सुर्खेत ।
आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद खनालसहित आठै जना प्रतिवादीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका–स्थित श्री त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालयमा अनियमितता भएको भनिएको यो मुुद्दा फैसला भएको हो । विद्यालयमा प्रविधिमैत्री कक्षा सञ्चालनका लागि सामग्री खरिद, तालिम, आन्तरिक आम्दानी तथा बेरुजु फछ्र्यौटका नाममा रकम खर्च भएको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गर्न पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्षसहित सफाइ दिएको हो ।
शुक्रबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल तथा न्यायाधीशद्वय हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । उक्त इजलासले अनुसन्धानबाट उठाइएका आरोप र सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत प्रमाणमाथि विचार गर्दै मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार कसुरबाट सफाइ दिने फैसला गरेको छ । अख्तियारले तत्कालीन प्रधानाध्यापक खनाल र लेखापाल ठकबहादुर बुढाथोकीलाई मुख्य प्रतिवादीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । उनीहरूबाट १० लाख ७५ हजार ७५३ रूपैयाँ ९८ पैसा बिगो कायम गरी बिगो असुल तथा कैद र जरिवानाको माग गरेको थियो ।
यसै मुद्दामा विद्यालयका कार्यालय सहायकद्वय रमा शाह र गौरी रावत केसी, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष खेमराज खड्का, शाखा अधिकृत विनाराम खड्का, सूचना प्रविधि अधिकृत गोपाल ओली तथा दाङस्थित डिजिटल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स वल्र्डका प्रोप्राइटर शिवप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा विद्यालयमा प्रविधिमैत्री कक्षा कोठा निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गरिएको थियो । आयोगले गरेको अनुसन्धानमा सम्झौताअनुसार सामग्री आपूर्ति नै नगरी ४ लाख ८८ हजार ८११ रूपैयाँ २४ पैसा भुक्तानी गरिएको आरोप लगाइएको थियो ।
विद्यालयमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापनका नाममा रकम खर्च भए पनि त्यसको वास्तविक आपूर्ति, प्रयोग र व्यवस्थापनको अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै अख्तियारले त्यसलाई अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो । आयोगले सामग्री खरिदपछि विद्यालयका शिक्षक तथा सम्बन्धित जनशक्तिलाई सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक तालिमसमेत नदिइएको आरोप लगाएको थियो । तालिम सञ्चालन भएको देखाउने गरी झुटो बिल तथा भरपाई तयार पारेर दुुई लाख २० हजार रूपैयाँ थप हिनामिना गरिएको अख्तियारको दाबी थियो ।
मुद्दामा विद्यालयको नियमित शैक्षिक गतिविधिबाट प्राप्त हुने आन्तरिक आम्दानी र विद्यार्थीबाट उठाइएको रकमसमेत विवादको विषय बनेको थियो । अख्तियारका अनुसार विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी तथा विद्यार्थीबाट उठाइएको ५४ हजार ८८१ रूपैयाँ ५९ पैसा बैंक खातामा दाखिला नगरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको थियो । त्यसैगरी, विद्यालयको खाताबाट बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने प्रयोजन देखाउँदै रकम झिकिएको तर त्यसका लागि आवश्यक बिल, भौचर तथा खर्चको स्पष्ट उद्देश्यसमेत नदेखिएको आयोगको अनुसन्धानमा उल्लेख थियो ।
आयोगले यसरी तीन लाख १२ हजार ६१ रूपैयाँ १५ पैसा विद्यालयको खाताबाट बिना भौचर र स्पष्ट उद्देश्य रकम झिकी व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरिएको आरोपसमेत लगाएको थियो । विद्यालयमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताका विभिन्न शीर्षकलाई आधार बनाएर अख्तियारले भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा अघि बढाए पनि विशेष अदालतले अन्ततः सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ । यस फैसलासँगै अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य कसुरका रूपमा प्रस्तुत गरेका सामग्री आपूर्ति, तालिम, विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी तथा बेरुजु फछ्र्यौटसँग जोडिएका आर्थिक कारोबारबारे अदालतले प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्