
प्रदेश सभाको वार्षिक उत्सवमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्माले अघिल्लो सरकारका योजनालाई लत्याएर प्रदेश सरकार अघि बढ्न खोज्दा समस्या आएको बताए । प्रदेश सरकारले जनतासँगको सहकार्यलाई व्यवस्थित र सुुदृढ गर्न नसकेको उनको तर्क छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन वटै सरकार यसबाट चुुकेको भन्दै सरकारको नेतृत्वमा रहनेले प्रभावकारी काम गर्नुुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘राजैनैतिक परिवर्तनका आन्दोलनका मोडहरुमा हामीले जसरी साझा सम्झौताहरु ग¥यौँ । तर त्यसरी संविधानको भावना र मर्मको आधारमा अघि बढ्न सकेका छैनौँ’ उनले भने, ‘७ वर्षको अन्तरालमा भोगेका र देखेका कुरामा तर्कहरु हजार हुन सक्छन् । तर तथ्य एउटै छ । जो जनतासँग फर्किनुको विकल्प छैन ।’
प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख नुहँदा र अर्धसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुँदा देश र जनाताले दुुःख पाइरहेको शर्माको दाबी छ । उनले भने, ‘त्यसैले कतिपय विषयमा संविधान संशोधनको खाँचो पनि छ । हामी अहिले जुुन अवस्था र भूूमिकामा छौँ । त्यसमा गम्भीर भएर सोच्न पर्ने र काम गर्न पर्ने अवस्था आएको छ ।’ संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रिकृत मानसिकता रहेको भन्दै यसलाई चिर्न पर्ने नेता शर्माको तर्क छ ।
हाल कर्णाली प्रदेश सभा स्थापना भएको ७ वर्ष बित्यो । तर सत्तामोहका कारण प्रदेश सभाबाट अपेक्षित कानुुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । एकातिर सत्तामोहले कानुन निर्माणमा बाधा पुुगिरहेको छ । भने अर्कोतिर ७ वर्षसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबिचको ‘टसल’ कायमै छ । सरकारको नेतृत्वमा दल फेरिएपनि सोच र व्यवहारमा सबै उस्तै छन् ।
कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी भएपनि प्रदेश सभाले यो अवधिमा अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री चयन र पटक–पटक मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने काममा प्रदेश सभा अल्झिँदा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको हो । संसद् बिजनेसविहीन हुने स्थितिले पनि कानुन निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएकोे छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबिचको ‘टसल’कै कारण यही माघ २५ गतेसम्मका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सरकारबीच सहमति नजुट्दा प्रदेश सभा बैठक अवरोध भएको हो । प्रतिपक्ष दलले वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ लागू गर्ने, संशोधित प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक अघि बढाउनुपर्ने लगायतका माग सम्बोधन नभएसम्म प्रदेश सभा चल्न नदिने अडान कायमै राखेका छन् ।
७ वर्षअघि सबैभन्दा पहिले सर्वसम्मत रुपमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याएर प्रशंसा पाएको कर्णाली प्रदेशसभा त्यसयता भने सकारात्मक भूमिकाका कारण चर्चामा आउन सकेको छैन ।