लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना सुन्ने धैर्य पनि लोकतान्त्रिक संस्कारको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको जवाफदेहिता खोज्नु र नागरिकलाई सुसूचित गर्नु पत्रकारिताको जिम्मेवारी हो । तर, यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा पत्रकारलाई नै प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिने र सञ्चारगृहभित्रै प्रवेश गरेर आतंकित बनाउने गतिविधि हुन थाले भने त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । शुक्रबार काठमाडौँमा देखिएको प्रहरी गतिविधिले नेपाली प्रेस जगत्मा यही चिन्ता पैदा गरेको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत तीन जना पत्रकारलाई प्रहरीले पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लियो । सादा पोसाकका प्रहरी सञ्चारगृहका समाचार कक्षमै प्रवेश गरे । केही सञ्चारमाध्यममा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयाससमेत भयो । पक्राउको स्पष्ट कारण र कानुनी आधार प्रस्तुत नगरी गरिएको यस्तो गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ । चौतर्फी विरोध र दबाबपछि शुक्रबार साँझ पक्राउ परेका पत्रकार रिहा भए । तर, रिहाइसँगै घटना समाप्त भएको मान्न सकिँदैन । नयाँ सरकार गठन भएपछि नागरिकले सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको थप अपेक्षा गरेका छन् । परिवर्तनको अपेक्षा केवल सरकारको नेतृत्व फेरिनुमा सीमित हुँदैन । राज्य सञ्चालनको शैली, नागरिकप्रतिको व्यवहार र लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको सम्मानमा पनि परिवर्तन देखिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु आफैँमा गम्भीर विषय हो । नयाँ सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको परीक्षा पनि यस्तै घटनाबाट हुन्छ । नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ भने धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
समाचार, सम्पादकीय, लेख तथा अन्य सामग्री प्रकाशन र प्रसारणमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको अर्थ पत्रकारले कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्न पाउँछन् भन्ने होइन । पत्रकारिता पनि प्रचलित कानुन र व्यावसायिक आचारसंहिताको सीमाभित्र रहनुपर्छ । तर, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि संविधान र कानुनको सीमा नाघ्न पाउँदैन । कुनै समाचार तथ्यहीन छ, कसैको मानमर्दन भएको छ वा पत्रकारले आचारसंहिता उल्लघंन गरेका छन् भन्ने लागे त्यसको समाधान गर्ने स्थापित निकाय र प्रक्रिया छन् । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ अनुसार स्थापित प्रेस काउन्सिल नेपाल पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता, व्यावसायिक मर्यादा र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणसँग सम्बन्धित वैधानिक निकाय हो । प्रकाशित सामग्रीप्रति असहमति वा गुनासो भए सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा खण्डन वा प्रतिक्रिया पठाउने र आवश्यक परे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने व्यवस्था छ । काउन्सिलले छानबिन गरी आवश्यक निर्णय तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्छ । त्यसैले समाचारको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादमा स्थापित निकाय र कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै प्रहरीमार्फत दबाब सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन । अर्कोतर्फ, प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ पत्रकारलाई सबै प्रकारका कानुनी अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिनु पनि होइन । कुनै पत्रकारविरुद्ध वास्तविक फौजदारी कसुरको प्रमाण छ भने प्रहरीले प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सक्छ । तर त्यसका लागि पर्याप्त कानुनी आधार, आवश्यक प्रक्रिया र नागरिकको मौलिक हकप्रतिको सम्मान अनिवार्य हुन्छ । पक्राउको कारण नखुलाई, कानुनी आधार स्पष्ट नगरी र समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने शैलीले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । सञ्चारगृह सामान्य कार्यालय मात्र होइनन् । ती नागरिकलाई सूचना दिने र राज्यका गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने सार्वजनिक महत्वका संस्था हुन् ।
समाचार कक्षमा प्रहरीको अनधिकृत प्रवेशले पत्रकारलाई मात्र होइन, समाचारको स्रोत बन्ने नागरिकलाई समेत त्रसित बनाउन सक्छ । स्रोतको गोपनीयता भङ्ग हुने डरले भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना दिनेहरू पछि हट्न सक्छन् । यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको सूचनाको हकमा पर्छ । पक्राउ परेका पत्रकारलाई रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयले घटनाबारे पूर्वजानकारी नभएको स्पष्ट पारेको विषय पनि आएको छ । यो सकारात्मक हस्तक्षेप हुन सक्छ । तर, यतिले मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । कसको निर्देशनमा प्रहरी सञ्चारगृहसम्म पुग्यो ? पक्राउ र धरपकडको आधार के थियो ? स्थापित प्रक्रियालाई किन अवलम्बन गरिएन ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनुपर्छ । जिम्मेवार अधिकारीको पहिचान गरी आवश्यक छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पत्रकारिताले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सन मिल्दैन । तथ्यको पुष्टि, सन्तुलित प्रस्तुति, स्रोतको विश्वसनीयता र आचारसंहिताको पालना अनिवार्य छन् । गलत समाचारको प्रतिवाद तथ्य र कानुनका आधारमा हुनुपर्छ, प्रहरीको दबाबबाट होइन । आलोचनालाई शत्रुता ठान्ने र प्रश्न उठाउनेलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । सरकारले आलोचनाबाट डराउने होइन, आलोचनाबाट सिक्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्र अधिकार होइन, नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । पत्रकारमाथि हुने अनुचित हस्तक्षेपले अन्ततः नागरिककै आवाज कमजोर बनाउँछ । त्यसैले शुक्रबारको घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि आवश्यक कारबाही र भविष्यमा यस्ता गतिविधि नदोहोरिने सुनिश्चितता अहिलेको आवश्यकता हो । लोकतन्त्रमा प्रहरीको उपस्थिति नागरिकको सुरक्षाका लागि हुनुपर्छ, नागरिकको आवाज उठाउने सञ्चारगृहलाई त्रसित बनाउन होइन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्