कोहलपुरका तीनवटा होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित सुकुम्वासीहरुको अवस्था निकै दयनीय छ । त्यहाँ रहेका वृद्धवृद्धा,दीर्घरोगी,बालबालिकादेखि अन्य नागरिकहरुको विजोग अवस्थामा बसोबास गरिरहेका छन् । कोहलपुर नगरपालिकाले एकथान झुल वितरण गर्नुबाहेक अन्य राज्यका कुनैपनि निकायले अहिलेसम्म कुनैपनि किसिमको सहयोग र सहायता प्रदान गरेका छैनन् । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीहरुको राज्यको सहयोगको अपेक्षामा छन् ।
शुभाकर विश्वकर्मा। कोहलपुर (बाँके) ।
२६ वैशाख २०८३ मा कोहलपुर–११ स्थित शान्तिनगर बस्तीमा स्थानीय सरकारले डोजर चलायो । अहिले त्यहाँबाट विस्थापित सुकुम्वासीलाई कोहलपुरका तीन वटा स्थानमा होल्डिङ सेन्टर बनाएर अस्थायी रुपमा राखिएको छ । बसपार्कको टर्मिनल भवनमा एक सय परिवार छन् । दीपशिखा आधारभूत विद्यालयमा १४ र दुई परिवार पुरानो बसपार्कमा अस्थायी रुपमा बसोबास गरिरहेका छन् । तीन वटा होल्डिङ सेन्टरमा दयनीय अवस्थामा कष्टकर रुपमा दैनिकी गुजारा गरिरहेका ११६ परिवार छन् ।
आइतबार टर्मिनल भवनमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा बाँके क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेशकुमार चौधरी पुगे । आफ्नो गृह निर्वाचन क्षेत्रमा सुकुम्वासीको समस्या बुझ्न उनी पहिलोपटक त्यहाँ पुगेका थिए । साढे दुई महिनापछि पहिलोपटक होल्डिङ सेन्टर पुगेका सांसद चौधरीलाई देख्दा त्यहाँ रहेका सुकुम्वासीका आँखाबाट बर्बरी आँसु झार्दै डाँको छोडेरै रोए । हाल निर्वाचन क्षेत्रमा भेटघाटमा व्यस्त सांसद चौधरी रास्वपा नगर सभापति राजेन्द्र श्रेष्ठसहितका नेता कार्यकर्ता लिएर दलबलसहित त्यहाँ पुगेका थिए । होल्डिङ सेन्टरमा चौधरी पुग्दा त्यहाँ बसिरहेकी चन्द्रकला परियार धरधरी रोइन् ।
उनले आफ्ना श्रीमान् प्रदीप परियार गम्भीर बिरामी भएको सुनाइन् । सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा आफूहरुलाई कैदीबन्दी जस्तो गरेर थुनेर राखेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो छुट्कारा दिन उनले माग गरिन् । उनले रुदैँ भनिन्, ‘श्रीमान् बिरामी छन् । बच्चाबच्ची साना छन् । साँझबिहान के खाने केही पनि टुंगो छैन ।’ होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुपर्दा जीविकोपार्जनको कुनै स्रोत नभएको र बिरामी श्रीमान्लाई उपचार गराउन पैसा नभएको र कसैले ऋणसमेत नपत्याएको भन्दै चन्द्रकलाले सांसद चौधरीसँग आफ्ना दुःख सुनाइन् । आफूहरुले होल्डिङ सेन्टरमा बहुआयमिक समस्या झेलिरहेको उनको भनाइ थियो ।
यहाँ आफूहरुलाई धेरै कष्ट रहेको, रातिको समयमा शौचालय जान निकै समस्या हुने गरेको तथा पानीको उचित व्यवस्था नहुँदा झन् समस्या भोगिरहेको उनले सुनाइन् । सांसद चौधरीसँग उनले माग राखिन्, ‘अहिलेसम्म हामीले पाएको एउटा झुल मात्रै हो । अब हामी यहाँ धेरै बस्न सक्दैनौँ । छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गरिदिनुप¥यो ।’
आफैँ पनि सुगरको बिरामी रहेकी ५९ वर्षीया सम्झना पुनमगरले सांसद चौधरीसँग आफूहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा साह्रै समस्या भइरहेको सुनाइन् ।
उनका अनुसार साढे दुई महिनादेखि बिनाकाम बस्नुपर्दा साँझबिहान के खाने भन्ने समस्या रहेको छ । सामान्य बिरामी हुँदासमेत सिटामोलसमेत नपाइएको उनले बताइन् । विगत एक महिनादेखि नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य जाँचका लागि आउने स्वास्थ्यकर्मीसमेत आउन छोडेको उनको भनाइ थियो । ‘मभन्दा धेरैजना गम्भीर खालका बिरामी हुनुहुन्छ । यहाँ हो–हल्ला धेरै हुन्छ । धेरै समस्या छ, हामीलाई,’ उनले दुःखेसो पोखिन् । एकजना सुकुम्वासी सांसद चौधरीलाई सुनाउँदै थिए, ‘यहाँ हामीलाई कारागारमा बसेझैँ भा’छ । छिटोभन्दा छिटो यहाँबाट हामीलाई निकालिदिनुहोस् ।’
सांसद चौधरीको आश्वासन ‘म केही पहल गर्छु’
बाँके क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुरेशकुमार चौधरी यतिबेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनभेटघाटमा व्यस्त छन् । सोहीक्रममा उनी आइतबार कोहलपुर बसपार्कस्थित होल्डिङ सेन्टर पुगेका थिए । चौधरीसँगै रास्वपा नगर सभापति राजेन्द्र श्रेष्ठ, नगर सचिव देवेन सुवेदीसहितका नेता कार्यकर्तासमेत सहभागी थिए । नेता कार्यकर्ताको दलबलसहित त्यहाँ पुगेका उनले सुकुम्वासीहरुलाई आश्वासन दिए ।
आफ्नो समस्या सुनाउने सुकुम्वासीलाई उनी भन्थे, ‘हामी आएका छौँ । तपाईँका कुरा सुन्यौँ । अब केन्द्रमा गएर केही पहल गर्छु ।’ अनुगमनपछि मिसन टुडे दैनिकसँग कुराकानी गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीले कोहलपुरको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधानका लागि आफू सुरुदेखि नै लागिपरेको बताए । उनले आफूले यहाँका समस्याहरु सरकारदेखि सदनसम्म पु¥याउन भूमिका खेलेको बताए ।
उनले भने, ‘यहाँका जनतालाई मलाई नीति बनाउन पठाउनु भएको हो । आफ्नो क्षेत्रको बारेमा उठाउनुपर्ने विषय प्रसस्त मात्रामा उठेका छन् । सुकुम्वासीको सवालमा म झन् गम्भीर छु । यहाँका नागरिकलाई धेरै दुःख हुन दिन्नँ । मेरो तर्फबाट भरपुर प्रयास रहनेछ ।’ रास्वपा कोहलपुर नगर सभापति राजेन्द्र श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले सुकुम्वासीको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको बताएका थिए । उनले नगरपालिकासँग आफूहरुले पटकपटक सुकुम्वासीका लागि आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न दबाब दिँदासमेत सुनुवाइ हुन नसकेको बताए ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस्