कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादित बन्यो ‘स्थानीय सेवा ऐन’

गत असोज २९ गते जारी भएको ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल, कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनले संशोधनको मागसहित व्यापक विरोध गरेका छन् । गत कात्तिक महिनामा नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादित बनेको छ । कर्णाली सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै विवादित बनेको हो ।

गत असोज २९ गते जारी भएको उक्त ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल, कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनले संशोधनको मागसहित व्यापक विरोध गरेका हुन् । तर गत कात्तिक महिनामा नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

यता पुस १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावलीसमेत स्वीकृत गरिसकेको छ । तर ऐन पूर्णरूपमा विभेदकारी रहेको कर्मचारीको दाबी छ । ऐनमा भएका दफा–उपदफाहरूले आफूहरूलाई अन्याय गरेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल, कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सत्तारुढ दलका नेता तथा सरोकारवालालाई समेत भेटेर ऐन संशोधन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थानीय सेवा ऐन विभेदकारी रहेको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले तत्काल संशोधन माग गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ मा जारी सो ऐनमा कर्णालीका समग्र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासलगायतका समग्र विषयमा समस्या पार्ने गरी केही विभेदकारी व्यवस्था उल्लेख गरिएकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कर्मचारीको दाबी छ ।
सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी भूपेन्द्र भण्डारीले सो ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत एउटै पदका राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि धेरै विषयमा विभेद हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेपछि आफूहरूले विरोध जनाएको बताए । उक्त ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा सुविधा पनि संघ र प्रदेशमातहतका कर्मचारी बराबर हुनुपर्ने उनको माग छ ।

यता स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेर माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । ऐनमा अव्यावहारिक व्यवधान खडा गरिएको भन्दै सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी दिनेश भण्डारीले समेत संशोधनको माग गरेका छन् ।

‘स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ‘निजामती’ नभनेर ‘स्थानीय सेवा’ मात्र भनिएको छ । २०७६ सालमा देशैभरि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था भनेर संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट चौथो, पाँचौँ, छैटौँ तहमा प्रशासन, लेखा, शिक्षा, प्राविधिकमा कर्मचारी भर्ना भएका थिए,’ उनले भने, ‘तर हालसम्म उनीहरूले नै स्थानीय तह चलाइरहेका छन् । पाँच वर्ष पछाडि ऐन ल्याएर अहिले उनीहरूमाथि विभेद भएको छ ।’

कर्णाली सरकारले विकासे कर्मचारीमैत्री ऐन बनाएको भन्दै सो ऐनप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ । संघीयता लागू भइसकेपछि २०७४ सालमै ल्याउनुपर्ने यो ऐन, २०८१ सालमा ल्याइएको हो । तर त्यसैमा पनि निकै त्रुटिपूर्ण व्यवस्था उल्लेख गरिएको कर्मचारीको दाबी छ ।
स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउनेदेखि स्थानीय तहमा रहने सेवा गठनलाई सुनिश्चित गर्नका लागि ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ ल्याइएको हो ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफ्नो प्रदेशमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र नागरिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर विधेयकमा थुप्रै त्रुटि रहेको भन्दै त्यतिबेलै आवाज उठेको थियो । त्यसैले यो विधेयकलाई लामो समय प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि राखियो । तर समितिमा विधेयकमाथि जसरी छलफल हुनुपथ्र्यो । त्यो पनि हुन सकेन । यता, प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले त्रुटिहरू सच्याएर जानुपर्ने बताए पनि सत्तापक्षले त्यसको सुनुवाइ नै गरेन ।

असोज १४ गते स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश समितिले त्रुटिपूर्ण विषय सुधार्नुपर्ने आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध जनाएको थियो । कर्मचारीको माग सुनुवाइ नै नगरी तानाशाही तथा हुकुमी शैलीमा विधेयक अनुमोदनका लागि प्रदेश सभामा टेबल गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै कर्मचारीहरूले त्योबेला पनि प्रश्न उठाएका थिए ।

यसका बाबजुद समितिमा खासै छलफल नगरी असोज १५ गते मध्यराति बसेको प्रदेश सभा बैठकबाट विधेयक टेबल गरेर पारित गरियो । स्रोतका अनुसार त्यो बेला मुख्यमन्त्री कँडेलकै दबाबका कारण बृहत् छलफल नै नगरी विधेयक सभामा लगिएको थियो भने मध्यराति बसेको सभाबाट पास गरिएको थियो ।

यसकारण ऐन संशोधन गर्नैपर्ने दबाब

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले ऐन संशोधन गरेर अन्तरप्रदेश सरुवालाई मान्यता दिनुपर्ने दाबी गरेका छन् भने पाँचौँ तहबाट छैटौँ तहमा बढुवा हुन ३ वर्ष अवधि कायम गर्नुपर्ने, २०७६ सालको अधिकृत छैटौँ तहको नियुक्ति मितिदेखि लागू हुने गरी सातौँ तहमा तहमिलान गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण उपदान कोष लागू गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

२०७६ मा स्थानीय तहको दरबन्दी तथा मागविपरीत संघीय लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेका छैटौँ तहका अधिकृतहरूलाई संघीय क्याबिनेटले पछि सम्बन्धित स्थानीय सेवा ऐनमा तह मिलान गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका प्रदेश संयोजक सल्लाहकार दिनेश भण्डारीले २०७६ साल पुसमा सिफारिस भएका कर्मचारीलाई २०७७ फागुन ६ गतेको काल्पनिक मिति निर्धारण गरी स्तरवृद्धि प्रयोजनका लागिमात्रै ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताए । तर यो अन्य प्रदेशको अभ्यास तथा केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत रहेको उनको दाबी छ ।

काल्पनिक मिति (२०७७ फागुन ६ गते) देखि स्तरवृद्धिमा ज्येष्ठता लागू हुने तर बढुवामा लागू नगर्ने भनेर अन्यायी कानुन तर्जुमा भएको कर्मचारीको भनाइ छ । स्थानीय तहमा संघीय लोकसेवाबाट सिफारिस फ्रेस फस्ट ब्याजलाई १६ महिना जुनियरमात्र गरिएन भन्दै बढुवाको ज्येष्ठतामा ५ वर्षपछि धकेल्ने काम भएको कर्मचारीको भनाइ छ ।

अन्य प्रदेशमा २०७६ सालमै नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई सुरुको नियुक्ति मितिदेखि सातौँ तहमा कायम गर्ने व्यवस्था रहेकोमा कर्णाली सरकारले २०७७ फागुन ६ गते एउटा काल्पनिक मिति राखेर तह बढाउने विभेदकारी निर्णय गरेको कर्मचारीको आरोप छ ।
प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई ३ वर्षमा स्तरवृद्धि गर्ने ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ भने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ५ वर्ष मापदण्ड बनाइएको र त्यो पनि (क) र (ख) मा २३३ दिनका दरले रुजु हाजिर राखिएको छ ।

(क) र (ख) को व्यवस्थाले प्रदेशका कर्मचारी ३ वर्षमा र स्थानीय तहका कर्मचारी साढे ७ वर्षमा स्तरवृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । बागमती, कोशी, मधेस, लुम्बिनी प्रदेशको ऐनभन्दा कर्णालीले ऐन उल्टो गरी जारी गरिएको आरोप छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष हेमन्त चुनाराका अनुसार २०६७ सालदेखि मुखिया भन्ने पद नै छैन । ऐनमा साविकको घरेलुको मात्रै मुखिया भन्ने पदलाई तृतीय तहमा समायोजन भएको कुरा उल्लेख छ । त्यसले गर्दा सबै स्थानीय तहमा अन्योलता आएको छ ।

यस्तै, ऐनले कर्मचारीको सेवा सुविधामा विभेद गरेर प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि भत्ता भौगोलिक आधारमा ४ हजार, ६ हजार ८ हजार र १० हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ भने स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि भने यो सुविधा छैन । यता क्रियाशील कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले माघ ७ गतेबाट प्रदेश सरकारको संसद् खुल्ने भएकाले अहिलेकै अधिवेशनबाट यो ऐन संशोधन गरिनुपर्ने बताएका छन् ।