कर्णालीमा नयाँ तलबमान लागू गर्ने निर्णय

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि नयाँ तलबमान कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नेतृत्वमा मंगलबार बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले संघीय सरकारको दरबन्दीमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका करार कर्मचारीको समेत नयाँ तलबमान कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयसँगै कर्णालीमा कार्यरत विभिन्न तह र प्रकृतिका कर्मचारीको पारिश्रमिक पुनःनिर्धारण हुने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सत्ता सम्हालेपछि पहिलोपटक बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कर्मचारीको तलबमानसम्बन्धी निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री एक्लैले सरकार सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थामा भदौ ३ गते सत्ता साझेदार नेकपा एमालेबाट तीन मन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रीपरिषद्ले औपचारिक रूपमा निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । हाल मुख्यमन्त्रीसहित चार सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् रहेको छ । तर प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रीपरिषद् विस्तारपछि बसेको पहिलो बैठकले प्रशासनिक व्यवस्थापनसँगै आर्थिक र राजस्वसम्बन्धी विषयमा समेत निर्णय गरेको अर्थमन्त्री टेकराज पछाईंले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र हेर्ने प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी रमेश केसीलाई दिने निर्णय गरेको छ । नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव केसी सरुवा भएर कर्णाली आएका हुन् । उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत उक्त जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णय गरिएको हो । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको अर्थमन्त्री पछाईको भनाइ छ । विशेषगरी शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्न खोजिएको हो ।

यस्तै सरकारको नयाँ तलबमान कायम गर्ने निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्णालीका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमा पर्नेछ । निर्णयअनुसार संघीय सरकारको दरबन्दीमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई नयाँ तलबमानको दायरामा समेटिने छ । यसले एउटै प्रदेशभित्र फरक प्रकृतिका दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा समेत प्रभाव पार्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

विशेषगरी संघीय दरबन्दीका कर्मचारी र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीबीच तलब तथा सेवा सुविधाका विषयमा देखिँदै आएका भिन्नतालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा निर्णय महत्वपूर्ण हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर सरकारले कुन तहका कर्मचारीको तलब कति निर्धारण गर्ने, आधारभूत तलब तथा अन्य सुविधा कसरी समायोजन गर्ने र करार कर्मचारीको पारिश्रमिक कुन मापदण्डमा निर्धारण गर्ने भन्ने विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायबाट आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ ।

मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको नयाँ मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णयले सरकारको तत्कालीन प्राथमिकताको संकेतसमेत गरेको छ । एकातिर प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउँदै सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीको तलबमान र प्रदेशको राजस्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई अघि बढाइएको छ । सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमै कर्मचारीको पारिश्रमिक व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय हुनु प्रशासनिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिएको छ । कर्मचारीको मनोबल, सेवा प्रवाह र प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक प्रभावकारितासँग तलब तथा सेवा सुविधाको विषय प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले नयाँ तलबमानको कार्यान्वयनलाई कर्मचारी वृत्तले चासोका साथ हेरेका छन् ।

तर कर्णाली सरकार आर्थिक रूपमा संघीय अनुदानमा ठूलो निर्भर रहेको प्रदेश भएकाले तलबमान वृद्धिको वित्तीय भार व्यवस्थापन पनि सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने अर्थ विज्ञ गोकुुल बास्तोलाले बताए । उनले भने, ‘नयाँ तलबमान कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा पर्ने अतिरिक्त दायित्व तथा त्यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण बन्नेछ ।’ बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकारको सामयिक राजस्व उठाउनेसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ । राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन सरकारले विधेयक प्रदेशसभामा लैजान लागेको हो ।

प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर रहेको अवस्थामा राजस्व परिचालन र स्रोत व्यवस्थापन कर्णाली सरकारका लागि महत्वपूर्ण चुनौती रहँदै आएको छ । त्यसैले राजस्वसम्बन्धी कानुनी आधारलाई थप व्यवस्थित गर्ने सरकारको निर्णयलाई आगामी आर्थिक गतिविधि र प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनसँग जोडेर हेरिएको छ । कर्णाली सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले आगामी दिनमा पूर्णता पाएसँगै यी निर्णयको कार्यान्वयन र थप नीतिगत निर्णयले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता अझ स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।