बिचौलियाको प्रभावमा न्यायको बिक्री

भीम रावत

गत हप्तादेखि यो हप्तासम्म पनि सम्वभतः नेपालको प्रवुद्ध पक्ष, राजनीति, पत्रकारीता, न्यायिक बहस तथा आम नागरिक तहसम्म नेपालको न्यायप्रणालीभित्र पनि यति धेरै विकृतिहरूको थुप्रो लागिसकेको रहेछ भन्ने चिन्ता, चासो र बहसको विषय बनिरहेको छ । एकातिर यो आफैँमा दुःखद पक्ष हो भन्ने अर्कोतिर नेपालको न्यायप्रणाली र सम्मानित भनिने न्यायमूर्तिप्रतिको जनताको विश्वासको भ्रम उदाङ्गो हुनु पनि हो । अन्यायमा परेका हरेक नागरिकहरूले अन्तिम न्यायको आशा, भरोसा र विश्वास गरेको नेपालको न्यायप्रणालीको उच्च तह सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहेका न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश र पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूको बिचौलिया भनिने व्यक्तिसँगको ‘कनेक्सन’ले नेपालका न्यायालयहरूमा आर्थिक लोभमा न्याय किनबेच हुने रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ । यस्तो प्रवृत्ति देखिनु दुर्भाग्य हो ।
केही हप्ताअघि नेपालका पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र जबरालाई प्रहरी नियन्त्रण गरी उनको मोबाइलको फरेन्सी परीक्षणपश्चात् नेपालको न्यायप्रणालीमा बिचौलिया दीपक भट्टको ‘कनेक्सन’ र प्रभाव रहेको चर्चा चल्यो । चोलेन्द्रको चर्तिकलाको कारणहरू खोजी भइरहेकै समयमा प्रधानख न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतकै अर्को बहालवाला न्यायाधीशको समेत आर्थिक चलखेल र बिचौलिया इनम सापकोटा भन्ने व्यक्तिसँगको ‘कनेक्सन’ रहेको सार्वजनिक भएको छ । बिचौलिया इनम सापकोटाबीचको विचाराधीन मुद्दाको विषयमा भएको च्याट तथा बारम्बारको भेटभाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल स्वयंले स्वीकार गरिसकेका छन् ।
बिचौलिया भनिने इनम सापकोटालाई भेट्न आफूलगायत न्यायाधीशहरू होटेल हिमालयमा गएको कुरा त न्यायाधीश फुयालले गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक रूपमा स्वीकार समेत गरेका थिए । बिचौलियालाई भेट्न बारम्बार न्यायाधीशको हुल नै होटेलमा जाने गरेको र उनीहरूबीच मुद्दाको विषयमा समेत कुरा हुने गरेको सार्वजनिक भइसकेपछि यो घटना त न्याय सम्पादन प्रक्रियामा ‘प्रथम दृष्टि’मै न्यायाधीशको आचरणविपरीतको गतिविधि हो । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूको यस्तो आचरणको हुनु नेपालको समग्र न्यायप्रणालीमाथिकै हुर्मत लिने कार्य भएको भन्दै यतिबेला सबैतिरबाट छानबिनको माग भइरहेको छ ।
न्यायाधीश फुयालले सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको मान्छे भनेर चिनाएको र महाभियोगको त्रास देखाएर त्यसरी बारम्बार भेटेको प्रष्टीकरण दिनुले नेपालको न्यायप्रणालीमा कस्को र कस्ता मान्छेको प्रभावमा न्यायसम्पादन हुँदोरहछ भन्ने प्रमाण पनि हो । तर, न्यायाधीशले दबाब र प्रभावरहित भएर काम गर्नुपर्नेमा महाभियोगको त्रास देखायो भन्दै यसरी बिचौलियालाई भेट्न हिँडेको घटनाले सिंगो न्यायालय नै बदनाम भएको छ । यस घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल रिइन्स्योरेन्सका पूर्वसञ्चालक रोहित गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छाडेको दिन न्यायाधीश फुयाल र सापकोटाबीच भएको ह्वाट्सएप सम्वाद नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको थियो । मुद्दा पेशीमा चढेपछि सापकोटाले गुप्ताको मुद्दा नै खारेज गरिदिन आग्रह गरेका रहेछन् । तर त्यस मुद्दामा आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि गुप्तालाई थुनामै राख्न उनले दबाब दिने प्रयास गरेका छन् । तर, न्यायाधीश फुयालले साँझ मात्र ह्याट्सएसपको म्यासेज हेर्छन् र उनलाई धरौटीमा छाड्नुपरेको भनेर प्रष्टीकरण दिँदै भोलिपल्ट होटलमा भेट्नका लागि आफैँले प्रस्ताव गरेका छन् ।
यसरी एउटा बहालवाला न्यायाधीशले आफैँले हेररिहेको मुद्दाको बारेमा बिचौलियालाई आफैँले उल्टै स्पष्टीकरण दिन्छन् । त्यो पनि उसले म प्रधानमन्त्रीको मान्छे हुँ भनेकै भरमा । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशजस्तो व्यक्तिले कुनै व्यक्तिले म प्रधानमन्त्रीको मान्छे हुँ भन्दै गर्दा यो साँच्चिकै प्रधानमन्त्रीकै मान्छे हो वा आफ्नो कुनै स्वार्थ पूरा गर्न आफूलाई प्रधानमन्त्रीको मान्छे भएको दाबी गरिरहेको छ भनेर बुझ्ने किन कोसिस गरेनन् ? त्यसैले न्यायाधीश फुयालको यो तर्क वास्तविकतामा आधारित छ जस्तो लाग्दैन ।
ह्वाट्सएसप च्याटको सम्वाद हेर्दा त फुयालले पत्रकार भेटघाट गरेर भनेको कुरा सत्यजस्तो देखिँदैन । किनभने त्यही च्याटको आधारमा पनि थाहा हुन्छ कि त्यसअघि पनि उनीहरूबीच विभिन्न मुद्दाको विषयमा कुराकानी हुँदै आएको थियो । केही मुद्दाको विषयमा उनले आफूलाई दबाब दिएको र पछि आफूहरूले उजुरी दिएको फुयालको प्रष्टीकरण छ । तर, ह्वाट्सएपका च्याटले भने थप अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको संकेत गरिसकेको छ ।
नेपालको न्यायपालिकाको विश्वसनीयता, न्यायिक निष्पक्षता र न्यायसम्पादनमा बाह्य प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनासँग जोडिएको विषय भनेको अत्यन्तै महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । यसलाई तीनवटा पक्षबाट बुझ्न आवश्यकत छ । पहिलो हो, न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्बन्धः सम्पर्क, भेटघाट वा व्यक्तिगत निकटताको आरोप मात्रै हो कि मुद्दाको फैसलामा नै आफ्नो अनुकूल हुने गरी प्रभावित पार्ने गतिविधिको प्रमाण पनि छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
दोश्रो हो, चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालादेखिका विकसित हुँदै आएका घटनाक्रमः त्यतिबेला उठेका आरोप, छानबिन र न्यायपालिकाभित्रका विवाद के कस्ता थिए र तिनीहरूको समाधानमा हालसम्म पनि किन कुनै प्रक्रिया सम्पन्न गर्न तत्परता नदेखाएको होला । तेश्रो हो, हालको नेतृत्व र संस्थागत निरन्तरताः प्रधान न्यायाधीश मनोज शर्माको कार्यकालसँग जोडिएका घटनामा पुराना प्रकरणसँग कुनै प्रमाणित सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने विषयको गहिरोसँग अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यतिबेला सार्वजनिक भएको नेपालको न्यायसम्पादनको सबैभन्दा गम्भीर घटनाक्रम भनेको २०८३ कात्तिक १५ गते सार्वजनिक भएका समाचारअनुसार विवादको केन्द्रमा दुई व्यक्ति देखिएका छन् । ती हुन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बिचौलियाको आरोपमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाबीचको ‘कनेक्सन’ न्यायसम्पादनमा देखिएको प्रभाव । सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार उनीहरूबीच सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी ह्वाट्सएप संवाद भएको र भेटघाटसमेत भएको छ ।
त्यसमा सापकोटाले फुयाललाई विचाराधीन मुद्दाबारे सन्देश पठाएको र ती सन्देशमा मुद्दामा कस्तो आदेश आउनुपर्छ भन्ने आशयको आग्रह तथा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको दाबीसमेत गरिएको देखिन्छ । फुयालका अनुसार सापकोटाले आफू प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएको दाबी गरेका बताएका छन् । तर त्यस्तो दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन । यहाँ सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न भनेको विचाराधीन मुद्दामा चासो राख्ने व्यक्तिसँग सोही मुद्दा हेर्न बहालवाला न्यायाधीशले किन र कुन प्रयोजनका लागि संवाद तथा भेट गरे भन्ने हो ।
अझै यो प्रकरणको गम्भिर पक्ष त बहालवाला प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको समेत नाम जोडिएको विषय भएर पनि होला । बिचौलिया भनिने इनम सापकोटाको मोबाइल तथा अन्य सामग्रीबाट प्राप्त भएको भनिएको विवरणमा प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम उल्लेख भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । कान्तिपुर र हिमालय टेलिभिजनका रिपोर्टहरूअनुसार केही बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न पठाइएको विवरणहरू पनि भेटिएको तथा त्यस विवरणमा प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नामसमेत उल्लेख हुनु त्यसमा पनि तीन महिनामा रु १ लाख ९८ हजार ३३३ रकम र थप ७ हजार ५०० अमेरिकी डलर जम्मा गर्न गरिएको आग्रहसम्बन्धी विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ । यो गम्भीर अनुसन्धानको विषय हो र हुनुपर्छ ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतमा चोलेन्द्रशमशेर जबरादेखि अहिलेसम्म देखिएका विवादहरूको सम्बन्धहरूमा कुनै निरन्तरता छ कि भन्ने आशंकाहरू पनि जन्मिएका छन् । किनभने चोलेन्द्रको कार्यकालमा न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप, न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायिक बिचौलियाको प्रभावसम्बन्धी गम्भीर विवाद उठे । उनीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो र उनी निलम्बित भए ।
तर त्यो प्रस्ताव संसद्मै निष्कर्षविहीन रह्यो । गत महिनाको ११ गते चोलेन्द्र जब प्रहरी नियन्त्रणमा आए र उनको मोबाइल परीक्षण गर्दा सापकोटासँग पटकपटक सम्पर्क भएको विवरण भेटिएको थियो । सापकोटा पक्राउ परेपछि उनको मोबाइल र अन्य सामग्रीबाट पूर्वन्यायाधीश, बहालवाला न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कबारे अनुसन्धान विस्तार भयो । अहिले इनम सापकोटा र न्यायाधीश फुयालको संवाद तथा शर्माको नाम जोडिएको भनिएको आर्थिक विवरण सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतभित्रै छानबिन र जवाफदेहिताको माग उठिरहेको छ ।
यी घटनाक्रमहरूबाट एउटा महत्वपूर्ण कुरा के देखिन्छ भने जबरा र मनोज शर्माबीच प्रत्यक्ष रूपमा कुनै एउटै बिचौलिया सञ्जाल सञ्चालन भएको प्रमाणित त भइसकेको छैन । तर इनम सापकोटाको सम्पर्क सञ्जालमा जबरा र हालका न्यायाधीशहरूको नामसमेत आउनु अनुसन्धानको महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । यो गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरिनु पर्दछ ।
सर्वोच्च अदालतजस्तो संस्थामा यस्तो प्रवृत्ति देखा पर्ने कुराले नेपालको न्यायप्रणालीमा पार्न सक्ने केही गम्भीर प्रभावहरूले यो सम्मानीत संस्थालाई संस्थागत जोखिममा पार्न सक्ने देखाउँछन् । बिचौलियाको प्रभावको कारणले गर्दा आर्थिक तथा राजनीतिक पहुँचका आधारमा मुद्दा प्रभावित हुने आशंका बढ्दै जान्छ । यसले न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ र अदालतप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुँदै जान्छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्छ । जसका कारणले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रभावमा पर्न सक्ने जोखिम बढाउछ । यसता खालका प्रवृत्तिहरू सतहमा आउँदै गर्दा न्यायाधीशबीच गुटबन्दी हुने र यसले न्यायसम्पादन, न्यायिक प्रशासन र निर्णय प्रक्रियामा अस्थिरता ल्याउने संभावना पैदा गर्दछ । सर्वोच्च अदालतमा नै यस्ता खालका प्रवृत्ति झाँगिदै जाँदा विशेषगरी एउटा खतरनाक विषय पैदा हुन सक्छ ।
त्यो के हो भने सामान्य नागरिकले अदालतमा मुद्दा जित्न कानुन र प्रमाणभन्दा पहुँच, पैसा वा राजनीतिक सम्बन्ध आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्न थाल्नु पर्ने बाध्यतामा नागरिकको दिमागमा डर पैदा भैरहन्छ । त्यस्तो धारणा स्थापित भयो भने न्यायपालिकाको संवैधानिक भूमिका नै कमजोर हुन्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनु भनेको न्यायाधीशले जे गरे पनि प्रश्न गर्न नपाइने भन्ने हुनु हुँदैन । स्वतन्त्रतासँगै पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि आवश्यक हुन्छ ।
बिचौलिया इनम सापकोटासँग साँठगाँठ देखिएका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालविरुद्ध रास्वपाले महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ र यसलाई रास्वपाले न्यायालयमा पुनरसंरचनाको सुरुवात पनि भनेको छ । यसका लागि पार्टी सभापति लामिछाने कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ नजिक रहेको सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बिचौलियासँगको साँठगाँठलगायत विवादमा मुछिएका न्यायाधीश हरि फुयालमाथि छानबिन गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ ।
न्यायाधीश फुयाल र बिचौलिया इनम सापकोटाबिच अस्वाभाविक संवाद भएको प्रमाण जुटे अन्य दलको सहमतिमा महाभियोग अघि बढाउने रास्वपाको निष्कर्ष छ । यसलाई रास्वपाले न्यायालयको पुनर्संरचनासँग पनि जोडेर हेरेको बताइएको छ ।
गत शनिबार बसेको रास्वपाको सचिवालयको बैठकको निर्णय भन्दै प्रवक्ता जगदीश खरेलले भनेका छन्, ‘न्यायपरिषद् छानबिनले मात्रै न्यायालयको पुनर्संरचना हुन नसक्ने निष्कर्षसहित रास्वपाले संसदीय भूमिका जरुरी देखिएको छ । यति धेरै विषय सञ्चारमाध्यममा आइसकेपछि छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा द्विविधा छैन । सदाचार र सुशासन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । पार्टी र सरकार दुवैको प्राथमिकता यही हो । सार्वजनिक भएका विषयमा संसदीय प्रक्रियामार्फत छानबिन हुनुपर्छ र पुष्टि भए कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ ।’
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाल र बिचौलिया इनम सापकोटाबीचको अस्वाभाविक संवादबारे समाचार प्रकाशित भएपछि रास्वपा न्यायालयको पुनर्संरचना र न्यायाधीशमाथि महाभियोगको विकल्पमा अघि बढेको देखिन्छ । नेपालमा न्यायिक सुधारका लागि न्यायपरिषद्को कामकारबाही पारदर्शी बनाउने, न्यायाधीशको सम्पत्ति तथा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने र न्यायिक बिचौलियामाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने विषय महत्वपूर्ण छन् । मेरो विचारमा यस प्रकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण परीक्षण भनेको कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्नु होइन, बरु न्यायपालिकाभित्रको सम्भावित अनुचित सञ्जाललाई प्रमाणका आधारमा उजागर गरी संस्थागत सुधार गर्नु हो ।
जुन यतिबेला सतहमा देखिएका घटनाक्रमहरूले आवश्यकता महसुुस पनि गराएका छन् । अनुसन्धानको विषय चोलेन्द्र जबरा, इनम सापकोटा, दीपक भट्ट, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मासँग जोडिएका घटनालाई एउटै सम्बन्ध सञ्जालका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा प्रमाणित सम्पर्क, आरोपित मध्यस्थता र अनुसन्धान हुन बाँकी आर्थिक सम्बन्ध छुट्याएर हेर्नु आवश्यक छ । त्यसरी हेर्दा मात्रै नेपालको न्यायपालिकामा वास्तविक रूपमा के भइरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।