सुर्खेत ।
नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सनको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सोमबार आयोजनास्थलको अनुगमनपश्चात मन्त्री बस्नेतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
मन्त्री बस्नेतले भेरी बबईको काम अपेक्षा गरेअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरे । स्थलगत अनुगमनपश्चात् आयोजनाका कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री बस्नेतले आगामी दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउन पनि निर्देशन दिए ।
तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने अवस्था नभए निर्माण अवधिको म्याद मात्र थपेर नहुने उनको भनाइ छ । उनले आगामी दिनमा म्याद मात्र थमौती गर्ने काम सरकारले नगर्ने बताए । ‘दुईबर्से कार्ययोजना बनाई त्यो अनुसार काम भए-नभएको रिपोर्टअनुसार मात्र म्याद थपिनेछ,’ उनले भने, ‘जति पनि म्याद थपेको थप्यै गर्ने काम अब सरकारबाट हुँदैन ।’
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा दिने काम पनि तत्काल अघि बढाउन उनले निर्देशन दिएका छन् । ‘प्रक्रिया पुगेका नागरिकलाई आयोजनाले वा सरकारले अन्याय गर्ने काम हुँदैन,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘प्रक्रिया पुगेका नागरिकका फाइल अघि बढाई प्रक्रियामा लैजानुहोस् । नागरिकलाई हाम्रो तर्फबाट मर्का पार्ने काम गरिनुहुँदैन ।’
भेरी बबईको काम अहिलेसम्म ६० प्रतिशतभन्दा केही बढी भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । अनुगमन कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका कार्यबाहक मुख्यमन्त्री मंगल शाही, सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, प्रदेश सभा सदस्य विन्दमान विष्टलगायत सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्