भन्सार कडाइभन्दा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा

सम्पादकीय

भारतबाट सामान खरिद गरी ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको कडाइपूर्वक कार्यान्वयनले नेपाली सीमावर्ती बजारमा केही सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । विगतमा सीमापारिका भारतीय बजारमा निर्भर उपभोक्तामध्ये केही नेपाली बजारमै फर्किएका छन् । चाडबाडका बेला नेपालगन्ज, वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र कञ्चनपुरलगायत सीमावर्ती बजारमा बढेको चहलपहलले यसलाई पुष्टि गर्छ । लामो समयदेखि सीमावर्ती नेपाली व्यवसायीले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, भन्सारमा कडाइ गर्दैमा नेपाली बजारको व्यापारिक समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच पर्याप्त छैन । उपभोक्तालाई स्वदेशी बजारमा आकर्षित गर्ने दिगो उपाय मूल्य, गुणस्तर र सहज उपलब्धतामा प्रतिस्पर्धा बढाउनु हो । खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतीय बजारमा किनमेल गर्ने प्रवृत्ति नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रको पुरानै समस्या हो । सीमापारि सस्तोमा सामान पाइने भएपछि उपभोक्ता त्यतै आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । यसले नेपाली बजारको कारोबार, राजस्व र स्वदेशी व्यवसायमा असर पार्दै आएको छ । सीमापारिबाट सामान ल्याउँदा लाग्ने भन्सार महसुलमा कडाइ गरिनु व्यापारमा समान अवसर कायम गर्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू भएमा स्वदेशी व्यवसायीले पनि प्रतिस्पर्धाको उचित वातावरण पाउँछन् । यसपटकको चाडबाडमा देखिएको बजारको चहलपहलले नीतिगत हस्तक्षेपको केही प्रभाव देखाएको छ । तर, यो प्रभाव कति गहिरो र दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायीको अनुभव नै यसमा एकरूप छैन । कतिपयले उपभोक्ताको उल्लेख्य हिस्सा नेपाली बजारमै रोकिएको बताएका छन् भने कतिपयले अपेक्षाअनुसार सुधार नभएको जनाएका छन् । यसले भन्सार कडाइको प्रभाव सबै ठाउँमा समान नरहेको देखाउँछ । अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा उपभोक्ता भारतीय बजार पुगिरहेका छन् ।

तस्करी र अवैध रूपमा सामान भित्रिने क्रम नरोकिएको व्यवसायीको गुनासो पनि छ । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामान ल्याउने सर्वसाधारणमाथि मात्रै कडाइ गरेर अवैध कारोबार नियन्त्रण हुन सक्दैन । त्यसका लागि भन्सार प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनको प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । सरकारले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने उपभोक्तालाई नेपाली बजारमा रोक्ने आधार भन्सारको डर होइन, मूल्यको आकर्षण हुनुपर्छ । भारत र नेपालबीच वस्तुको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुनुको कारण कर प्रणाली, उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च र बजार व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ । भारतमा सस्तो पाइने वस्तु नेपालमा महँगो हुनुको कारण पहिचान नगरी उपभोक्तालाई सीमापारि जानबाट रोक्ने प्रयासले स्थायी परिणाम दिँदैन । उपभोक्ताले आफ्नो आम्दानीअनुसार सस्तो र गुणस्तरीय वस्तु खोज्नु स्वाभाविक अधिकार हो । सस्तो सामान किन्न सीमापारि जानुलाई अपराधजस्तो व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन । बरु स्वदेशी बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु सरकार र व्यवसायी दुवैको जिम्मेवारी हो । यसका लागि सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा लाग्ने कर तथा भन्सार दरको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

भारतको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) प्रणालीसँग तुलनात्मक अध्ययन गरी आवश्यक कर समायोजन गर्न सकिन्छ । अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादनमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र प्रविधिको व्यवस्था गरेर लागत घटाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा उपभोक्तालाई महँगो मूल्य तिर्न बाध्य पार्नु पनि उचित होइन । संरक्षण र प्रतिस्पर्धाबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिए मात्रै स्वदेशी उत्पादन र बजार दुवै बलियो हुन्छन् । साथै, भन्सार प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र झन्झटरहित बनाउनुपर्छ । अनावश्यक मूल्यांकन र प्रशासनिक जटिलताले पनि वस्तुको मूल्य बढाउने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, व्यवसायीले पनि बजारको अवस्थालाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता, गुणस्तरमा विश्वसनीयता र उपभोक्तामैत्री व्यवहार कायम गर्न सके नेपाली बजारप्रतिको आकर्षण बढ्न सक्छ । सरकारले मात्र सबै समस्या समाधान गरिदिन्छ भन्ने अपेक्षा राखेर हुँदैन । प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी व्यवसायीको पनि हो । भन्सार कडाइ तत्कालका लागि आवश्यक कदम हुन सक्छ, तर यसलाई नै बजार सुधारको अन्तिम उपाय ठान्नु हुँदैन । सीमामा निगरानी बढाउनेसँगै कर प्रणाली सुधार, उत्पादन लागत घटाउने र स्वदेशी बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ । नेपाली उपभोक्ताले नेपाली बजार रोजून् भन्ने चाहना नीतिगत दबाबले होइन, बजारप्रतिको विश्वास र मूल्यको उचित सन्तुलनले पूरा हुन्छ । भन्सारको कडाइले केही उपभोक्ता रोकिएलान्, तर मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सके मात्रै उनीहरू नेपाली बजारमा टिक्नेछन् ।